मुख्यमंत्री आजच सादर करणार अर्थसंकल्प

अधिवेशनाचा कालावधी 14 दिवस

गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला शुक्रवार 6 मार्च 2026 पासून प्रारंभ होत असून 27 मार्च 2026 पर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनात 14 दिवस कामकाज होणार आहे. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे वर्ष 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अधिवेशनात सरकारला घेरण्यासाठी विरोधक सज्ज झाले असून सत्ताधारी गटाने विरोधकांना तोंड देण्यासाठी रणनीती तयार केली आहे.
उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी गोवा विधानसभेच्या पाश्वभूमीवर पणजी आणि सचिवालयाच्या परिसरात जमाव बंदीचा आदेश जारी केला आहे. हा आदेश 6 रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून लागू होणार असून अधिवेशन संपेपर्यत कायम राहणार आहे.

‘39 अ’ विषय गाजणार
या अधिवेशनात नगरनियोजन खाताच्या कलम 39 अ चा विषय जास्त गाजण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनासाठी विरोधी पक्षातील सर्व आमदारांनी नगरनियोजन खात्याच्या कलम 39 अ रद्द करण्यासाठी खासगी विधेयके सादर केली आहेत. तसेच, मगोपचे आमदार जीत आरोलकर यांनीसुद्धा टीसीपीच्या कलम 39 अ बाबत खासगी विधेयक सादर केले आहे. राज्यातील बेकारीची समस्या, महागाई, राज्यातील नागरिकांना भेडसावणारे प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित केले जाण्याची शक्यता आहे.
आगामी वर्षात गोवा विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प लोकाभिमुख असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. राज्याच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून फोंडा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्याचा अर्थसंकल्प पहिल्याच दिवशी सादर करण्याचा निर्णय घेतला आला आहे. पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यास विधानसभा अधिवेशन आटोपते घ्यावे लागणार आहे, अशी माहिती आमदार विजय सरदेसाई यांनी दिली.

विविध प्रश्नांवरून सरकारला धारेवर धरणार ः सरदेसाई

राज्य सरकार जनतेला भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्या सोडविण्यास अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे राज्यभरात नागरिक आंदोलने करताना दिसून येत आहेत. राज्य विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील प्रमुख मुद्यावर सरकारला धारेवर धरणार आहे, अशी माहिती काल गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष, आमदार विजय सरदेसाई यांनी पक्षाच्या येथील कार्यालयात घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्यातील नागरिकांना वीज, पाण्याच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत असताना वाढत्या बिलांचा बोजा सहन करावा लागत आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था कोलमडली आहे. राज्यात नोकर भरती घोटाळे उघड होत आहेत. बेकारीची समस्या कायम आहे. महागाईचे प्रमाण वाढले आहे. पर्यटन व्यवसाय मंदावला आहे. तथापि, राज्य सरकारकडून केवळ मोठ्या कार्यक्रमांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे, अशी टीका आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.

नागरिकांच्या 2193 सूचनाव समस्या राज्यातील नागरिकांना विधानसभा अधिवेशनासाठी सूचना व समस्या पाठविण्याचे आवाहन केले होते. त्या आवाहनाला नागरिकांनी भरघोस प्रतिसाद दिला असून नागरिकांनी 2193 सूचना व समस्या पाठविल्या आहेत. विधानसभा अधिवेशनासाठी 42 तारांकित आणि 210 अतारांकित प्रश्न पाठविले आहेत. तसेच, शून्य तासाच्या 14 सूचना, लक्षवेधी 14 सूचना, 4 खासगी विधेयके आणि 3 ठराव सादर केले आहेत, असेही आमदार सरदेसाई यांनी सांगितले.
गेमिंग आयोग, सीझेडएमपी, प्रादेशिक आराखडा, मिराबाग येथील बंधारा प्रकरण, भोम येथील महामार्ग प्रश्न, वास्कोतील कोळसा व इतर प्रकरणांवर आवाज उठविला जाणार आहे, असेही आमदार सरदेसाई यांनी सांगितले.