उद्या शनिवार दि. १ जुलै पासून राज्यात जीएसटी लागू होणार आहे. हा क्रांतीकारक कायदा लागू झाल्यानंतर वर्षाकाठी २० लाख रुपये पर्यंत उलाढाल करणार्‍या व्यापार्‍यांना ‘रिटर्न’ सादर करणे सक्तीचे नाही. त्याचप्रमाणे ५० लाखापर्यंतची उलाढाल असलेल्या व्यापार्‍यांनाही नियमाप्रमाणे कर भरून मोकळे होण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे अशा सामान्य व्यापार्‍यांच्या डोक्याला ताण नसल्याचे वाणिज्य खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी राजन सातर्डेकर यांनी काल सांगितले.
वाणिज्य खात्याने काल वरील विषयावर पत्रकारांसाठी माहिती सत्र आयोजित केले होते. व्यापार्‍यांना ‘रिटर्न’ सादर करण्यासाठी आता दि. १० सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. यापूर्वी सरकारने ती दि. १० ऑगस्टपर्यंत दिली होती. लहान व्यापार्‍यांना हिशोबाच्या वह्या सांभाळण्याची गरज भासणार नाही, असे सांगून व्यापार्‍यांना रिटर्न सादर करणे तसेच जीएसटी भरण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून तालुका पातळीवर सुविधा केंद्रेही असतील, अशी माहिती सातर्डेकर यांनी दिली.
‘मेक इन इंडिया’ या संकल्पनेला जीएसटीचा फायदा होईल. चलन फुगवट्यावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. अबकारी, ऐषोआराम, मूल्यवर्धित कर, प्रवेश कर, करमणूक कर, सेस, खरेदी कर, सीएसटी आदी करांतून व्यापार्‍यांची मुक्तता होऊन ग्राहकांना स्वस्त दरात वस्तू उपलब्ध होतील. गोवा हे वस्तू व सेवा वापरणारे राज्य असल्याने गोव्याला या कायद्याचा अधिक फायदा असल्याचे सातर्डेकर यांनी सांगितले.
जीएसटीसाठी आज संसदेत
मध्यरात्री विशेष सोहळा
>> कॉंग्रेस घालणार बहिष्कार
नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कराच्या रूपात १ जुलैपासून देशभरात एक कर रचना अस्तित्वात येणार असून पूर्वसंध्येला तिच्या मुहूर्तासाठीची जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. संसदेच्या ऐतिहासिक वर्तुळाकार मध्यवर्ती सभागृहात त्यानिमित्त खास सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. मात्र, जीएसटी अंमलबजावणीच्या या खास सोहळ्याला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय कॉंग्रेसने घेतला आहे. यासंदर्भात कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी व अन्य वरिष्ठ नेत्यांची काल सकाळी भेट घेतल्यानंतर कॉंग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते सत्यव्रत चतुर्वेदी यांनी बहिष्काराची घोषणा केली. या सोहळ्याला राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, काही माजी पंतप्रधान, लोकसभा व राज्यसभेचे अध्यक्ष तसेच अनेक ज्येष्ठ नेते उपस्थित राहणार आहेत. ३० जून रोजी मध्यरात्री होणारा हा सोहळा एक तासाहून अधिक वेळ चालणार आहे. ५० वर्षांपूर्वी याच ठिकाणी भारताचा स्वातंत्र्यदिन सोहळा साजरा झाला होता.
या सोहळ्याला हजर न राहण्याच्या निमित्ताच्या शोधात असलेल्या कॉंग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याऐवजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी जीएसटीचे राष्ट्रार्पण करायला हवे, असा पवित्रा घेत या सोहळ्याच्या निमंत्रण पत्रिकेला हरकत घेतली आहे. यापूर्वी तृणमूल कॉंग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालणार असल्याची घोषणा केली होती.
दरम्यान, कॉंग्रेसचा मित्र पक्ष माकपनेही या सोहळ्यावर बहिष्कार घालण्याचे संकेत दिले आहेत. माकपचे महासचिव सीताराम येचुरी यांनी जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या घाईविषयी यापूर्वीच सरकारवर टीका केली आहे. भाजप विरोधी पक्षात असताना जीएसटीला विरोध करीत होता याची आठवण त्यांनी करून दिली आहे.
