कोरोनाचा वणवा राज्यात चहुदिशांनी भडकल्यावर आणि सर्वतोपरी सज्जतेचे दावे उच्च न्यायालयात उघडे पडल्यावर आता राज्य सरकार उपाययोजनांच्या विहिरी खोदायला निघाले आहे. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राणवायूच्या तुटवड्यामुळे तीन दिवसांत ७५ बळी गेल्यानंतर सरकारने गोमेकॉच्या कोविड वॉर्डांसाठी वीस हजार लीटरची प्राणवायूची टाकी बसवायला घेतली. खरे तर यात आधीच अक्षम्य विलंब झालेला आहे, पण ह्या उपाययोजनेच्या फुशारक्या मारल्या जाताना दिसतात तेव्हा खरोखर कीव येते. आजवर राज्यात सगळे काही आलबेल आहे असे भासवणारे आणि स्वतःवरच खुश असलेले सरकार आता जनतेच्या आणि न्यायालयाच्या संतापाची धग जाणवताच वठणीवर आले आहे आणि धावाधाव करू लागले आहे. राज्याची परिस्थिती अतिशय बिघडत चाललेली आहे, ती वेळीच सांभाळा हे जनता आणि प्रसारमाध्यमे सतत कानीकपाळी ओरडून सांगत असताना ही मंडळी कोणत्या गुर्मीत होती?
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात आपले आईवडील मृत्यूशी झुंज घेत असताना तेथील परिस्थिती प्रत्यक्ष अनुभवलेल्या सिसिल रॉड्रिग्सने काल समाजमाध्यमावर मांडलेली व्यथा काळीज पिळवटून टाकणारी आहे. सिसिल एका राजकीय पक्षाशी संलग्न असल्याने ही सगळी राजकीय नौटंकी असल्याचे जर कोणाचे म्हणणे असेल तर जी परिस्थिती तिने अश्रू ढाळत मांडलेली आहे ती सपशेल खोटी आहे हे सिद्ध करून दाखवावे. गोमेकॉतील डॉक्टरांपाशी पल्स ऑक्सीमीटरसारख्या मूलभूत गोष्टी नसणे, रक्त पातळ करण्यासारखी साधी औषधे उपलब्ध नसणे ही गंभीर बाब आहे आणि आरोग्यमंत्र्यांनी जातीने त्यात लक्ष घालावे. हे एकट्या सिसिलचे नव्हेत, राज्यभरातील हजारो रुग्णांचे आणि त्यांच्या नातेवाईकांचे तळतळाट आहेत याची जाणीव नेत्यांनी ठेवायला हवी.
गोमेकॉतील प्राणवायू पुरवठ्यातील असंतुलनाचे पितळ तर केव्हाच उघडे पडले आहे. अजूनही हे मृत्युसत्र थांबलेले नाही. काल जी ६१ माणसे मृत्युमुखी पडली, त्यापैकी तेरा मृत्यू हे गोमेकॉत मध्यरात्रीनंतरच्या घातवेळी घडलेले आहेत. सध्या सन्माननीय उच्च न्यायालयाने प्राणवायूच्या तुटवड्याच्या विषयात रामशास्त्री बाण्याने लक्ष घातलेले आहे. उच्च न्यायालयाचा बडगा बसणार हे दिसताच सरकारने स्वतःच एक त्रिसदस्यीय समिती नेमून स्वतःचा बचाव करून घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सरकारनेच नेमलेली समिती सरकारच्या चुका दाखवून देण्याची शक्यता फारच कमी आहे. सन्माननीय न्यायालयानेच एक त्रयस्थ निष्पक्ष समिती नेमून ह्या सगळ्याची न्यायालयीन चौकशी केली तरच वस्तुस्थिती स्पष्टपणे समोर येऊ शकेल.
सध्या राज्य संचारबंदीखाली असल्याने त्यातल्या त्यात कोरोनाच्या नव्या संसर्गासंदर्भातील परिस्थिती थोडीफार निवळण्याची शक्यता आम्ही काही दिवसांपूर्वीच व्यक्त केलेली होती. गेल्या दोन दिवसांतील आरोग्य खात्याच्या आकडेवारीत त्याची सुचिन्हे दिसत आहेत. चाचण्यांच्या तुलनेत कोरोनाबाधित आढळण्याचे प्रमाण ३६.१६ टक्क्यांपर्यंत खाली गेलेले काल दिसते. परवाही ते पस्तीस टक्क्यांवर होते. देशातील सर्वोच्च ५१ टक्क्यांवरून ते एवढे खाली येणे ही सार्वजनिक निर्बंधांचीच परिणती आहे आणि हे निर्बंध अधिक काटेकोरपणे लागू झाले तर नवा संसर्ग होण्याचे प्रमाण आणखी खाली येईल हेच ही आकडेवारी सांगते आहे. राज्यातील कोरोनाबाधितांचे बरे होण्याचे प्रमाणही परवाच्या ७३.१९ टक्क्यांवरून काल ७४.०७ टक्क्यांपर्यंत वाढले. हे प्रमाण गेल्या काही दिवसांत वाढण्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण गृह विलगीकरणाचा कालावधी सरकारने सतरा दिवसांवरून दहा दिवसांवर आणलेला हेही आहे. इस्पितळातून बरे होणार्‍यांच्या तुलनेत इस्पितळात दाखल करावे लागणार्‍यांचे प्रमाण राज्यात अजूनही मोठे आहे. त्यामुळेच कोविड इस्पितळांवर आजही ताण आहे. तो कमी करायचा असेल तर गृह विलगीकरणाखालील रुग्णांकडे सरकारने अधिक तत्परतेने लक्ष पुरवणे अत्यावश्यक आहे. कोरोनाबाधित होऊन घरी राहिलेल्या रुग्णांकडे आरोग्य खात्याने गांभीर्याने लक्ष पुरवावे व त्यांना इस्पितळात भरती होण्याची गरज भासणार नाही हे पाहावे, तरच इस्पितळांवरील सध्याचा ताण कमी होईल आणि प्राणवायू आणि इतर गोष्टींची गरज कमी होऊन रुग्ण दगावण्याचे प्रमाण खाली येईल. काल देखील आणखी ६१ बळी गेले. हे मृत्युकांड थांबवायचे असेल तर केवळ इस्पितळांतील परिस्थितीवरच लक्ष केंद्रित करणे पुरेसे नाही. रुग्णाच्या कोरोनाबाधेच्या पहिल्या टप्प्यातच त्यांना तत्पर उपचार व वैद्यकीय मार्गदर्शन करण्यास सरकारने प्राधान्य देणे हेही तितकेच आवश्यक आहे!
