पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या सत्तराव्या वाढदिनीच त्यांच्या मंत्रिमंडळातील विश्‍वासू मित्रपक्ष शिरोमणी अकाली दलाच्या एकुलत्या एक मंत्री हरसिम्रतकौर बादल यांनी सरकारच्या ‘शेतकरीविरोधी नीती’ चे कारण देत मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. अकाली दलासारख्या अतिशय जुन्या आणि भरवशाच्या मित्रपक्षानेही अशा प्रकारे वेगळी वाट चोखाळावी ही भाजपसाठी निश्‍चितच खेदाची बाब आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात देशभरातील असंख्य प्रादेशिक पक्ष भाजपच्या जवळ आले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी घडली आणि तिचे सरकारही चालले. मात्र, वाजपेयीनंतरच्या काळामध्ये भाजपला आपल्या मित्रपक्षांना जवळ ठेवता आलेले दिसत नाही. भाजपचे स्वबळ कमालीचे वाढत गेले हेही त्याचे एक कारण असेल. शिवसेनेसारखा समविचारी मित्रपक्ष असो, नितीशकुमारांचा जेडीयू असो, आपल्या गोव्यातला मगो पक्ष असो, वा आता अकाली दल असो, सत्तेसाठी भाजपच्या सोबत आलेल्या या पक्षांच्या मनामध्ये भाजपच्या विस्तारवादी नीतीचा धसका कायम राहिला. शिवसेनेने विरोधकांना जवळ केले, नितीशकुमारांचा जेडीयू पुन्हा जवळ आला खरा, पण आता बिहार विधानसभा निवडणुकीमध्ये स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करण्याच्या खटपटीत दिसतो आहे, आणि पंजाबमधील शिरोमणी अकाली दलही तेथील निवडणुकांना अठरा महिने असताना राज्यातील स्वतःचे गमावलेले राजकीय अस्तित्व पुन्हा प्राप्त करण्याच्या प्रयत्नात भाजपपासून सुरक्षित अंतर राखू पाहतो आहे.
पंजाब आणि हरियाणात सध्या शेतकरी आंदोलन पेटले आहे. मोदी सरकारच्या कृषीविषयक सुधारणांना त्यांचा आक्षेप आहे. आपल्या या पारंपरिक मतपेढीपासून दूर जाणे अकाली दलाला परवडणारे नाही. त्यामुळे मोदी सरकारच्या शेतीसंबंधीच्या विधेयकांच्या विरोधात भूमिका घेऊन अकाली दलाने मंत्रिपद त्यागले आहे. हरियाणातील दुष्यंत चौटालांच्या जननायक जनता पार्टीलाही कदाचित अकाली दलाच्या मार्गाने जावे लागेल, कारण तेही देशातील एक कृषिप्रधान राज्य आहे. मित्रपक्ष भाजप आणि अकाली दलाचे संबंध गेले काही महिने बिघडतच चालले होते. दिल्लीतील निवडणुकांच्या वेळी अकाली दल स्वपक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढू पाहात होता. हरियाणातही त्यांचे भाजपशी खटके उडाले होते. पंजाबातील येत्या निवडणुकांतही स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी शेतकर्‍यांचा मुद्दा हाती घेण्याशिवाय त्यांना तरणोपाय नाही.
पाच वर्षांत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे वचन देत मोदी सरकारने काही क्रांतिकारक कृषिसुधारणा आणल्या आहेत. अर्थात, शेतकर्‍यांमध्ये आणि विरोधकांमध्ये त्यांच्या परिणामांबाबत साशंकता व संभ्रम आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायदा बदलून सरकारने राज्यांतर्गत कृषी मालाची वाहतूक खुली केली, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मक्तेदारी संपवली. गुरुवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाने संमत झालेल्या दोन विधेयकांद्वारे कंत्राटी शेती, उत्पादनपूर्व दरनिश्‍चिती, ई-व्यापार वगैरे वगैरेे ज्या नव्या गोष्टी येऊ घातल्या आहेत, त्यातून शेतीचे ‘कॉर्पोरेटायझेशन’ होईल असा विरोधकांचा प्रमुख आक्षेप आहे. देशातील काही बड्या कंपन्यांची ‘नवी जमीनदारी’ यातून निर्माण होईल असे कॉंग्रेस पक्षाचे म्हणणे आहे. शेती व बाजारपेठा हा राज्यांचा विषय असूनही केंद्र सरकार व्यापार आणि वाणिज्य हा उभयपक्षी विषय असल्याचे सांगत राज्यांचे अधिकार हिरावून घेत असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. कृषी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, त्यामुळे त्यासंदर्भात व्यक्त होणार्‍या या चिंतांवर व्यापक साधकबाधक चर्चा जरूर व्हायला हवी. परंतु शिरोमणी अकाली दलाच्या राजीनामानाट्यामागे मात्र शेतकर्‍यांच्या चिंतेपेक्षा स्वतःच्या पंजाबातील राजकीय अस्तित्वाची चिंताच अधिक दिसते, कारण ही विधेयके काही एकाएकी आलेली नाहीत. तत्पूर्वी जूनच्या पहिल्या आठवड्यात त्यासंबंधीचे अध्यादेश आले. त्याही पूर्वी त्यांच्यावर सरकारमध्ये खल निश्‍चितच झाला असेल. मग एवढा काळ हरसिम्रतकौर गप्प का बसल्या होत्या? विधेयकांची मंजुरी ही खरे तर आता निव्वळ औपचारिकता उरलेली होती. त्यांच्या राजीनाम्याची घोषणाही संसदेत त्यांचे पती आणि अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीरसिंग बादल यांनीच करून टाकली. या कृषीसुधारणांच्या निमित्ताने विरोधकांच्या हाती मात्र एक मोठे हत्यार आता आलेले आहे. शेतकर्‍यांना पुढे करून याचा राजकीय फायदा उपटण्याचा आणि सरकारप्रती असंतोषाचे ‘बादल’ एकवटण्याचा शिकस्तीचा प्रयत्न कोरोनाकाळात गारठलेल्या विरोधकांकडून आता राज्याराज्यांत होईल!
