सांत आंद्रेतील भू-रुपांतर प्रकरणे निलंबित;

कलम 39 अ विरोधात विधानसभेत आणि विधानसभेबाहेरही लढा चालूच राहणार

सांत आंद्रे मतदारसंघाचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी येथील आझाद मैदानावर नगरनियोजन कायद्याच्या कलम 39 अ विरोधात सुरू केलेले आमरण उपोषण काल सहाव्या दिवशी मागे घेतले. सांत आंद्रे मतदारसंघातील विभाग (झोन) बदल निलंबित करणाऱ्या आदेशाची सुधारित प्रत रात्री 9.30 च्या सुमारास उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोरकर यांना सादर केली. यानंतर रात्री 11 च्या सुमारास वीरेश बोरकर यांनी पत्रकार परिषद घेत या संपूर्ण आंदोलनाचा घटनाक्रम सांगितला आणि मुख्यमंत्री व सभापतींकडून मिळालेल्या आश्वासनामुळे आमरण उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा केली. तसेच येत्या अधिवेशनात कलम 39 अ चा मुद्दा प्रामुख्याने लावून धरणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच विधानसभेबाहेरही लढा चालूच राहील. याशिवाय आंदोलकांविरुद्ध जे तीन गुन्हे नोंदवले आहेत, त्यावर फेरविचार करण्याचे आश्वासनही आपण मुख्यमंत्र्यांकडून घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या आंदोलनाच्या अनुषंगाने विविध घडामोडी दिवसभरात घडल्या. त्यात टीसीपीच्या मुख्य नगरनियोजक वर्तिका डागूर यांनी सांत आंद्रे मतदारसंघातील विभाग (झोन) बदल निलंबित करणारा एक आदेश काल जारी केला. पहिल्या भेटीवेळी उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांनी आमरण उपोषण करणाऱ्या वीरेश बोरकर यांची भेट घेऊन कलम 39 अ खालील विभाग बदल प्रकरणांच्या निलंबनाबाबतच्या आदेशाची प्रत त्यांना सादर केली; मात्र त्यांनी ही प्रत स्वीकारली नाही.

टीसीपी कायदा, 1974 च्या कलम 39 अ खाली सुरू केलेले सर्व विभाग बदल प्रस्ताव तात्काळ प्रभावाने निलंबित केले आहेत, असे पत्रात नमूद केले होते. बोरकर यांनी पत्रात नमूद केलेल्या निलंबन या शब्दावर स्पष्टीकरण मागितले. हे पत्र अधिकृत सीटीपी लेटरहेडवर जारी केले गेले नाही आणि निलंबन म्हणजे तात्पुरते स्थगिती की भू-रुपांतरे पूर्णपणे रद्द केली असा प्रश्न उपस्थित केला होता. तसेच, बोरकर यांनी कलम 39 अ खालील राज्यातील सर्व भू-रुपांतरे प्रकरणांचा रद्द करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच अन्य काही प्रश्न उपस्थित केले होते. या पार्श्वभूमीवर रात्री 9.30 च्या सुमारास जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा बोरकर यांची दुसऱ्यांदा भेट घेऊन त्यांना एक सुधारित आदेश पत्र सादर केले. यानंतर आंदोलनात सहभागी नेत्यांशी चर्चा करून पत्रकार परिषद घेतली आणि आमरण उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा केली.

एफआयआर का नोंदवला?
तत्पूर्वी, आमदार बोरकर यांनी त्यांच्याविरुद्ध आणि अनेक ग्रामस्थांविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरबाबतचा प्रश्न पहिल्या भेटीवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे उपस्थित केला. त्यांच्यावर कार्यालयातील 10 फाईल चोरल्याचा आरोप का केला गेला, असा प्रश्न उपस्थित केला. सीसीटीव्ही फुटेज का तपासले गेले नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या संदर्भातील एफआयआर तातडीने रद्दची मागणी बोरकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती.

विरोधी पक्ष राज्यपालांच्या भेटीला
नगरनियोजन कायद्याचे वादग्रस्त कलम 39 अ रद्द करण्यासाठी खास अधिवेशन बोलावण्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांच्या एका शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना एक निवेदन सादर केले. या शिष्टमंडळात विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार व्हेन्झी व्हिएगश, क्रूझ सिल्वा, वाल्मिकी नाईक यांचा समावेश होता.

आमदार बोरकरांसह 25 ग्रामस्थांविरुद्ध गुन्हा नोंद
पाटो येथील नगरनियोजन कार्यालयात शुक्रवारी टीसीपी कलम 39 अ च्या विरोधात ठिय्या आंदोलन प्रकरणात सांत आंद्रेचे आमदार वीरेश बोरकर आणि पाळे-शिरदोन येथील 25 ग्रामस्थांच्याविरोधात पणजी पोलिसांनी काल गुन्हा दाखल केला. या आंदोलनानंतर कार्यालयातील 10 फाईल्स गायब झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. या प्रकरणात पोलिसांकडून तपास केला जात आहे.