केरळ विधानसभेमध्ये काल जो काही प्रकार घडला तो अत्यंत अशोभनीय आणि आपल्या देशातील सांसदीय लोकशाहीला लज्जित करणारा आहे. सत्ताधारी यूडीएफ आघाडीतील अर्थमंत्री के. एम. मणी यांनी राज्यातील बंद करण्यात आलेले दारूचे गुत्ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी एक कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप तेथील बारमालक संघटनेच्या अध्यक्षांनी केलेला आहे. त्यामुळे अशा कलंकित व्यक्तीला विधिमंडळामध्ये अर्थसंकल्प मांडूच देणार नाही अशी भूमिका विरोधी एलडीएफने घेतली होती आणि त्यातून कालचा सारा तमाशा झाला. सत्ताधारी आणि विरोधी असे दोन्ही गटांतील आमदार जोरदार मोर्चेबांधणी करून होते. शुक्रवारी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने गुरूवारी रात्रभर हे बहुतेक आमदार विधानसभेतच राहिले. खुद्द अर्थमंत्री मणी यांनी देखील विधानसभा संकुलातील ६१० क्रमांकाच्या खोलीत मुक्काम ठोकला. काल शुक्रवारी सकाळी जेव्हा ते अर्थसंकल्प मांडण्यासाठी पुढे सरसावले, तेव्हा दोन्ही गटांमध्ये जोरदार धुमश्चक्री झाली. दोन्ही गटांनी एकमेकांना गुद्दागुद्दी केली, माईक तोडले, खुर्च्या फेकल्या, इतकेच नव्हे, तर खुद्द सभापतींची खुर्ची उचलून खालच्या हौद्यात फेकून देण्यात आली. या सगळ्या गोंधळात एक आमदार भोवळ येऊन पडले, तर काहींना जखमी झाल्याने इस्पितळात दाखल करावे लागले आहे. हा सगळाच प्रकार दुर्दैवी आणि अशोभनीय अशा स्वरूपाचा आहे. खरे तर के. एम. मणी यांच्याविरुद्ध एक कोटीची लाच स्वीकारल्याची तक्रार करण्यात आलेली असल्याने आणि राज्याच्या भ्रष्टाचारविरोधी विभागाने गेल्या डिसेंबरमध्ये ती नोंदवून चौकशी सुरू केली असल्याने मुख्यमंत्री ओमान चंडी यांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देणे आवश्यक होते, परंतु मणी हे पडले कॉंग्रेसप्रणित यूडीएफमधील सहयोगी पक्षाचे आमदार. मणी यांच्या या पक्षाचे विधानसभेत नऊ आमदार आणि लोकसभेत दोन खासदार आहेत आणि आमदारांचा पाठिंबा सरकारला आवश्यक आहे. त्यामुळे राजकीय अपरिहार्यतेपोटी चंडी यांना त्यांच्याच करवी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणे अपरिहार्य ठरले. त्यामुळे ज्याच्यावर एक कोटीची लाच स्वीकारल्याचा आरोप आहे, अशी कलंकित व्यक्ती अर्थसंकल्प मांडते हे विरोधी डाव्या आघाडीला सहन झाले नाही आणि यातून कालचा अनवस्था प्रसंग गुदरला. डाव्या आघाडीतून फुटून निघालेल्या पी. जे. जोसेफ यांनी मणी यांच्या केरळ कॉंग्रेसशी हातमिळवणी केलेली असल्याने डाव्यांना तो रागही आहे. एकमेकांना मज्जाव करण्यासाठी रात्रभर विधानसभेतच मुक्काम ठोकणे, गुद्दागुद्दी करणे, माईक तोडणे, सभापतींचे आसन फेकून देणे हे सगळे टाळता आले नसते का हा खरा प्रश्न आहे. भावना कितीही तीव्र जरी असल्या, तरी आपल्यापुढे असलेली कायदा आणि संविधानाने घालून दिलेली चौकट मोडली जाणार नाही याची काळजी राजकीय नेत्यांनी घेणे अपेक्षित आणि आवश्यक असते. परंतु त्याबाबत कोणतेही ताळतंत्र काल केरळच्या आमदारांनी बाळगले नाही आणि सारे एकमेकांवर तुटून पडले. लोकसभा किंवा विधानसभेसारख्या लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरामध्ये अशा प्रकारचा तमाशा आपल्या देशात वारंवार घडताना दिसत असतो. अलीकडे विधिमंडळ कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण होत असल्याने आपले वर्तन नागरिक थेट पाहात आहेत, याचे भान न ठेवता काही आमदार मंडळी वागत असतात. त्यामुळे केरळ विधिमंडळामधील साराच प्रकार सांसदीय लोकशाहीची अप्रतिष्ठा करणारा आहे असे म्हणावे लागेल. ज्यांनी सभापतींचे आसन फेकून दिले, माईक तोडले, गुद्दागुद्दी केली, त्यांच्यावर निलंबनाची कठोर कारवाई झाली पाहिजे, कारण त्यांनी जणू विधिमंडळाच्या प्रतिष्ठेलाच हात घातला आहे. राजकारणामध्ये विरोध, आंदोलने, निषेध अपरिहार्यच असतात, परंतु ते करण्याचीही पद्धत असते. सार्‍या मानमर्यादा राखून आणि कायदा तसेच विधिमंडळाचे संकेत आणि परंपरा पाळून जर विरोध प्रदर्शित केला गेला तर त्याची शान अधिक वाढते. परंतु आजकाल आपल्या तीव्र भावनांचे प्रकटन तितक्याच आक्रमक आणि आक्रस्ताळ्या पद्धतीने करण्याची स्पर्धाच राजकारण्यांमध्ये लागलेली दिसते. केरळ विधानसभेत जे काही घडले, तो त्याचाच परिपाक आहे. निषेधाची परिभाषा सुधारण्याची नितांत आवश्यकता आज भासते आहे.
