- शरत्चंद्र देशप्रभू
नवीन कायद्यात औद्योगिक न्यायालय व कामगार न्यायालय एकत्र करून न्यायालयांना अंतरिम आदेश देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याशिवाय प्रशासकीय अधिकाऱ्याची पण बँचवर नेमणूक करण्याची तरतूद केली आहे. आजच्या घडीला कामगार कायद्यातील अनुभव नसलेल्यांची लवाद या नात्याने नियुक्ती वा प्रतिनियुक्ती होते. त्यांची कामगारांच्या मागण्या, अंतरिम लाभ याविषयी निवाडे देताना दमछाक होते. अंतरिम लाभ देताना वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन न सांभाळता लोकानुयायी निवाडे दिल्याचे संकेत मिळताहेत. यामुळे दोन्ही पक्षकारांत वितुष्ट येते.
औद्योगिकीकरण अन् कामगार कायदा यांचे अतूट समीकरण, हे वादातील वास्तव. किंबहुना कामगार कायद्याची निर्मिती अन् अस्तित्व हे औद्योगिकीकरणाशी पूर्णपणे निगडीत असल्याचे इतिहासाने पुराव्यांनिशी दर्शविले आहे. ब्रिटनमध्ये झालेल्या औद्योगिक क्रांतीमुळे कार्यसंस्कृतीत मूलभूत बदल झाले. मालक व कामगार यांच्यातील संबंधांनी एक अनोखे वळण घेतले. या वळणाच्या मार्गात नवनवीन समस्या, अडथळे निर्माण झाले. कामगारांच्या आशा-आकांक्षांना पालवी फुटत असतानाच समांतरपणे मालकांच्या अपेक्षा, व्यावसायिक दृष्टिकोनाला काळानुरूप वेगळेच कंगोरे आले. मुख्यतः उत्पादन, उत्पादकता, वेतन, कामाचे तास, कारखान्यातील वातावरण यासंबंधी झालेल्या आव्हानात्मक बदलांनी औद्योगिक शांततेला धोका निर्माण झाला. संघर्ष मिटविण्यासाठी अन् असंघटित, असुरक्षित कामगारांच्या हितरक्षणासाठी मानवी दृष्टिकोनातून तत्कालीन शासनाला हस्तक्षेप करावा लागला. यातून कामगार कायदा निर्मिती प्रक्रियेला गती मिळाली अन् मूलभूत समस्या मिटविण्यासाठी अन् कामगार कल्याण प्रक्रिया राबवण्यासाठी हळूहळू कामगार कायदा निर्मितीची मालिका विणली गेली.
ब्रिटिशकालीन भारतात पण औद्योगिक क्रांतीचे परिणाम मुख्य शहरांत जेथे औद्योगिक आस्थापने अस्तित्वात आली होती, तेथे उद्भवले. यामुळे आपल्या देशात पण या अनुषंगाने कायदे निर्माण झाले, जे स्वातंत्र्योत्तर काळात पण अमलात राहिले. स्वातंत्र्योत्तर काळात कामगार कायद्याचा मूळ स्रोत ठरलेल्या भारतीय राज्यघटनेतील कामगारांच्या कल्याण-हक्काविषयीच्या तरतुदी महत्त्वपूर्ण ठरल्या. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तसेच मूलभूत हक्कांबाबतच्या तरतुदींच्या आधारे कामगार कायद्याची निर्मिती झाली, व्याप्ती झाली. कामगार कल्याण हा समवर्ती विषय असल्यामुळे केंद्र अन् राज्य यांना समयोचित विशिष्ट असे कामगार कायदे करण्याचे नियंत्रित स्वातंत्र्य आहे. भारतीय कामगार कल्याणाला वेळोवेळी उच्च अन् सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यांनी पण वस्तुनिष्ठ विश्लेषक आकार दिला. हे निवाडे म्हणजेच खरा कायदेशीर अन्वयार्थ असे मानण्याचा पायंडा कायदाविश्वात पडला, सामावला गेला. याव्यतिरिक्त शासनातर्फे गठित केलेल्या विविध सल्लागार समित्या, कमिशने तसेच राष्ट्रीय मजूर आयोग यांचे पण कामगार कायद्याला आकार देण्यात फार मोठे योगदान आहे. ब्रिटिश राजवटीतील व्हिटले म्हणजेच रॉयल कमिशनचे नाव आवर्जून नमूद करावे लागेल. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर स्थापलेले दोन राष्ट्रीय मजूर आयोग- अनुक्रमे निवृत्त न्यायाधीश गजेंद्र गडकर अन् कामगारमंत्री रविंद्र वर्मा- या दोन आयोगांच्या शिफारशींमुळे कामगार कायद्याला एक फार मोठा आयाम लाभला. नवीन चार कामगार संहितेची बीजे दुसऱ्या आयोगाच्या शिफारशीत दडलेली आहेत. राष्ट्रीय मजूर परिषदेने पण आपल्या वैविध्यपूर्ण सार्वकालिक, सर्वसमावेशी प्रतिनिधित्वाच्या जोरावर कामगार कायद्याला दिशा देण्यात रचनात्मक कार्य केलेले आहे. या साऱ्याचा परिपाक म्हणजे प्रमाणाबाहेर कामगार कायद्याची निर्मिती. कामगार कायद्यांची संख्या चव्वेचाळिसावर पोहोचली. यामुळे कामगार तसेच उद्योगविश्वात गोंधळ माजला. हे कायदे म्हणजे कायदातज्ज्ञांना मिळकतीचे कुरणच ठरले. वाद वाढले; समझोते कमी झाले. तरतुदीचे विश्लेषण करण्यात वेळ वाया जाऊ लागला. औपचारिक तरतुदींमुळे मालकवर्गाचा कागदी व्यवहार वाढला. वेळ अनुत्पादक कार्यासाठी वाया गेला. ढोबळ तरतुदींमुळे मालकवर्गाला खटल्यांना सामोरे जावे लागले. इन्स्पेक्शनराजचा वरचष्मा झाला. कामगारवर्ग पण संतुष्ट नव्हता. कल्याणप्रक्रिया कोर्टकचेरीत गुदमरली जात होती. कायद्याला अभिप्रेत असलेले कामगार कल्याण प्रवर्तक लाभ मिळविण्यासाठी कामगारांना तसेच त्यांच्या नेत्यांना कसरत करावी लागली. माहिती तंत्रज्ञान आल्यावर औपचारिक तरतुदींचे थोडेफार सुसूत्रीकरण करण्यात आले. परंतु 1990 नंतर आलेल्या जागतिकीकरणाच्या त्सुनामीने कालबाह्य कायद्याचे अस्तित्वच धोक्यात आले. समयोचित डागडुजी केली जात असे, काही सुधारणा केल्या जात असत. परंतु असंतोष वाढत होता. नव्या सामाजिक, आर्थिक परिप्रेक्ष्यात टिकायचे असेल तर कामगार कायद्यात कालानुरूप लवचिकता आली पाहिजे यावर एकमत. लोकमताचा रेटा अन् जागतिकीकरणाचे गतिमान बदल यामुळे कामगार कायद्यात क्रांतिकारी बदलांची आवश्यकता सर्वच घटकांना पूर्णपणे पटली होती. परंतु दिशा सापडत नव्हती, निर्णय होत नव्हते. कालांतराने कामगार कायद्यांच्या कालबाह्य तरतुदींचे कलम करून किंवा सुधारून, संक्षिप्त करून नवीन चार संविदा निर्मितीची प्रक्रिया कार्यान्वित झाली. सन 2014 मध्ये सरकार बदलल्यावर या विषयाला गती मिळाली. विविध प्रक्रियांतून गेलेल्या या चार संविदा खालीलप्रमाणे आहेत-
- वेतन संविदा 2019 (वेझ कोड)
- औद्योगिक संबंध संविदा 2020
- सामाजिक सुरक्षा संविदा 2020
- औद्योगिक सुरक्षा, आरोग्य आणि सेवाशर्ती संविदा 2020.
या संविदा अमलात आल्यावर संबंधित घटकांचे पूर्ण समाधान झाले का? बरेच चर्वितचर्वण करून विलंबाने आलेल्या संहितांनी कामगार कायद्यातील संदिग्धता, त्रुटी यांचा योग्य विचार केला आहे का? या संविदांनी क्रांतिकारक बदल आणले आहेत का? मालकवर्गाचे औपचारिक तरतुदीबद्दलचे आक्षेप दूर करण्यात या संविदा यशस्वी झाल्या आहेत का? कामगार वर्ग, कामगार प्रतिनिधी या नवीन तरतुदीबद्दल निःशंक आहेत? मजूर प्रशासनाची भूमिका काय असेल? शासनाच्या अमर्याद अधिकारांवर निर्बंध आले आहेत? आणि जर हे निर्बंध आले तर त्याचे दुष्परिणाम कामगार कल्याण प्रक्रियेवर होणार का? औद्योगिक लवादाबद्दल दूरदर्शी धोरण व तरतूद आहे का? न्यायप्रणालीत नागरी प्रशासनाचा सहभाग असेल काय? असलाच तर तो कल्याणप्रक्रियेला तारक का मारक असेल? संविदा अजून पूर्णपणे अमलात न येऊन पण प्रश्नांचे मोहोळ उठलेले आहे. काहींच्या मते जुन्या बाटलीतील रसायन नव्या प्रारूपात मांडले. परंतु ते पण किती दोषमुक्त, पारदर्शी आहे काळच ठरवेल. या पार्श्वभूमीवर चाललेल्या वादाच्या यातील प्रमुख वैशिष्ट्यांची तोंडओळख अन् जुन्या संहितांशी तुलना, ताळमेळ, छेद यांविषयी विवेचन करणे सयुक्तिक ठरेल. - औद्योगिक संविदा 2020
हा कायदा औद्योगिक तंटा 1947, औद्योगिक स्थायी आदेश 1946 आणि ट्रेड युनियन ॲक्ट 1926 या तीन कायद्यांचे एकत्रीकरण करून तयार करण्यात आलेला आहे. ‘कामगार’ व्याख्येत विविध प्रकारच्या कामगारांचा समावेश करून व्यापक स्वरूप दिलेले आहे. यामुळे या व्याख्येत असणारी संदिग्धता लुप्त होईल की विवाद वाढेल याची शाश्वती नाही. कारण कायदेतज्ज्ञ कितीही परिपक्व असले तरी आपल्यास सोयीस्कर असे विश्लेषण करण्यात पटाईत. वर्कर्स कमिटी तसेच अन्याय/तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या कायद्यात पण अशा तरतुदीची सोय होती. परंतु याप्रसंगी या कार्यप्रणालीला अंतिम, निर्णायक अन् कायदेशीर कवच लाभलेले आहे. नवीन सुधारणेनुसार समेट अधिकाऱ्यांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार म्हणजे समन्स काढणे, पुरावे मागणे, आदेश देणे आदी अधिकार देण्यात आले आहेत. परंतु माझ्या मते हे बदल समेटप्रक्रियेच्या आत्म्यावर घाव घालणारे ठरू शकतील. समेट अधिकाऱ्याचे कौशल्य, अनुभव अन् चिकाटी ही महत्त्वाची. कायदेशीर आभूषणे कुचकामी ठरू शकतील. पूर्वी समेटप्रक्रिया, असफल अहवाल, शासनाची परवानगी आणि त्यानंतर औेद्योगिक तंटा रेफर करणे असा दीर्घ प्रवास करावा लागायचा. आता समेटप्रक्रिया असफल झाल्यास असफल अहवाल घेऊन पक्षकार थेट न्यायालयात जाऊ शकतील. नवीन कायद्यात औद्योगिक न्यायालय व कामगार न्यायालय एकत्र करून न्यायालयांना अंतरिम आदेश देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याशिवाय प्रशासकीय अधिकाऱ्याची पण बँचवर नेमणूक करण्याची तरतूद केली आहे. आजच्या घडीला कामगार कायद्यातील अनुभव नसलेल्यांची लवाद या नात्याने नियुक्ती वा प्रतिनियुक्ती होते. त्यांची कामगारांच्या मागण्या, अंतरिम लाभ याविषयी निवाडे देताना दमछाक होते. अंतरिम लाभ देताना वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन न सांभाळता लोकानुयायी निवाडे दिल्याचे संकेत मिळताहेत. यामुळे दोन्ही पक्षकारांत वितुष्ट येते. प्रशासकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती वादग्रस्त होण्याची शक्यता आहे. कामगारांना आता चौदा दिवसांऐवजी साठ दिवसांची नोटीस संप पुकारण्यासाठी द्यावी लागेल. यामुळे समेटप्रक्रियेला फलनिष्पत्तीसाठी अवधी मिळू शकेल. कामगार संघटनांना मान्यता देण्याची नव्याने तरतूद केली आहे. अंतर्गत कामगार संघटनांना तसेच मालकवर्गाला हे फायदेशीर ठरू शकेल. बाहेरची कामगार संघटना व्यवस्थापन अजून पचवू शकलेले नाही. नव्या सुधारणेमुळे मालक व कामगार यांत सलोख्याचे संबंध वाढतील आणि अतिरेकी धोरणाला आळा बसेल.
औद्योगिक स्थायी आदेश म्हणजे स्टँडिंग ऑर्डर्स जे पूर्वी 100 किंवा जास्त कामगार संख्या असणाऱ्या कारखान्यांना लागू होत असे, ते आता 300 किंवा जास्त कामगार असणाऱ्या कारखान्यांनाच लागू राहतील. गोव्यात तर ही मर्यादा विसावर आहे. - सामाजिक सुरक्षा सुविधा 2020
या संविदेअंतर्गत एकूण अकरा कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण केले आहे. यामुळे देशातील असुरक्षित कामगारवर्गातील लाभार्थींची संख्या वाढू शकेल. परंतु ‘असंघटित क्षेत्र’, ‘असंघटित कामगार वर्ग’ या व्याख्या अजून संदिग्धच राहिल्या आहेत. असंघटित म्हणजे ‘गीग वर्कर्स.’ यांचा अंतर्भाव आशादायक अन् शोषितांना दिलासादायक ठरेल. परंतु हा कायदा शोभेचे बाहुले होऊन चालणार नाही. कारण करोडो कामगारांची सुरक्षा यावर अवलंबून आहे. केंद्र व राज्य सरकारतर्फे राबवण्याच्या योजनेत ताळमेळ असला पाहिजे. मुख्यतः लाभार्थ्यांना विनासायास त्यांच्या हक्काच्या सवलती मिळायला हव्यात. - वेतन संहिता 2019 (वेज कोड)
यात एक लक्षवेधी सूचना केली आहे. मूळ वेतन पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी असणार नाही. यामुळे प्रोव्हिडंट फंड, ग्रॅज्युईटीच्या दृष्टीने कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. परंतु ‘टेक होम सॅलरी’ कमी होण्याची शक्यता संभवते. मात्र किमान वेतनातील संदिग्धता अन् वैविध्य दूर करणे अन् वर्गवारीत सुसूत्रता आणणे हे मोठे आव्हान. गोव्यात ‘भाडेभत्त्याचे किमान वेतनातील स्थान’ यावरून औद्योगिक गदारोळ उठलेला आहे. राज्य शासनाने हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात योग्य रीतीने मांडला गेला नसल्याचे मत मांडले जात आहे. - औद्योगिक सुरक्षा, आरोग्य आणि सेवाशर्ती संविदा 2020
तेरा कायद्यांचे एकत्रीकरण झालेल्या या नवीन संहितेत दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या आस्थापनांचा अंतर्भाव असेल. कंत्राटी कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी आणि कामगार राज्य विमा यांची संपूर्ण जबाबदारी मूळ मालकावर असणार आहे; कंत्राटदारावर नाही. हा बदल अपेक्षित होता. जुन्या कायद्यात मूळ मालकाला अप्रत्यक्षरीत्या जबाबदार ठरवले जात असे. या संविदेत कंत्राटी कामगार नेमण्याबाबत ‘कोअर ॲक्टिव्हिटी’ आणि ‘नॉन कोअर ॲक्टिव्हिटी’ यांच्या व्याख्या करण्यात आलेल्या आहेत. परंतु यात संदिग्धतेला भरपूर वाव ठेवलेला आहे.
बारा तासांची शिप्ट परंतु साप्ताहिक कामाचे तास अठ्ठेचाळीसच असतील. पन्नास तासांच्या ओव्हरटाईमची कमाल मर्यादा 125 तासांपर्यंत जाऊ शकते. ओव्हरटाइम रेटबद्दलची संदिग्धता पूर्णपणे दूर केलेली नाही.
कामगार संहिता निर्मितीसाठी कैक वर्षे गेली. पारित झाल्याला सहा वर्षांहून जास्त कालावधी लोटलेला आहे. परंतु कित्येक तरतुदी अजून अमलात आणलेल्या, विविध अधिकारिणी अधिसूचित केलेल्या नाहीत, नियमावली अधिसूचित झालेल्या नाहीत. काही तरतुदींबाबत पारदर्शकता नाही. यास्तव केंद्र व राज्य सरकारने आपापल्या खात्यातील संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित करून विविध शंकांचे निरसन केले पाहिजे. राष्ट्रीय मजूर संस्था, नोयडा याबाबतीत नेमके मार्गदर्शन करू शकेल. परंतु या कार्यशाळांचे राज्यवार, जिल्हा स्तरावर विकेंद्रितरीत्या आयोजन केले पाहिजे. नव्या कामगार संहितेच्या उपयुक्ततेवरून कार्यवाहीबद्दल अन् मुख्यतः ड्राफ्टिंगबद्दल, तरतुदीबद्दल जे वाद निर्माण झाले ते समाधानकारकपणे शमविणे आत्यंतिक गरजेचे. संबंधित घटकांच्या मनात कुठलाही संदेह राहणे औद्योगिक संबंधाला मारक. यासंदर्भात राष्ट्रीय मजूर परिषदेला फार मोठी महत्त्वाची भूमिका बजवावी लागेल. यासाठी खास परिषद आयोजित करून गरज भासल्यास संहितांचे पुनर्वलोकन करून केंद्रीय मजूर खात्याला आवश्यक, समर्पक अहवाल सादर करणे सयुक्तिक ठरेल. यामुळे विविध गटांना आपले विचार मांडण्यास मुक्त व्यापक आपले असे व्यासपीठ लाभेल.