दिवसागणिक बुडीत खात्यात चाललेल्या मडगाव अर्बन सहकारी बँकेचा व्यवसाय परवाना रद्दबातल करून रिझर्व्ह बँकेने नुकताच निर्णायक दणका दिला. पुढच्याच वर्षी ही बँक सुवर्णमहोत्सव साजरा करणार होती. हे सोने नकली निघाले. ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी म्हणून जरी रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल उचलले असले, तरी आधीच कोरोना महामारीच्या काळात आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या बँक ग्राहकांपुढे ह्या आकस्मिक कारवाईने गंभीर आर्थिक संकट उद्भवले आहे. नव्या ठेव विमा कायद्यानुसार पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी असणार्‍या जवळजवळ सर्व ठेवीदारांना त्यांचे संपूर्ण पैसे परत मिळू शकतील हे जरी खरे असले तरी नुकताच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेला हा कायदा अद्याप संसदेत मंजूर व्हायचा आहे आणि प्रत्यक्ष कार्यवाहीत यायचा आहे. त्यामुळे ह्या सर्व प्रक्रियेला अजून वेळ लागेल. तोवर ज्यांची कष्टांची कमाई ह्या बँकेत अडकून पडली, त्यांच्यापुढील आर्थिक संकटांचा सामना त्यांनी कसा करायचा ह्याचेही उत्तर रिझर्व्ह बँकेने दिले पाहिजे आणि शक्य असल्यास ठेवीदारांना काही प्रमाणात त्यांची ठेव परत घेण्याची सोय उपलब्ध करून दिली गेली पाहिजे.
कोणतीही बँक रसातळाला जाते ती संचालक मंडळाच्या अकार्यक्षमतेमुळे. ठेवीदारांमुळे नव्हे. परंतु बँकेवर कारवाई झाली की सर्वांत आधी झळ बसते ती तिच्या ठेवीदारांनाच. मडगाव अर्बनमध्ये १९० कोटींच्या ठेवी आहेत. ५६ हजार ठेवीदार आहेत. ह्या ठेवीदारांची कष्टांची कमाई आज त्यांची काहीही चूक नसताना ह्या बँकेमध्ये अडकून पडली आहे. सहकार क्षेत्रातील बँकांपैकी सारस्वत बँक, टीजेएसबीसारख्या काही बँका यशाची नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करीत आहेत. बहुराज्य बनत आहेत, राष्ट्रीयीकरण झालेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना तोडीस तोड, किंबहुना त्याहून वरचढ कामगिरी करीत आहेत आणि दुसरीकडे काही सहकारी बँका मात्र बघता बघता बुडीत खात्यात जात आहेत, ह्या विसंगतीमागचे कारण नेमके काय असावे?
‘एकमेकां साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ’ हे सहकार चळवळीचे ब्रीदवाक्य. परंतु सहकाराचा जेव्हा स्वाहाकार होतो, तेव्हा हे पत्त्यांच्या पानांनी उभारलेले डोलारे बघता बघता त्यात स्वाहा होतात. असे प्रकार वाढीला लागल्याने मध्यंतरी रिझर्व्ह बँकेने वेळीच उपाययोजनात्मक पावले उचलण्यास प्रारंभ केला. मडगाव अर्बन बँकेवर निर्बंध घालून रिझर्व्ह बँकेने गेल्या फेब्रुवारीतच धोक्याची घंटी वाजवली होती. त्यानंतर बँकेला सावरण्यासाठी कॉसमॉस बँकेशी विलीनीकरणाबाबतची बोलणीही चालली होती. परंतु ती फळाला आली नाहीत आणि मडगाव अर्बन गाळात रुतली ती कायमची.
वास्तविक, आज बँकिंग क्षेत्रामध्ये कमालीची स्पर्धा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बड्या बँका तर आहेतच, परंतु खासगी बँकांना सरकारने रान मोकळे केलेले असल्याने त्यांनीही नवतंत्रज्ञान आणि ग्राहक सेवेच्या बळावर घोडदौड चालवली आहे. अर्थात, त्यामध्येही काळे पांढरे आहेच. येस बँकेसारखी भपकेदार बँक कशी बुडाली हेही देशाने पाहिले आहे हा भाग वेगळा. त्या तुलनेत सहकारी बँकांची झेप छोटी. सरकारच्या पाठबळाविना मजल मारणे कठीण. असे सहकार्य मिळतेच असेही नाही. सत्तापालट झाला की अशा बँका आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी जंग जंग पछाडले जातात, बँक सावरू पाहणार्‍यांची राजकीय कारणांखातर कोंडी केली जाते अशीही उदाहरणे आहेत. मुळात कर्जवाटप करताना दाखवली गेलेली बेशिस्त असतेच. त्यात मग आर्थिक परिस्थिती आलबेल असल्याचे ग्राहकांना भासवण्याची नाटके चालतात आणि खरी परिस्थिती जेव्हा उघड होते तेव्हा सावरण्याची वेळ निघून गेलेली असते. सहकारी क्षेत्रातील अनेक बँका अशा बघता बघता बुडाल्या आहेत. राजकीय कारणांखातरही बुडवल्या गेल्या आहेत. सर्वाधिक व्याजदर देऊन ग्राहकांना आकर्षित करणार्‍या बँकाही भलीमोठी कर्जे थकल्याने बुडाल्याची उदाहरणे आहेत. बँकिंग क्षेत्रातील छोट्या छोट्या बँकांचा सुळसुळाट रोखण्यासाठी मध्यंतरी मोदी सरकारने पावले टाकली. बँकांची संख्या वाढवत राहू देण्यापेक्षा त्यांचे एकत्रीकरण करून त्यांची क्षमता वाढवण्याचा प्रयास मोदी सरकारने केला. त्यातून सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँकांचे एकत्रीकरण झाले. त्यांच्या अब्जावधी रुपयांच्या एनपीएला पडद्याआड ढकलण्यासाठी सरकारने भांडवली पाठबळ उभे केले. सहकारी बँकांना मात्र कोणी वाली नाही अशी स्थिती होती आणि आहे. केंद्राने नुकतेच सहकार मंत्रालय निर्माण केले आहे. सहकारी बँकांचा विषय ते ऐरणीवर घेईल आणि या क्षेत्रातील बँका, पतसंस्थांचे डगमगते संसार सावरण्यास आणि त्यांच्या ग्राहकांच्या हितरक्षणार्थ पुढे सरसावेल अशी आशा करूया.
