लाभाचे पद बाळगल्या प्रकरणी अपात्र ठरवलेल्या आपच्या २० आमदारांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुन्हा आमदारकी बहाल करण्याचा आदेश काल दिला. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आम आदमी पार्टीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
निवडणूक आयोगाने १९ जानेवारीला आपच्या २० आमदारांना अपात्र ठरवण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे केली होती. त्यानंतर दोनच दिवसांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ही शिफारस मंजूर केली होती. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला आम आदमी पार्टीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने या आमदारांना पात्र ठरवतानाच पुन्हा हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे वर्ग केले आहे. आपच्या आमदारांना चुकीच्या पद्धतीने अपात्र ठरवण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाने त्यामुळे नव्याने सुनावणी घ्यावी असे उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
