दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणातील शेवटच्या आरोपीने आपल्या फाशीचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी दाखल केलेली याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने काल फेटाळून लावली. मात्र, पतियाळा हाऊस कोर्ट या सत्र न्यायालयाला आरोपींनी क्युरेटीव्ह पिटिशन अथवा दयेची याचिका दाखल करण्याची तयारी चालवली आहे का याची विचारणा करण्यासाठी त्यांना नव्याने नोटिसा बजावणे भाग असल्याने आपली सुनावणी सात जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली, त्यामुळे निर्भयाच्या मारेकर्‍यांना आणखी काही काळ जीवदान मिळाले आहे. या प्रकाराने व्यथित होऊन निर्भयाची आई काल सत्र न्यायालयात ढसाढसा रडली. ‘आमच्या हक्कांचे काय’ असा सवालही तिने न्यायमूर्तींना केला. न्यायमूर्तींनी तिच्याशी सहानुभूती दर्शविली, परंतु शेवटी कायद्यानुसार रीतसर पुढील प्रक्रिया करणे त्यांनाही भागच होते. निर्भया प्रकरण घडले २०१२ मध्ये. गेली सात वर्षे त्या दुर्दैवी मुलीचे पालक या न्यायालयातून त्या न्यायालयात न्याय मागत फिरत आहेत. आपली मुलगी गमावलेल्या पालकांना केवळ आपल्या मृत मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी अशा प्रकारे वर्षानुवर्षे वणवण भटकावे लागणे हे आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या किती यातनादायी असेल याची कल्पना आपण करू शकतो. सर्व आरोपींना आधी उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी सुनावलेली असूनही या ना त्या कारणाने जर त्या शिक्षेची कार्यवाही होणार नसेल, तर तिच्या पालकांचा न्यायावरील विश्वास विचलित होणेही अगदी स्वाभाविक म्हणावे लागेल. प्रदीर्घ न्यायप्रक्रियेची आणि वकिली डावपेचांची कल्पना नसलेल्या त्यांच्यासारख्या साध्या माणसांना आपल्या कन्येचा ज्यांनी अतिशय पाशवी अत्याचार करून निर्दयपणे बळी घेतला त्या नराधमांना अजूनही फासावर का चढवले जात नाही असा प्रश्न पडणारच. त्यांनाच का, आज देशभरातील जनतेच्या मनामध्ये प्रचंड संताप आहे. अशा गोष्टींमुळेच तेलंगणातील एनकाऊंटरसारख्या तात्काळ कारवाईला जनसमर्थन लाभत असते हे विसरून चालणार नाही. पण शेवटी कायदेशीर प्रक्रिया आपल्या गतीनेच होणार. निर्भया प्रकरणामध्ये तर आरोपींच्या वकिलांनी या ना त्या प्रकारे आरोपींच्या फाशीला अधिकाधिक विलंब लागावा यासाठी प्रयत्न चालवलेले आहेत. पुनर्विचार याचिका फेटाळल्या गेल्यानंतर आता क्युरेटीव्ह पीटिशनची तयारी आरोपींच्या वकिलांनी चालवलेली आहे. पुनर्विचार याचिकाही फेटाळली गेल्यानंतर गुन्हेगारांना न्यायाची शेवटची संधी म्हणून अशा प्रकारची क्युरेटीव्ह याचिका सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिलेली आहे. ‘शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, परंतु एका निर्दोष व्यक्तीला सजा होता कामा नये’ या मूलभूत न्यायतत्त्वानुसार, कोणत्याही व्यक्तीवर चुकूनही अन्याय होऊ नये यासाठी अशा प्रकारची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने रूपा अशोक हुर्रा वि. अशोक हुर्रा व इतर या २००२ सालच्या खटल्यापासून द्यायला प्रारंभ केला. त्यासाठी अर्थातच सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी घातलेल्या आहेत. न्यायमूर्तींच्या पूर्वग्रहामुळे वा त्यांच्यावरील परिस्थितीच्या दबावामुळे न्यायदान प्रक्रियेवर काही परिणाम झालेला आहे व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे घोर उल्लंघन झाले आहे असे याचिकादाराला त्यासाठी सिद्ध करावे लागते. प्रस्तुत निर्भया प्रकरणामध्ये असलेला माध्यमांचा आणि जनतेचा दबाव हे कारण आरोपीच्या वकिलांनी सध्या पुढे केलेले आहे आणि आरोपींच्या वतीने क्युरेटीव्ह पिटिशन सादर करणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर राष्ट्रपतींपुढे दयेची याचिका दाखल करण्याचा अधिकार गुन्हेगारांना उरतोच. म्हणजे निर्भया प्रकरणातील नराधमांना यापुढेही ‘न्याया’ची संधी मिळत राहणार आहे. अत्याचारित निर्भया तर मृत्यूशी झुंज घेत घेत केव्हाच आपल्यातून निघून गेली. या नराधमांनी तिच्यावर बसमध्ये आळीपाळीने अत्यंत पाशवी अत्याचार केले, अनैसर्गिक गोष्टी करायला लावल्या, तिच्या गुप्तांगात सळी खुपसली, तिचे कपडे आणि चीजवस्तू लुटल्या आणि जबर जखमी स्थितीत बसमधून रस्त्यावर फेकून दिले आणि अंगावरून बस नेण्याचा प्रयत्न केला. हे सगळे तपशीलाने इथे सांगण्याचे कारण इतकेच की अशा रानटी गुन्हेगारांनाही आपली आदर्श न्यायव्यवस्था ‘न्याया’ची वारंवार संधी देत आलेली आहे. सजा चुकवण्यासाठी नाना बहाणे आरोपींच्या वतीने पुढे करण्यात आले. परंतु न्यायाच्या एकेक टप्प्यावर ते ढासळत गेले. पीडितेने मृत्यूला सामोरे देताना पोलिसांना दिलेला जबाबच खोटा आहे असे म्हणण्यापर्यंत एका आरोपीच्या वकिलाची मजल गेली, तर दुसर्‍याने ‘रात्री मिठाई उघड्यावर ठेवाल तर कुत्री खायला येणारच’ अशी मुक्ताफळे यापूर्वी उधळली होती. निर्भयाच्या कुटुंबियांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा हा प्रकार आहे. आजही संपूर्ण देशाला प्रतीक्षा आहे ती या नराधमांना प्रत्यक्षात फाशी केव्हा होते याची. परंतु त्याच बरोबर असे गुन्हे यापुढे होऊ नयेत यासाठी आणि गुन्हे घडलेच तर गुन्हेगारांना लवकरात लवकर सजा देण्यासाठी आपण काय करणार आहोत या प्रश्नाचे उत्तरही जनता अपेक्षिते आहे.
