राज्याचा अर्थसंकल्प चर्चेविना संमत करण्यात आला. भाजप सरकारने विधानसभेचे कामकाज राजकीय हेतूने अर्ध्यावरच तहकूब केले आहे. भाजप सरकारचा निर्णय घटनात्मक दृष्ट्या अयोग्य आहे, अशी टीका मनोज परब यांनी केली.
राज्य विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी विविध विषयांवर खासगी विधेयके सादर केली होती. या अधिवेशनात ही खासगी विधेयके चर्चेला घेण्यात आली नाहीत. विरोधी पक्षाचे आमदारांकडून राज्य सरकारला विविध प्रश्नांवर घेरले जाणार असल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहितेचा मुद्दा पुढे करून अर्ध्यावर आटोपते घेतले, असा आरोप परब यांनी केला.
मुख्यमंत्र्यांनी गोवा विधानसभेचे अधिवेशन अर्ध्यावर गुंडाळण्यापूर्वी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याचा सल्ला घ्यायला हवा होता. महाराष्ट्र राज्यात विधानसभेची पोटनिवडणूक होत आहे. तथापि, महाराष्ट्रातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे, असा दावा मनोज परब यांनी केला.