पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या इस्रायल दौऱ्यामध्ये उभय देशांमधील मैत्रीचे बंध अधिक बळकट केले आहेत. काल दोन्ही देशांदरम्यान करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात यापुढे उभय देशांमध्ये विशेष धोरणात्मक भागिदारी राहील हे अधोरेखित करण्यात आल. यापूर्वीच्या काँग्रेस सरकारांकडून इस्रायलसंदर्भात ‘म्हटले तर मैत्री, म्हटले तर दुरावा’ अशा प्रकारची सावध नीती अवलंबिली जात असे. मात्र, मोदी सरकार सत्तारूढ होताच ही परिस्थिती बदलली. इस्रायलसारख्या आपल्या शत्रूंना पुरून उरलेल्या निधड्या देशाशी हातमिळवणीसाठी भारताने आपला हात उघडपणे पुढे केला. एकीकडे आखाती देशांशी मैत्रिपूर्ण संबंध प्रस्थापित करताना आणि दुसरीकडे इराणसारख्या देशाशी व्यवहार सुरू ठेवताना इस्रायलसारख्या एकाकी देशाशीही मैत्री प्रस्थापित करणे जिकिरीचे होते, परंतु कोणत्याही स्वरूपातील दहशतवादाला थारा असू नये ह्या आपल्या भूमिकेच्या आधारे भारताने इस्रायलला जोरदार पाठबळ दिले. 2017 च्या इस्रायल भेटीमध्ये मोदींनी पाया रचला होता. काल दुसऱ्या इस्रायल भेटीमध्ये कळस रचला गेला. इस्रायलबरोबरचे नाते आता केवळ मैत्रीचे नसेल, तर ते ‘विशेष धोरणात्मक भागिदारी’चे राहील ही महत्त्वपूर्ण भूमिका भारताने आता उघडपणे घेतली आहे. येणाऱ्या काळात व्यापारी कराराबरोबरच शेतीपासून अद्ययावत तंत्रज्ञानापर्यंतच्या अनेक क्षेत्रांमध्ये जवळची भागिदारी प्रस्थापित करण्याचे सूतोवाच मोदींनी ह्या भेटीत केले आहे. इस्रायलच्या संसदेमध्ये भाषण करणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. त्या संसदेमध्येही टाळ्यांच्या प्रचंड कडकडाटात आणि मोदी, मोदीच्या गजरात त्यांचे जे अभूतपूर्व स्वागत झाले, ते दोन्ही देशांमधील संबंध किती बळकट स्थितीत आहेत ह्याचा दाखला आहे. खरे तर इस्रायलमधील बेंजामिन नेतन्याहू सरकार सध्या देशांतर्गत राजकीय पेचात अडकले आहे. तेथील निवडणुका येत्या ऑक्टोबरमध्ये होणार आहेत आणि विरोधकांशी सरकारचे बिनसले आहे. परवादेखील मोदींच्या संसदेतील भाषणापूर्वी नेतन्याहू बोलायला उभे राहिले, तेव्हा विरोधी सदस्यांनी सभात्याग केला होता, परंतु मोदी बोलायला उभे राहिले तेव्हा विरोधकही सभागृहात दाखल झाले आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी मोदींना हे जे घडले त्याचा तुमच्याशी संबंध नाही हे आपल्या भाषणात स्पष्टही केले. हमासने इस्रायलवर चढवलेल्या रानटी हल्ल्याच्या विरोधात जे देश ठामपणे इस्रायलच्या पाठीशी उभे राहिले, त्यामध्ये भारताचा समावेश तर होतोच, परंतु हे नाते आजचे नाही. ज्यूंचे हत्याकांड चालले होते, तेव्हा ज्यूंना आसरा देणाऱ्या देशांपैकी भारत एक देश होता. ह्या देशामध्ये ज्यूंना सहजपणे स्वीकारले गेले. ना कधी त्यांच्याशी भेदभाव झाला, ना त्यांना द्वेषाला सामोरे जावे लागले. बेने इस्रायली समुदाय हा त्याचा पुरावा आहे. त्यामुळे भारताप्रती इस्रायलींमध्ये कृतज्ञताभाव आहे. मोदी सरकारने ह्या ऐतिहासिक नात्याला धोरणात्मक संबंधांमध्ये रूपांतरित करण्याचा विडा उचलला आहे. त्यामुळे शेती, ठिबक सिंचनापासून आता द्रोनसारखी संरक्षण उपकरणे, एआय, क्वांटम कंप्युटिंग, औषधे, हरित ऊर्जा आदी अनेक क्षेत्रांमध्ये हे संबंध विस्तारत चालले आहेत. इस्रायल छोटा देश जरी असला, तरी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रनिर्मितीत फार प्रगत आहे. चहुबाजूंनी शत्रूराष्ट्रांनी घेरलेला असूनही ज्या प्रकारे तो शत्रूशी समर्थपणे लढतो आहे, त्याविषयी भारतामध्ये जनतेमध्ये नेहमीच कौतुकाचा भाव दिसतो. ज्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या मदतीने ताठ कण्याने उभा आहे, त्यासंदर्भात भारताने ही हातमिळवणी चालवली आहे. बराक क्षेपणास्त्रे, हर्मीस द्रोन आदींचे व्यवहार यापूर्वी झालेले आहेत. आता त्यापुढे पावले टाकायचा संकल्प मोदी सरकारने केला आहे. इस्रायलशी ही जवळीक फार महत्त्वाची आहे. सौदी अरेबिया, तुर्कस्थान, कतार आदी देशांसमवेत इस्लामी नाटोच्या निर्मितीच्या प्रयत्नात पाकिस्तान आहे. त्याला शह देण्यासाठी एकीकडे त्या देशांशी असलेले संबंध जपतानाच दुसरीकडे इस्रायल, ग्रीस, सायप्रस आदींच्या हातमिळवणीला साथ देण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. भारत मध्यपूर्व आणि युरोपीय देशांच्या सहाय्याने विकसित करू इच्छित असलेल्या आयएमईसीसाठीही इस्रायलचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. नेतन्याहूंनी परवा मोदींच्या सुप्रसिद्ध मिठीचा उल्लेख केला. दोन देशांमध्ये विकसित होत असलेला बंधुभावच त्यातून अधोरेखित झाला. मोदींच्या स्वागताला नेतन्याहूंची पत्नी भगव्या वेशात उपस्थित राहणे, इस्रायलच्या संसदेमध्ये मोदी, मोदीच्या गजरात आणि टाळ्यांच्या प्रचंड वर्षावात मोदींचे स्वागत होणे ह्या सगळ्याला विशेष अर्थ आहे. हे केवळ वरवरचे द्विपक्षीय संबंध नाहीत. त्यांना प्रदीर्घ ऐतिहासिक साहचर्याची पार्श्वभूमी आहे आणि भारतासाठी ही जमेची बाजू आहे.