सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्यांना महत्त्वपूर्ण निर्देश
देशभरात सातत्याने वाढणाऱ्या भटक्या श्वानांकडून हल्ल्यांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने काल महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. देशात लहान मुले, वृद्ध आणि नागरिकांवरही श्वानांकडून हल्ले होत आहेत. त्यामुळे पिसाळलेल्या आणि मानवांसाठी धोकादायक ठरणाऱ्या भटक्या श्वानांना मारण्यावर म्हणजेच ‘दयामरण’ देण्यावर प्रशासनाने विचार करावा, असे थेट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. भटक्या श्वानांच्या स्थलांतरासंदर्भातील यापूर्वीच्या आदेशात बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवरील निकाल देताना न्यायालयाने हा आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी घेत सर्व राज्यांना फटकारले. पूर्वीच्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत, सर्वोच्च न्यायालयाने याकडे ‘न्यायालयाची अवमानना’ म्हणून पाहिले जाईल, असा सज्जड दमही राज्यांना दिला.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने देशभरातील डॉग बाइटच्या धक्कादायक आकडेवारीचा उल्लेख केला. राजस्थानमधील गंगानगर, सीकर, उदयपूर, भीलवाडा आणि तामिळनाडू या राज्यांमधून समोर आलेली आकडेवारी चिंताजनक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, दिल्लीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर जानेवारी 2026 पासून आतापर्यंत तब्बल 31 डॉग बाइटच्या घटना घडल्या आहेत, ज्यामध्ये विदेशी पर्यटकांनाही कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे. रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या वाढत्या संख्येवरही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
हा प्रश्न सार्वजनिक आरोग्य, सुरक्षा आणि पर्यावरणीय समतोलाचा आहे, असे सांगत न्यायालयाने खालील कडक निर्देश जारी केले आहेत. जे भटके कुत्रे अत्यंत हिंस्र, आक्रमक झाले आहेत आणि जे पिसाळलेले आहेत, त्यांना मारण्याचा विचार केला जावा. सर्व राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ‘निमल बर्थ कंट्रोल’ नियमांचे काटेकोर पालन करावे. भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदी आणि लसीकरणासाठी प्रत्येक शहरात विशेष केंद्रे असावीत. तसेच तेथील कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण दिले जावे. सर्व सरकारी रुग्णालये आणि केंद्रांमध्ये अँटी-रेबीज व्हॅक्सीन मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे, असे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले.