शैक्षणिक माध्यम प्रश्नाची धग अपेक्षेप्रमाणे आता ओसरत चालली आहे. मंत्री आणि आमदारांना काळे झेंडे दाखवण्याचे भाभासुमंचे सत्र थंडावले. राजकीय पर्याय म्हणून मगोसारखा बेभरवशाचा पक्ष पुढे करण्यावाचून मंचाला इलाज राहिला नाही. या परिस्थितीचा फायदा घेत सरकार इंग्रजी प्राथमिक शाळांचे अनुदान मागे घेणार नाही या आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आहे. नुकतेच विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांनी त्याचा पुनरुच्चार केला. मात्र त्यामुळे एका गोष्टीबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे तो म्हणजे सरकारने माध्यमाच्या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञांची जी समिती नेमली आहे, तिचे प्रयोजन मग काय राहिले? एक तर त्या समितीवर भाभासुमं आणि फोर्स या दोन्ही गटांचा विश्वास नाही. आता सरकारने जर अनुदानासंदर्भात आधीच निर्णय घेऊन टाकलेला असेल, तर मग ही समिती नेमण्याचे प्रयोजनच राहात नाही. दुसरीकडे ‘फोर्स’ ने पुन्हा एकदा आपले दात दाखवायला सुरूवात केली आहे. पुन्हा रस्त्यावर येण्याची आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याची धमकी त्यांनी दिली आहे. ‘फोर्स’च्या वेळोवेळच्या भूमिकेबाबत गूढ निर्माण होते. मध्यंतरी जेव्हा भाभासुमंचे आंदोलन जोरात होते, तेव्हा ‘फोर्स’ने दीर्घ काळ गूढ मौन पत्करले होते. मात्र, आता पुन्हा ते सक्रिय झालेले दिसतात. या धमकीकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. गेल्या वेळी ‘फोर्स’ने कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक पालकांना रस्त्यावर उतरवले होते आणि ठिकठिकाणी वाहतूक बंद पाडली होती. त्या आंदोलनासंदर्भात सरकारने अत्यंत बोटचेपी भूमिका स्वीकारली. त्यामुळेच ‘फोर्स’चा आत्मविश्वास आता बळावलेला दिसतो. इंग्रजीचे शैक्षणिक अनुदान सुरूच ठेवण्याची जर सरकारची भूमिका असेल तर मग ‘फोर्स’ने एवढे आक्रमक होण्याचे कारण काय? सरकार पालकांवर दडपण आणत आहे, पोलीस गुन्हे नोंदवीत आहे असे ‘फोर्स’ चे म्हणणे दिसते. गुन्हा केला असेल तर तो नोंदविला जाणारच. आम्ही वाट्टेल ती दांडगाई करू, पण आमच्यावर गुन्हे नोंदवले जाता कामा नयेत हा पवित्रा अजबच म्हणायचा. सरकारने सर्व इंग्रजी प्राथमिक शाळा बंद कराव्यात आणि त्या शाळांतून भारतीय भाषांतील शिक्षण द्यावे. तसे केल्यास फोर्स त्यांना पाठिंबा देईल असे एक विधान सावियो लोपिस यांनी केले आहे. त्यांचे हे विधान उपरोधिक आहे आणि कोणत्याही सरकारला आजच्या काळात इंग्रजी प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेणे शक्य नाही हे ते पुरते जाणून आहेत. खरे म्हणजे इंग्रजी प्राथमिक शिक्षणाला कोणाचाही विरोध नाही. फक्त त्यासाठी सरकारी अनुदान का द्यायचे हाच विरोधाचा मुद्दा आहे. हे ठाऊक असूनही ‘फोर्स’ वेड पांघरून पेडगावला का चालली आहे? दुसरीकडे भाभासुमंने राजकीय पर्यायाच्या दिशेने वाटचाल सुरू ठेवली असली आणि त्यासाठी मगोचे नाव पुढे केलेले असले तरी अद्याप मगोने युती तोडण्याबाबत जाहीर वाच्यता केलेली नाही. आमदार लवू मामलेदारांनी ‘एकला चलो रे’ चे सूतोवाच केलेले असले तरी ही केवळ भाजपवरील दबाव वाढवण्याची रणनीती आहे. मगोचे वीस मतदारसंघांत काम आहे आणि पंधरा उमेदवार पक्ष उभे करू शकतो असे ते म्हणाले. ज्या पक्षापाशी उमेदवारच पंधरा आहेत, तो भाभासुमंसाठी राजकीय पर्याय कसा काय होऊ शकेल? परंतु मंचाचे राजकीय पर्यायाचे आव्हान हे सत्तास्थापनेसाठी नाही. भाजपाचे अधिकाधिक नुकसान करण्यासाठी आहे. येणार्‍या निवडणुकीत भाजपाचे संख्याबळ २१ वरून अर्ध्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट मंचाने समोर ठेवलेले दिसते. मात्र, त्यामुळे त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाल्यास देशी भाषांना बळ कसे मिळणार याचा खुलासा भाभासुमंने करायला हवा. शैक्षणिक माध्यम प्रश्न खर्‍या अर्थाने सोडवायचा असेल तर सरकारने देशी भाषांतील प्राथमिक शाळांचा दर्जा सुधारायला हवा आणि मुख्यतः त्यातील इंग्रजी अध्यापनाची गुणवत्ता वाढवायला हवी. दुसरीकडे इंग्रजी प्राथमिक शाळांतून देशी भाषांचे उत्तम शिक्षण दिले जाईल याचीही खात्री करून घ्यायला हवी. सरकारने प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्याच्या दिशेने कागदोपत्री पावले उचललेली असली, तरी प्रत्यक्ष शैक्षणिक आघाडीवरील स्थिती विदारक आहे. मराठी शाळा बंद पडत चालल्या आहेत. पालक आपल्या पाल्यांना इंग्रजी शाळांकडे वळवत आहेत त्याचे कारण हेच आहे. केवळ शाळांना विद्यार्थ्यांमागे अनुदान दिल्याने हा प्रश्न सुटणारा नाही. पालकांना आपल्या मुलांना देशी भाषांकडे वळवावेसे वाटले पाहिजे असे शैक्षणिक वातावरण निर्माण करणे हीही सरकारची जबाबदारी आहे.
