‘आमचे सरकार कुठेही कमी पडलेले नाही’ हे ठणकावून सांगून २४ तास उलटण्याच्या आत ते कुठे कसे कमी पडतेे त्याचे नमुनेदार उदाहरण स्वतः मुख्यमंत्र्यांनाच काल प्रत्यक्ष पाहायला मिळाले. स्वतः पीपीई कीट घालून त्यांनी गोमेकॉच्या कोविड वॉर्डाला भेट दिली, तेव्हा प्राणवायू पुरवठ्यातील ढिलाईपासून रुग्णांच्या अव्यवस्थेपर्यंत अनेक गोष्टी त्यांना स्वतः पाहायला व ऐकायला मिळाल्या. रुग्णांची अथवा त्यांच्या नातलगांची अहोरात्र निष्ठेने सेवा देणार्या डॉक्टरांविरुद्ध तक्रार नव्हती. तक्रारी आल्या त्या गोमेकॉतील गैरव्यवस्थापनाच्या! मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना आम्ही ते राजकारणात येण्याच्या आधीपासून जवळून ओळखतो. आज राजकारणात असले तरी त्यांची कातडी अद्याप गेंड्याची बनलेली नाही. त्यामुळे ज्या संवेदनशीलतेने आणि कळकळीने त्यांनी स्वतः कोविड वॉर्डात जाण्याचा धाडसी निर्णय घेतला व तसे करणारे ते देशातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले त्याचे कौतुक जरूर व्हायला हवे, परंतु, या भेटीनंतर ‘गोमेकॉपाशी पुरेसा प्राणवायू साठा आहे, पण वॉर्डातील रुग्णांना त्याचा पुरवठा नीट होत नव्हता’ ही जी कबुली त्यांनी दिली, त्याचा उलगडा काही आम्हाला झालेला नाही. दर दिवसागणिक कोविड वॉर्डांमध्ये मृत्यूचे थैमान चालले असताना गोमेकॉपाशी प्राणवायूचे सिलिंडर असूनही ते वॉर्डात पोहोचवले जात नव्हते ह्याला आता काय म्हणायचे? त्याही पुढे जाताना, गोमेकॉमध्ये पहाटे दोन ते सकाळी सहाच्या दरम्यान होणार्या मृत्यूंची उच्च न्यायालयाने चौकशी करावी अशी मागणी खुद्द आरोग्यमंत्र्यांनी केली आहे. गोमेकॉसारख्या राज्यातील सर्वोच्च आरोग्यसंस्थेतील व्यवस्थापनात कोण कमी पडले?
‘सरकार कुठेही कमी पडलेले नाही’ असे म्हणत असताना मुख्यमंत्र्यांना व आरोग्यमंत्र्यांना आपण बैठकांमधून धाडधाड घेतलेले निर्णय दिसत असतात, परंतु प्रत्यक्ष जमिनीवर त्यांची कार्यवाहीच झालेली नसते हे त्यांना कधी उमगणार? बैठकांमध्ये प्रत्येक निर्णयाला होयबा अधिकारी मान जरूर डोलावतात, पण प्रत्यक्षात जमिनीवर काय स्थिती दिसते? आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल यायला अजूनही तीन दिवस लागत आहेत. रुग्ण चाचणीसाठी येताच त्याला पुन्हा हेलपाटे न मारावे लागता तेथल्या तेथे औषधे देण्याचे आदेश भले मुख्यमंत्र्यांनी दिले असतील, परंतु आरोग्य केंद्रांत अजूनही रुग्णांना केवळ क्रोसीन आणि व्हिटामीनच्या गोळ्या देऊन बोळवण केली जाते आहे हे नेत्यांना ठाऊक तरी आहे काय? आयएमएच्या डॉक्टरांनी गृह विलगीकरणाखाली असलेल्या रुग्णांना फोनवरून औषधोपचाराबाबत मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी स्वतःहून स्वीकारली, पण त्या डॉक्टरांना आरोग्य खात्याकडून रुग्णांची माहिती आठ – दहा दिवसांनी मिळते आहे. टीका होते ती ह्या पावलोपावली दिसणार्या गैरव्यवस्थापनाबाबत होते आणि कोणाला आवडो अथवा न आवडो, ती होणारच, कारण हा गोमंतकीयांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे!
अठरा वर्षांवरील सर्वांना आयव्हरमेक्टीन १२ मि. ग्रॅ. च्या गोळ्या देण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच घेतला. ह्या दहा गोळ्यांची स्ट्रीप ३२० रुपयांना मिळते. म्हणजे राज्याच्या सोळा लाख लोकसंख्येसाठी ह्या गोळ्यांची खरेदी करायला आरोग्यमंत्री निघतात, तेव्हा तो व्यवहार पन्नास कोटींच्या वर सहज जातो. कहर म्हणजे ही जी गोळी कोरोना प्रतिबंधात्मक उपचाराच्या नावाखाली सरकार जनतेच्या माथी मारायला चालले आहे, ती कोरोनावर कुचकामी आहे, ती ‘अँटी पॅरासायटिक’ आहे, ‘अँटी व्हायरल’ नव्हे, तसेच तिचे गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतात असे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रमुख शास्त्रज्ञ सौम्या स्वामीनाथन, अमेरिका आणि ब्रिटनची एफडीए, इतकेच काय, ह्या गोळ्यांची मूळ निर्माती असलेली ‘मर्क’ कंपनी देखील सांगते आहे. ‘मर्क’च्या गेल्या चार फेब्रुवारीच्या निवेदनात ही गोळी कोरोनासाठी कुचकामी असल्याची स्वतः कबुली दिलेली आहे. मग अशी ही बेभरवशाची गोळी गोव्याच्या लाखो नागरिकांना देण्यामागचे प्रयोजन काय?
चौफेर टीका होत असल्याने नेते सध्या भलतेच बिथरलेले दिसतात. टीका करणे खूप सोपे आहे म्हणतात, पण वृत्तपत्रांतून टीका करणेही यांना वाटते तेवढे आज सोपे राहिलेले नाही. वृत्तपत्रीय कर्मचारी आणि कुटुंबीय मोठ्या संख्येने कोरोनाबाधित आहेत. प्राणांची बाजी लावून प्रसारमाध्यमे कोरोनाच्या विळख्यात सापडलेल्या गोव्याला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारच्या पावलोपावली दिसणार्या घोडचुका आणि त्रुटींवर बोटे ठेवत त्या सुधारण्याची संधी देत आहेत, यात चुकले काय? चुका दाखवायच्या नाहीत, टीका करायची नाही तर काय दिवसाला ७५ मानवी बळींच्या विक्रमाचे गोडवे गायचे? सरकारने टीका सकारात्कतेने घ्यावी आणि चुका सुधाराव्यात. यातच गोव्याचे हित आहे!