– रमेश सावईकर
राज्याचे नवे पोलीस प्रमुख सुनिल गर्ग यांनी राज्यातील पोलीस स्थानकांना भेटी देण्याचा सुरू केलेला उपक्रम स्तुत्य आहे. आपल्या पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पोलीस खात्याचा कारभार, शासन-यंत्रणा व व्यवस्थापन सक्षम झाले पाहिजे असे त्यांना वाटले म्हणून त्यांनी राज्यातील पोलीस खात्याच्या एकूण कामगिरीचा आढावा घेण्याच्या उद्देशाने पोलीस अधिकारी आणि जनतेशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याचा उपक्रम प्राधान्यक्रमाने हाती घेतला असावा. पदभार स्वीकारल्यानंतर त्याला योग्य न्याय देण्याची जबाबदारीची जाणीव त्यांच्या या तळमळीमागे दिसून येते.
तालुक्याचा व इतरत्र असलेल्या पोलीस स्थानकांना पायाभूत सुविधांची उपलब्धी, अत्यावश्यक साधन-सुविधा, पोलिसांसाठी उपहारगृह, निवास व्यवस्था, व्यायाम शाळा, परेडसाठी पुरेशी जागा, पोलीस गस्तीसाठी वाहनांची सुविधा, गुन्हेगारी तपास व इतर कामांसाठी लागणारे पोलीस मनुष्यबळ, पोलिसांना येणार्‍या समस्या आदी सर्व बाबींची माहिती करून घेण्याचा प्रयत्न पोलीस प्रमुखांनी आपल्या भेटीत केला.
पोलीस स्थानकांवर तेथील लोकांशी थेट संवाद साधण्यासाठी बैठका घेतल्या. त्या बैठकीत जनतेच्या पोलिसांकडून असणार्‍या अपेक्षांची जाणीव पोलीस प्रमुखांना झाली. पोलिसांना गुन्हेगारी तपास, कायदा-सुव्यवस्था याशिवाय वाहतूक व्यवस्थेचे कामही करावे लागते. त्यामुळे पोलिसांची होणारी फरफट नि लोकांची अगतिकता त्यांना कळली. या पार्श्‍वभूमीवर विचार करता वातानुकूलित कक्षामध्ये बसून फतवे काढण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कार्यभूमीवर जाऊन परिस्थिती जाणून घेण्याचा कार्यारंभी केलेला त्यांचा उपक्रम खचितच स्तुत्य आहे. हा उपक्रम फलदायी व परिणाम साधक ठरल्यास पोलीस शासन यंत्रणा सुधारेल असे वाटते.
तालुक्याच्या ठिकाणी असलेली सर्वच पोलीस स्थानके सेवा-सुविधांनी सुसज्ज नाहीत. डिचोलीसह अन्य काही ठिकाणची पोलीस स्थानके जुनीच आहेत. पोर्तुगीज राजवटींतल्या इमारतीत असलेल्या पोलीस स्थानकामध्ये अत्यावश्यक साधन-सुविधांची वानवा आहे. नवीन पोलीस स्थानक इमारती बांधण्यात आल्या आहेत तो अपवाद ठरावा.
वीज, पाणी व अन्य अत्यावश्यक सुविधांची उपलब्धी पोलीस स्थानकामध्ये हवी. पोलीस उपअधीक्षक, पोलीस निरीक्षकांसाठी स्वतंत्र दालन (चेंबर), पोलिसांना आराम करण्यासाठी वेगळा कक्ष आदींचा अभाव आहे. नियमित व्यायाम करण्यासाठी तशी सोय नाही. पायाभूत सुविधांचा विचार करता डिचोली पोलीस स्थानकाला जोडून असलेल्या विस्तार इमारतीला चांगले छप्परही नाही. पत्रे मोडकळीस आले आहेत. डिचोली हे तालुक्याचे ठिकाण आहे. तेथे सुसज्ज अशी पोलीस स्थानक इमारतीची गरज आहे. वाळपई येथील पोलीस स्थानकाची परिस्थिती काही वेगळी नाही.
पोलीस स्थानकांवर सर्वांत मोठी समस्या आहे ती म्हणजे अपुरे पोलीस मनुष्यबळ. पोलीस अधिकार्‍यांच्या दिमतीला गरजेएवढासुद्धा पोलीस फौजफाटा नसेल तर गुन्हेगारीच्या तपासाचे काम, पोलिसी गस्त, वाहतूक व्यवस्था अशा संयुक्त कामाचा अतिरिक्त ताण पोलिसांवर पडतो. पोलिसांना चोवीस तास काम केल्यानंतर त्यांच्या कामाचा एक दिवस भरतो. त्यांत भर म्हणून रात्रपाळीही करावी लागते. याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होतो. अर्थात नोकरी स्वीकारल्यावर काम करावेच लागते. तथापि अतिरिक्त कामाचा बोजा, सतत तणावग्रस्त परिस्थितीशी सामना, कौटुंबिक जबाबदारी यामुळे पोलीस शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सशक्त नव्हे तर कमकुवत बनतात.
पोलिसांना सर्व प्रकारच्या लोकांना हाताळावे लागते. अपघात, घात-पातासारख्या घटनांमध्ये पंचनामा करतेवेळी साधे साक्षीदार म्हणून आपले नाव नोंदण्यास नागरिक पुढे येत नाहीत. पोलिसी चौकशी-तपासाचा ससेमिरा उगाच आपल्या पाठीमागे कशाला लावून घ्यायचा असा विचार नागरिक करतात. असे प्रकार पाहता नागरिकांची ही असहकार्याची भावना खचितच योग्य म्हणता येणार नाही.
पोलीस हे आपले शत्रू नसून ते मित्र आहेत असा नागरिकांना विश्‍वास वाटेल अशा कार्यशील भावनेने व जबाबदारीने पोलिसांनी लोकांशी वागले पाहिजे. अनेकदा पोलीस-तक्रार नोंद करण्यासाठी पोलिसस्थानकांवर जाणार्‍यांना चांगली वागणूक मिळत नाही, असा सूर लोकांकडून व्यक्त केला जातो. त्यांत अजिबात तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. ज्यांच्यावर अन्याय होतो, त्यांना न्याय हा मिळालाच पाहिजे. म्हणून न्याय मिळण्याच्या उद्देशाने जे पोलीस स्थानकांवर तक्रार घेऊन येतात त्यांना संपूर्ण सहकार्य देणे हे पोलिसांचे प्रथम कर्तव्य ठरते. आपल्या कामाची, कार्याची नि जबाबदारीची जाणीव पोलिसांना व्हावी म्हणून त्यासाठी कार्यशाळा घेऊन त्यांची तशी मानसिकता बनावी त्यासाठी प्रयत्न होणेही आवश्यक आहे.
पोलिसस्थानकावर पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे काम प्राधान्यक्रमाने हाती घ्यायला हवे. त्याची काय व कशी गरज आहे हे पोलीस प्रमुखांनी सरकारला पटवून द्यावे. पोलीस खात्यात वेगवेगळे म्हणजे वाहतूक, गुप्तचर, चौकशी, पर्यटन, राखीव दल असे वेगवेगळे विभाग आहेत. हे विभाग सशक्त व सक्षम कसे होतील यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.
वोहतूक पोलिसांचा विचार ज्यावेळी आपण करतो त्यावेळी या पोलिसांनी वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवून ही व्यवस्था सुरळीत व सुटसुटीत कशी होईल यासाठी काम केले पाहिजे. परंतु तसे घडत नाही. वाहने अडविणे, वाहनचालकांकडून एक ना दुसरे कारणांचे निमित्त करून आपले खिसे ओले करून घेण्याचे काम तत्परतेने हे पोलीस करताना सर्रासपणे दिसतात. ही खालपासून वरच्या स्तरापर्यंत पोंचणारी ‘हप्तेगिरी’ बंद व्हायला हवी. त्यासाठी कुठले वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री नि सत्ताधीश बडगा उगारायला तयार आहेत?
पोलिसांच्या अतिरिक्त कामाचा विचार करता वाहतूक पोलिसांना भर पावसात-उन्हात उभे राहून वाहनांतून निघणारे अपायकारक वायू श्‍वसन करावे लागतात. त्यामुळे त्यांचे आरोग्य बिघडते. कोणी याचा विचार केला आहे का? शेवटी पोलीस खात्यांत भरती होऊन काम करणारे तेही सर्वसामान्य माणसांसारखेच आहेत. सणासुदीला ना सुट्टी ना आराम! समाजासाठी तेही त्याग करतात हे विसरून चालणार नाही.
महानगरी, नगरे नि शहरे वाहतूक समस्येची आगरे बनली आहेत. अत्यावश्यक ठिकाणी रस्तावर्तुळे, जोडरस्ते ठिकाणे, ‘स्वयंचलित सिग्नल्स्’ बसविण्याची योजना अजूनही आपले सरकार कार्यान्वित करू शकलेले नाही. अशी सिग्नल्स बसविले तर नियम भंग करणार्‍यांना दंड देण्याची तेवढी जबाबदारी वाहतूक पोलिसांवर पडेल.
पोलीस यंत्रणा अधिक सक्षम, कार्यक्षम बनविण्यासाठी सर्वंकष दृष्टीने उपाययोजना व्हायला हवी. नव्या पोलीस प्रमुखांनी त्या दृष्टीने विचार करून प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी उचललेले पहिले पाऊल त्या मार्गाने पुढे पडो, अशी अपेक्षा!!
