खनिज विकास महामंडळ विधेयक संमत

0
100

>> विरोधकांचा सभात्याग

>> विधानसभेत १८ विधेयके चर्चेविनाच संमत

राज्यातील बंद पडलेला खाण उद्योग सुरू होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात असलेले गोवा खनिज विकास महामंडळ विधेयक, २०२१ हे काल गोवा विधानसभेत संमत करण्यात आले. गोवा सरकारने काल अधिवेशनाच्या तिसर्‍या दिवशी एकूण १८ विधेयके विधानसभेत मांडली. मात्र ती कोणत्याही चर्चेशिवाय घाईगडबडीत संमत करण्याते कारस्थान असल्याचा आरोप करीत सर्व विरोधी पक्षांनी ही विधेयके विधानसभेत मांडण्याच्यावेळी सभात्याग केला. त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाचे असलेल्यो खनिज विकास महामंडळ विधेयकासह इतर विधेयके कोणत्याही चर्चेशिवाय काल संमत करण्यात आली.

खाणमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल विधानसभेत हे विधेयक मांडल्यानंतर विरोधकांच्या गैरहजेरीत ते कोणत्याही चर्चेशिवाय संमत करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या मार्च महिन्यात मांडलेल्या आपल्या अर्थसंकल्पातून गोवा खनिज विकास महामंडळाची घोषणा केली होती.

काल सरकारने संध्याकाळच्या सत्रात वेगवेगळी एकूण १८ विधेयके सभागृहात मांडण्यासाठीची तयारी केली असता विरोधकांनी सरकारच्या या कृतीचा विरोध केला. सरकार घाईगडबडीत कोणत्याही चर्चेशिवाय एकाच दिवशी एवढी विधेयके विधानसभेत मांडून ती कशी काय संमत करू शकते असा प्रश्‍न केला. त्यांनी यावेळी सभापतींच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेत गदारोळ केला. मात्र सभापतींनी त्याही परिस्थितीत विधेयके संमत करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यामुळे विरोधकांच्या गैरहजेरीतच गोवा खनिज विकास महामंडळ विधानसभेत मांडून संमत करण्यात आले.

सरकारने या महामंडळासाठीची अधिसूचना काढल्यानंतर हे महामंडळ अस्तित्वात येणार आहे. राज्यातील खाण उद्योग व त्याच्याशी निगडित अन्य व्यवसाय योग्य व वैयक्तिकरितीने तसेच जीवसृष्टीचे नुकसान न करता सुरू करण्यात यावे यासाठी सरकारने या खाण महामंडळाची स्थापना करण्यासाठी हे विधेयक संमत केले आहे.

मुख्यमंत्री महामंडळाचे अध्यक्ष
राज्याचे मुख्यमंत्री हे या महामंडळाचे अध्यक्ष असतील. तसेच खाणखात्याचे सचिव, वित्त सचिव अथवा त्यांचा प्रतिनिधी, खाण संचालक, सरकारने नियुक्ती केलेले चार्टर्ड अकाऊंटंट, सरकारने नेमलेला भूगर्भतज्ज्ञ, पर्यावरण व हवामान बदल खात्याचे सचिव हे महामंडळाचे संचालक असतील. त्याशिवाय या खात्याचे व्यवस्थापनीय संचालक हे महामंडळाचे पदसिद्ध सचिव असतील. व्यवस्थापनेतील संचालकांची नेमणूक सरकारतर्फे केली जाणार असून ते ह्या महामंडळाचे पूर्णवेळ अधिकारी असतील. ह्या महामंडळाचे व्यवस्थापन व प्रशासन याची जबाबदारी महामंडळाच्या संचालक मंडळाकडे असेल.

विधानसभेत संमत करण्यात आलेली विधेयके

गोवा (चित्रपट चित्रीकरण नियमन) विधेयक २०२१- चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी परवानगी देणे, त्यासाठी अधिकारिणी निश्‍चित करणे, तसेच अनधिकृत चित्रीकरणे रोखण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्याचे अधिकार देणे.

गोवा दमण व दीव गृहनिर्माण मंडळ कायदा ६८ मध्ये दुरुस्ती ‘दमण व दीव’चा उल्लेख काढून टाकणे. कलम ३, २१ व ५३ मध्ये दुरुस्त्या, मंडळ आणि अध्यक्षांचे आर्थिक अधिकार वाढविणे, गृहयोजना व विविध दंडांच्या रकमेत सुधारणा.
गोवा बार्ज (वस्तूंवरील कर) कायदा ८५च्या कलम ४ मध्ये सुधारणा. त्याद्वारे बार्जमालकांस तिमाही विवरण सादर करण्याची मुभा.
सार्वजनिक जुगार कायदा ७६, च्या कलम ३, ४ व ११ मध्ये सुधारणा व त्याद्वारे दंडाच्या रकमेत वाढ.
गोवा शॉप्स अँड एस्टाब्लिशमेंट कायदा ७४ मध्ये मालक- कर्मचारी संबंधीच्या कलमांत दुरुस्त्या.
विविध कायद्यांच्या नावांतील दमण व दीवचा उल्लेख काढून टाकण्यात आला आहे.
गोवा पंचायती राज कायद्यात कलम ७ मध्ये व ११९ मध्ये दुरुस्तीद्वारे आरक्षण व निर्वाचन प्रक्रियेसंबंधीचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द कलम ६६ मध्ये सुधारणा. कलम १५३ (१) खाली उपकलम (१अ) चा समावेश.

गोवा भूमी अधिकारिता विधेयक
त्याद्वारे उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली भूमीपूत्र अधिकारिणीची स्थापना. विधेयकाद्वारे गोव्यात ३० वर्षे वास्तव्य असलेल्या भूमीपूत्रांना संरक्षण. त्यांच्या घरांना मालकी हक्क देणे.
गोवा खनिज विकास महामंडळ विधेयक २०२१.