>> मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती
राज्यातील खासगी इस्पितळांना कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांवर उपचारांसाठी तयार करण्यात आलेल्या शुल्काचा फेरआढावा घेतला जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.
राज्यातील खासगी इस्पितळात कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांवर उपचारासाठी निश्‍चित करण्यात आलेल्या शुल्काबाबत नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. खासगी इस्पितळांसाठी निश्‍चित केलेल्या शुल्कानुसार सामान्य नागरिक खासगी इस्पितळात कोरोनावर उपचार घेऊ शकत नाही. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत गोवा सरकारने निश्‍चित केलेले शुल्क जास्त आहे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
खासगी इस्पितळांतील शुल्क निश्‍चितीनंतर नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत असलेल्या विरोधी प्रतिक्रियेमुळे राज्य सरकारने खासगी इस्पितळांच्या शुल्काचा पुन्हा एकदा फेरआढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खासगी इस्पितळांतील कोरोना उपचारांसाठी तयार करण्यात आलेल्या शुल्काबाबत आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्याशी चर्चा केली आहे. या इस्पितळाच्या शुल्कांचा फेरआढावा घेतला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
राज्यातील खासगी इस्पितळात कोरोना उपचारांसाठी तयार करण्यात आलेले शुल्क एका स्वतंत्र समितीने तयार केले आहे, असा दावा आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी केला आहे. खासगी इस्पितळाच्या शुल्काचा फेरआढावा घेण्यासाठी फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आली आहे, अशी माहिती राणे यांनी दिली.
मुख्यमंत्र्यांकडून प्रत्यक्ष कामकाज सुरू
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कोरोनामुक्त झाल्यानंतर सरकारी पातळीवरील प्रत्यक्ष बैठका, भेटीगाठी घेण्यास कालपासून सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत होम आयसोलेशनच्या काळात व्हिडिओ संवादाच्या माध्यमातून बैठका घेत होते. त्यांनी कोरोना आयसोलेशनाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर शुक्रवारपासून प्रत्यक्ष बैठका घेण्यास सुरुवात केली आहे.
अर्थ खात्याच्या अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. कोरोनाच्या आजारपणामुळे कामाचा ताण वाढला आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
पर्यटन उद्योगामधील
समस्या सोडवा ः लोबो
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांची बंदर कप्तान, कचरा व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो यांनी भेट घेऊन पर्यटन उद्योगातील समस्या मांडल्या. या समस्या सोडवण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिले आहे. राज्यातील पर्यटन खात्याकडे नोंदणी न केलेल्या हॉटेलच्या बुकिंगवर घालण्यात आलेले निर्बंध तूर्त मागे घेण्याची विनंती करण्यात आल्याचे मंत्री लोबो यांनी सांगितले.
ऊस उत्पादकांशी सकारात्मक चर्चा
राज्यातील ऊस उत्पादकांशी झालेली चर्चा सकारात्मक आहे. सरकारने संजीवनी कारखाना बंद करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. ऊस उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यात येणार आहेत. ऊस उत्पादकांनी पर्यायी व्यवस्थेसंबंधी एक प्रस्ताव मांडलेला आहे. त्या प्रस्तावावर बैठकीत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी गोव्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांशी चर्चा केली आहे. यावेळी कृषिमंत्री चंद्रकांत कवळेकर यांची उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्यासोबत झालेली बैठक सकारात्मक झाली असून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या बिलांची प्रलंबित रक्कम तसेच ऊस कापणीसाठी रक्कम देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे, अशी माहिती ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई यांनी दिली.
ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर एका बैठकीत तोडगा निघू शकत नाही. त्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी यापुढेही बैठका घेतल्या जाणार आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे विविध प्रश्‍न ऐकून घेतले. राज्यात ऊस कारखाना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती कृषिमंत्री कवळेकर यांनी बैठकीनंतर बोलताना दिली.
