- शैलेंद्र देवळणकर
देशातील सर्व राज्यांच्या पोलिस महासंचालकंांची परिषद नुकतीच पुण्यात पार पडली. या परिषदेच्या निमित्ताने भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेला आला आहे. त्या दृष्टीने राष्ट्राची अंतर्गत सुरक्षा किती महत्त्वाची आहे, याचा उहापोह करणे आवश्यक आहे. अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत ठेवण्याची जबाबदारी ही पोलिसांची किंवा गुप्तहेर यंत्रणांची किंवा निमलष्करी दलांची आहे. पण अशा पद्धतीने तुकड्यांमध्ये न पाहता सर्वंकष दृष्टीकोनातून त्याकडे पाहावे लागणार आहे…
डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पोलिस महासंचालकांची वार्षिक परिषद पुण्यात पार पडली. यावर्षीच्या परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि देशातील प्रत्येक राज्याचे पोलिस महासंचालक, सर्व गुप्तहेर संस्थांचे प्रमुख उपस्थित होते. या अत्यंत महत्त्वाच्या परिषदेमध्ये दोन मुख्य विषय होते. एक म्हणजे गुन्ह्याचा तपास अधिकाधिक शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कसा करता येईल आणि दुसरा विषय म्हणजे पोलिसांचे काम आधुनिक तंत्रज्ञानाबरोबर कसे जोडता येईल, तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुन्ह्याचा शोध अधिक वेगाने कसा लावता येईल याबाबत विचारमंथन करणे हा होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेला संबोधित करताना पहिला मुद्दा मांडला तो महिला सुरक्षेचा. त्यानंतर दुसरा मुद्दा होता तो पोलिसांची प्रतिमा बदलण्याविषयीचा. पोलिसांनी त्यांची जनमानसातील प्रतिमा बदलण्याविषयी पंतप्रधानांनी संवाद साधला. त्याव्यतिरिक्त पोलिसांची अंतर्गत यंत्रणा सुदृढ करण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येतील, त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याबाबत त्यांनी पोलिसांना आवाहन केले. या परिषदेच्या निमित्ताने भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेला आला आहे. त्या दृष्टीने राष्ट्राची अंतर्गत सुरक्षा किती महत्त्वाची आहे, याचा उहापोह करणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारने २०२५ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ही ५ ट्रिलियन डॉलर्स एवढी बनवण्याचा निर्धार केला आहे. त्या दृष्टीकोनातून भारताची आगेकूच चालू आहे. २००४ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ही ११ व्या क्रमांकाची होती आणि आज भारताची अर्थव्यवस्था सातव्या क्रमांकावर असून २०२४ पर्यंत भारताला तिसर्‍या क्रमांकावर यायचे आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी देशाला आर्थिक विकासाचा दर १० टक्क्यांपर्यंत घेऊन जायचा आहे. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रांतर्गत सुरक्षा व्यवस्था चांगली असणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण कोणताही परदेशी गुंतवणुकदार भारतामध्ये गुंतवणुकीचा विचार करताना देशामध्ये अंतर्गत शांतता आणि सुरक्षितता आहे का याची पाहणी करतात. त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीला इथे धोका असेल तर ते गुंतवणूक करणार नाहीत. उदाहरणार्थ, आज पाकिस्तानात गुंतवणूक करण्यास कोणताही परदेशी गुंतवणूकदार तयार नाही. कारण तिथे धार्मिक मूलतत्ववाद आणि दहशतवाद मोठ्या प्रमाणावर आहे. पाकिस्तानमध्ये चीनच्या सहयोगाने आर्थिक परिक्षेत्र विकासांतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पाच्या अभियंत्यांवरही हल्ले होत आहेत. तसा प्रकार भारतात घडू नये यासाठी देशाची अंतर्गत सुरक्षा मजबूत ठेवणे आवश्यक आहे.
अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत ठेवण्याची जबाबदारी ही पोलिसांची किंवा गुप्तहेर यंत्रणांची किंवा पॅरामिलिटरी ङ्गोर्सची आहे. पण अशा पद्धतीने तुकड्यांमध्ये न पाहता सर्वंकष दृष्टीकोनातून त्याकडे पाहावे लागणार आहे आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. आज राष्ट्राच्या अंतर्गत सुरक्षेला सर्वात मोठे आव्हान आहे ते दहशतवादाचे आहे. दुसरे नक्षलवादाचे आव्हान आहे. याखेरीज, अपहरणाच्या घटना, तस्करी, बनावट नोटा, अंमली पदार्थांची तस्करी ही सर्व आव्हाने आहेतच. शिवाय हल्ली सायबर क्राईमच्या घटनाही वाढीस लागलेल्या आहेत. त्यामुळे सायबर सुरक्षेचेही आव्हान मोठे बनले आहे. त्याचप्रमाणे भारत हा मोठ्या सीमारेषेचा देश आहे. भारताला सुमारे १५ हजार किलोमीटरची भौगोलिक सीमारेषा आहे आणि सुमारे साडेसात हजार किलोमीटरची समुद्रसीमा आहे. आपल्याला अनेक देशांनी वेढलेले आहे. त्यामुळे आपल्या संपूर्ण सीमा सुरक्षित ठेवणे, तिथून होणारी घुसखोरी, शस्त्रास्त्र तस्करी, अंमली पदार्थांची तस्करी थांबवण्यासाठी कडेकोट गस्त घालावी लागेल. तशी गस्त घातली तरच आपल्याला अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थित ठेवता येईल. हे सर्व काम सुरक्षा यंत्रणांचे आहे. संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणांची जबाबदारी सामूहिक आहे. त्यामुळे सर्वंकष पद्धतीने पहाणे आवश्यक आहे.
अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये सर्वात महत्त्वाची समस्या आहे, ती समन्वयाची. अंतर्गत सुरक्षेशी निगडीत विविध यंत्रणा आहेत, त्या यंत्रणांचे केंद्रीय पातळीवर नियंत्रण होईल अशा प्रकारची यंत्रणा आपल्याकडे नाही. त्यामुळे राज्याच्या सुरक्षा यंत्रणा, केंद्राच्या सुरक्षा यंत्रणा, राज्याच्या गुप्तहेर संघटना, केंद्राच्या गुप्तहेर संघटना यांच्यातील समन्वयाचा अभाव अनेकदा पुढे आलेला आहे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत कधीही आपण अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेला कोणते धोके आहेत, आव्हाने आहेत हे लक्षात घेऊन एखादा सर्वंकष कायदा केलेला नाही. अमेरिकेमध्ये दर २० वर्षांनी नॅशनल सिक्युरिटी ऍक्ट मंजूर केला जातो. तशा पद्धतीचा राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक कायदा भारतात आजपर्यंत कधीही बनवला गेलेला नाही. त्यामुळे भविष्यात देशापुढची संकटे कोणती आहेत यांचा वेध घेऊन त्यांचा सामना करता येत नाही. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये अंतर्गत सुरक्षेचे कायदा-सुव्यवस्था, पोलिस आणि तपासकार्य, चौकशी हे तीन महत्त्वाचे घटक असून या तीनही गोष्टी राज्यसुचीमध्ये समाविष्ट केलेले आहेत. परिणामी, त्यांकडे राज्याची जबाबदारी म्हणून पाहिले जाते.
राज्यघटनेची निर्मिती झाली त्यावेळी भविष्यात भारताला एवढ्या प्रचंड समस्या, धोके निर्माण होतील असे वाटले नव्हते. परिणामी, हे विषय समवर्ती सुचीमध्ये ठेवले गेले नाहीत. समवर्ती सूचीत असते तर याबाबत केंद्राला आणि राज्याला त्याविषयी कायदा करता आला असता. मात्र तसे न झाल्याने आज अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न मानला जातो आणि त्याची जबाबदारी पोलिसांकडेच दिली जाते. त्यातून अनेक अडचणी निर्माण होतात. आज जगभरातील अतिप्रगत विकसित देशांत अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्थेचा विषयही केंद्रीय पातळीवर हाताळला जातो. अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण होतो त्यावेळी केंद्र सरकार त्यात हस्तक्षेप करते. लष्कराला आमंत्रित केले जाते. भारतात तशी परिस्थिती नाही. भारतात हे सर्व विषय राज्यसुचीमध्ये असल्यामुळे प्रत्येक गोष्टीसाठी राज्याची परवानगी घ्यावी लागते. राज्याच्या विरोधामुळे अशा अनेक केंद्रीय यंत्रणा पूर्ण होऊ शकलेल्या नाहीत. याचे सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे नॅशनल काऊंटर टेररिझम सेंटर (एनसीटीसी). त्यामुळे अंतर्गत सुरक्षा अभेद्य आणि मजबूत करण्यासाठी आपल्याला घटनात्मक दृष्टीने काही बदल घडून आणता येतील का हा विचार करावा लागणार आहे.
भारतामध्ये अजूनपर्यंत सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण नाही. त्यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. पण भारतात अशा प्रकारचे धोरण अजूनही बनलेले नाही. निर्वासितांच्या प्रश्‍नाबाबतही आजही काही तोडगा निघालेला नाही. आज सुमारे २ कोटी निर्वासित भारतात आहेत. त्यापैकी रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी निर्वासित यांसारख्या काही निर्वासितांचा भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जाते. पण या सर्वांबाबतही आपल्याकडे ठोस असे राष्ट्रीय धोरण नाही. या गोष्टींकडे केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था म्हणून पाहता येणार नाही. त्यासाठी केंद्रीय पातळीवर सर्वसमावेशक कायदे निर्माण कऱण्याची गरज आहे. आज या सर्व अंतर्गत समस्यांना पोलिसच सामोरे जात आहेत. ज्या उद्दिष्टांसाठी पोलिस यंत्रणा कार्यान्वित केली तिचा उद्देश दहशतवादाचा सामाना कऱणे नव्हता. ज्यांच्या हाती एके ४७ सारखी अत्याधुनिक शस्त्रे असतात त्यांचा सामना करण्यासाठी पोलिस यंत्रणा नाही. आपल्याकडील पोलिस यंत्रणा ही कायदा आणि सुव्यवस्था या दृष्टीकोनातून आणि शस्त्रास्त्र नसलेल्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी निर्माण केली आहे. त्यामुळेच दहशतवादी हल्ला झाला की त्याचा सामना करताना पोलिस दलाला मर्यादा येतात. आपल्या सुरक्षा यंत्रणा नव्या दहशतावादासारख्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी कमी पडतात. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर ही बाब अधिक ठळकपणाने समोर आली आणि त्यातून तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दहशतवादासारख्या अंतर्गत सुऱक्षेसंदर्भातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी चतुःसुत्री कार्यक्रमाची घोषणा केली.
१) या चतुःसुत्रीमध्ये पहिला मुद्दा होता नॅटग्रीड व्यवस्थेचा. देशातील सर्व गुप्तहेर यंत्रंांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी अशा स्वरूपाचा मंच तयार केला गेला.
२) बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंधक कायद्यामध्ये सुधारणा केली जाईल.
३) पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण केले जाईल
४) राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राची स्थापना. यापैकी ३ उद्दिष्टे साध्य झाली आहेत. राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राची स्थापना मात्र अजूनही झालेली नाही. या केंद्राची स्थापना होणे ही आता काळाची गरज आहे. याचे कारण गेल्या वीस वर्षात भारताने आपली अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणेची ङ्गळी प्रामुख्याने पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाचा सामना किंवा प्रतिबंध कसा करता येईल या दृष्टीकोनातून तयार केली होती. सीमापार दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी आपली अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा तयार झालेली आहे. पण त्याखेरीज अन्य २ महत्त्वाचे धोके निर्माण झाले आहेत. पहिला म्हणजे आपल्या देशात तयार होणारे दहशतवादी. उदाहरणार्थ, पुलवामामध्ये झालेला हल्ला हा जैश ए मोहम्मद संघटनेच्या काश्मिरमधील कार्यकर्त्याने घडवून आणला होतो.आपल्याच भूमीतील व्यक्तीने असा हल्ला केल्यास त्याचा सामना कसा करायचा यासाठी आपंण तयार असले पाहिजे. दुसरीकडे, इस्लामिक स्टेट सारखी आंतरराष्ट्रीय संघटना ही समाज माध्यमांतून मूलतत्ववादाचा प्रसार करते आहे, त्यांचा मुकाबला कसा करायचा हा देखील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. थोडक्यात केवळ सीमापार दहशतवादाशी सामना असे मर्यादित स्वरूप न राहिल्याने या नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठीही काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील.एखादे सर्वव्यापी राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण लवकरात लवकर तयार करणे किंवा अमेरिकेच्या धर्तीवर भारताचे स्वतःचे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण तयार करणे ही आपली प्राथमिकता असायला हवी. सर्वांत महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे भारतामध्ये राष्ट्रीय दहशतवाद विरोधी केंद्राची स्थापना करणे.
आज अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, इस्रायल, चीन, रशिया अगदी पाकिस्तानमध्येही अशा स्वरुपाचे केंद्र अस्तित्वात आहे. भारतात मात्र या केंद्राच्या स्थापनेचा प्रश्न केंद्र आणि राज्य यांच्या संबंधांच्या विळख्यात अडकला आहे. वास्तविक, संघराज्य पद्धती अस्तित्त्वात असणार्‍या देशांमध्ये अशा प्रकारे राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र असणे आवश्यक आहे. याचे कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण अंतर्गत आणि सीमापार अशा दोन्ही प्रकारच्या दहशतवादाला तोंड देत आहोत. नक्षलववादाच्या समस्येने तर अंतर्गत सुरक्षेपुढे मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेले आहे. अनेकदा नक्षलवाद्यांकडून नागरिकांचे अपहरण केले जाते. अशा वेळी या अपहरणकर्त्यांचा सामना कसा करावा याबाबतच्या स्पष्ट धोरणाचा आपल्याकडे अभाव आहे. एकूणच, आपल्याकडे असणारे पोलिस दल हे दहशतवादासारख्या समस्यांचा मुकाबला करण्यासाठी आजही पुरेसे सक्षम नाही. पोलीस यंत्रणेतील सुधारणांविषयी अनेक राज्यांत आणि केंद्राकडूनही गेल्या २५ वर्षांपासून बोलले जात आहे. तथापि, कृती होत नाही. पोलीस यंत्रणेचे वसाहतवादी स्वरुप, राजकीय हस्तक्षेप, प्रशिक्षणाचा आणि मनुष्यबळाचा अभाव यांमुळे पोलीस यंत्रणेला कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात मोठ्या प्रमाणावर समस्यांचाच सामना करावा लागतो आहे. पोलिसांची असमर्थता अनेकदा स्पष्ट झाली आहे. राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र स्थापन करण्यामागचा एक प्रमुख उद्देश हा संपूर्ण भारतातील पोलिस यंत्रणेत राष्ट्रीय पातळीवरून समन्वय साधणे हा आहे.
