अंतरिम अर्थसंकल्प कसा असेल?

• शशांक मो. गुळगुळे

हा अंतरिम अर्थसंकल्प निवडणुका जवळ आल्यामुळे सादर करण्यात येत असल्यामुळे सत्ताधारी पक्ष- मग तो कोणताही असो- हा अंतरिम अर्थसंकल्प ‘जनताभिमुख’ सादर करतात. यंदाही काही दिवसांनंतर जनताभिमुख अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाईल हे निश्चित! या अर्थसंकल्पात सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे मानायला हरकत नाही.

2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका असल्याने यंदा फेब्रुवारीत 2024-2025 या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार नाही. त्याऐवजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. निवडणुकांनंतर नवीन सरकार येईल. नवीन सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होईल. या अधिवेशनात त्यावेळी असलेले अर्थमंत्री 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यानंतर लोकसभेत तो मंजूर होईल म्हणजे ‘फायनान्स बिल’ मंजूर होईल. पण तोपर्यंतचा खर्च करता यावा यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प असतो. पण हा अंतरिम अर्थसंकल्प निवडणुका जवळ आल्यामुळे सादर करण्यात येत असल्यामुळे सत्ताधारी पक्ष- मग तो कोणताही असो- हा अंतरिम अर्थसंकल्प ‘जनताभिमुख’ सादर करतात. यंदाही काही दिवसांनंतर जनताभिमुख अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाईल हे निश्चित! या अर्थसंकल्पात सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे मानायला हरकत नाही.

‘एनपीएस’मध्ये सुधारणा अपेक्षित
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अंतरिम/हंगामी अर्थसंकल्प किंवा लेखानुदान 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करतील. हा त्यांचा सहावा अर्थसंकल्प असेल. या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे (एनपीएस) सध्याचे स्वरूप बदलून, या योजनेला अधिक आकर्षक करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. नव्या स्वरूपात ‘एनपीएस’ सादर करताना पेन्शनच्या योगदानावर करामध्ये सवलत, तसेच विशेषतः 75 वर्षे वयापेक्षा अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेतून पैसे काढताना काही सवलती दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या योगदानासंदर्भात प्राप्तिकर आकारणीच्या बाबतीत ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी’ आणि ‘राष्ट्रीय पेन्शन योजना’ यांमध्ये फरक असल्याचे तसेच विसंगती असल्याचे पेन्शन फंड नियामक ‘पीएफआरडीए’च्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे याविषयी काही घोषणा हंगामी अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहेत. राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतन व महागाई भत्त्याच्या 10 टक्के योगदान दिल्यास ते करमुक्त असते. मात्र ‘ईपीएफओ’साठी हे करमुक्त योगदान 12 टक्के द्यावे लागते. या पार्श्वभूमीवर ‘एनपीएस’मध्ये दीर्घकालीन बचत करण्याचे प्रमाण वाढावे यासाठी आणि याचा लाभ 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना व्हावा यासाठी ‘एनपीएस’मधील वार्षिकीचा हिस्सा करमुक्त होणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण ‘डेलॉइट’ने नोंदविले आहे. ‘एनपीएस’मध्ये योगदान देणाऱ्या व्यक्तीने 50 हजार रुपये वार्षिक योगदान दिल्यास ते प्राप्तिकराच्या जुन्या कर-पर्यायांतर्गत 80 सीसीडी (1 बी) अंतर्गत करमुक्त आहे. मात्र नव्या कर-पर्यायांतर्गत असे करता येत नाही. ही कर-सवलत जुन्या कर-पर्यायांतर्गत कलम 80-सी अंतर्गत मिळत असलेल्या 1.50 लाख रुपयांवरील करसवलतीखेरीज आहे.

शेती उत्पन्न करकक्षेत आणण्यासाठी प्रयत्न हवेत
भारतात व्यक्तींना किंवा नागरिकांना त्यांच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागतो. उद्योगांना कर भरावे लागतात. पण शेती क्षेत्राला मात्र करमुक्त ठेवण्यात आले आहे. भारतात जास्त जमीन असलेल्या तीन टक्के शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 18 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने अशा शेतकऱ्यांना प्राप्तिकराच्या कक्षेत आणावे, असे प्रतिपादन रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या सदस्य अशिमा गोयल यांनी नुकतेच केले आहे. कमी दर व किमान सूट देण्यासह सधन शेतकऱ्यांसाठी असा प्राप्तिकर लागू केला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे. आतापर्यंत पंचवार्षिक योजनांची 50 टक्क्यांहून अधिक रक्कम शेतीवर खर्च झाली. अर्थसंकल्पातूनही दरवर्षी शेतीवर काही लाख कोटी रुपये खर्च होतात. परंतु शेतीपासून सरकारला मिळणारे महसुली उत्पन्न एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे सरकारी खर्चाचा लाभ घेणाऱ्या बड्या सधन शेतकऱ्यांच्या शेतीउत्पन्नावर प्राप्तिकर हवा. त्यांना मोठ्या प्रमाणात झालेल्या फायद्याची काही प्रमाणात का होईना याने वसुली होईल. सरकारला हजारो कोटींचे उत्पन्न मिळेल व त्याचा उपयोग गरीब शेतकऱ्यांना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी होऊन पर्यायाने देशाचा आर्थिक विकास होईल.

सधन शेतकऱ्यांनी प्राप्तिकर भरला तर ती रक्कम गरीब शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वापरता येईल. पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असे जे आश्वासन दिले होते ते आश्वासनच राहिले आहे. त्यामुळे सधन शेतकऱ्यांवर कर-आकारणी करावी. मूळ शेतकरी नसलेले अनेकजण शेतीचे उत्पन्न दाखवून सरकारला फसवतात, तेही थांबेल. पण निवडणुकांच्या तोंडावर असा धाडसी निर्णय अर्थमंत्री घेतील असे वाटत नाही. शेतीविषयक कायदे मागे घ्यायला लावून शेतकऱ्यांनी या सरकारला आपला इंगा दाखवला आहे.

सध्या 141 कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या 8 कोटींपेक्षा जास्त असली तरी प्रत्यक्षात प्राप्तिकर 2.25 कोटी नागरिकच भरतात. 58 टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यांना प्राप्तिकर नाही. मोफत धान्य मिळणाऱ्या 80 कोटी 35 लाख जनतेची अन्नधान्य खरेदी करण्याची आर्थिक क्षमता नाही. त्यांच्या प्राप्तिकराचा प्रश्न उपस्थित होत नाही. त्यामुळे सरकारने सातत्याने विविध उपाय योजूनही प्राप्तिकराचा पाया व्यापक करण्याचा आणि जास्तीत जास्त व्यक्तींना प्राप्तिकराच्या जाळ्यात आणण्याचा हेतू साधला गेलेला नाही. सधन शेतकऱ्यांच्या शेतीउत्पन्नावर प्राप्तिकर लागू केल्यास प्राप्तिकराचा पाया अधिक व्यापक होईल व मध्यमवर्गीय, नोकरदार करदात्यांवरील बोजा कमी होईल. तसेच कर-आकारणीत समतोल येईल. ‘प्राप्तिकराचा पाया’ अधिक व्यापक होईल. त्यामुळे जास्तीत जास्त व्यक्तींना प्राप्तिकराच्या जाळ्यात आणण्यासाठी शेतीउत्पन्नावर प्राप्तिकर आकारणी करावी, अशी सूचना नीती आयोगाचे सदस्य विवेक देवरॉय यांनी 25 एप्रिल 2017 रोजी नीती आयोगाच्या बैठकीत केली होती. करदाते मोठ्या प्रमाणात शहरात आहेत; मात्र दोन तृतीयांश कुटुंबे ग्रामीण भागात राहतात. ग्रामीण भागातील बहुतांश लोक प्राप्तिकर भरीत नाहीत. देशात करपात्र उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पन्न असताना प्राप्तिकर न भरणारे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील कोट्यवधी लोक आहेत. ते या जाळ्यात आल्यास सर्वसामान्य जनतेवरील प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांचा बोजा कमी होईल. काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी शेतीचे उत्पन्न दाखविणे हा राजमार्ग झाला आहे. सधन शेतकऱ्यांच्या शेतीउत्पन्नावर प्राप्तिकर आकारणी केल्यास काळ्या पैशांवर नियंत्रण आणणे व प्राप्तिकराचे उत्पन्न वाढविणे शक्य आहे, असे माजी केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख यांनी सांगितले होते. केंद्र सरकारचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी प्राप्तिकर आकारणीचा पाया विस्तृत करण्यासाठी सधन शेतकऱ्यांच्या शेतीउत्पन्नावर प्राप्तिकर आकारणी करण्याची सूचना 2016 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात केली होती.

पशुधन व दुग्धजन्य पदार्थ
पशुधन आणि दुग्धजन्य पदार्थांसाठी अंतरिम अर्थसंकल्पातील तरतुदींत 20 टक्के वाढ अपेक्षित असल्याची माहिती आहे. यासाठी 5,193 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल असा अंदाज आहे. या क्षेत्राची वर्षाला 8 ते 10 टक्के वाढ होत आहे. दुधाचे उत्पादन वाढण्यासाठी असलेली ‘राष्ट्रीय गोकूळ मिशन’ योजना सरकारला व्यवस्थितपणे राबवायची असून, चालू वर्षातही यासाठी शासनाने 270 कोटी रुपये अतिरिक्त निधी संमत केला.
2023-24 च्या अर्थसंकल्पात पशुधनासाठी 2,650 कोटी रुपये, पशुधनाचे आरोग्य व मृत्यू-नियंत्रणासाठी 2,350 कोटी रुपये, राष्ट्रीय पशुधन मिशनसाठी 410 कोटी रुपये, डेअरी विकासाकरिता पायाभूत विकास निधीसाठी 327 कोटी रुपये अशी रक्कम मंजूर केली होती. येत्या अंतरिम अर्थसंकल्पात यात 20 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. पशूंच्या लसीकरणावर शासनाला फार मोठा खर्च करायचा आहे.

कुपोषण
जागतिक पातळीवर आपला देश वरवरच्या स्थानावर जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे; पण याचवेळी देशात कुपोषणाचे बळीही जात आहेत. यासाठी सरकारला कुपोषणमुक्त भारत करायचा आहे. आपल्याकडे अन्नधान्याची तूट नाही. शेतीत आपला देश स्वयंपूर्ण आहे. सर्व भारतीयांना पुरेल इतके अन्नधान्य आपल्याकडे आहे. तरीही काहीजण कुपोषित राहतात हे वास्तव आहे. त्यामुळे या अंतरिम अर्थसंकल्पात कुपोषणासाठीच्या तरतुदीत वाढ होईल असा अंदाज आहे. ‘वुमेन ॲण्ड चाइल्ड डेव्हलप्मेंट मिनिस्ट्री’ची एकात्मिक सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 योजनेसाठी 3 टक्के अधिक रकमेची तरतूद करण्यात येईल असा अंदाज आहे. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात यासाठी 20 हजार 554 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. ही योजना लहान बाळ व गर्भवती महिला कुपोषित होऊ नयेत म्हणून काळजी घेण्यासाठी आहे.
केंद्र शासनाने पुढील पाच वर्षे गरिबांना मोफत धान्य देण्याची योजना यापूर्वीच सुरू केली आहे. यासाठी 5,600 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत व त्यासाठी विधिमंडळाची मान्यताही घेतली आहे. गॅस सबसिडीसाठी 9,100 कोटी रुपये मंजूर करून घेतले आहेत. पुढील आर्थिक वर्षासाठी 11.5 टक्के आर्थिकवृद्धी अपेक्षित आहे, तर अर्थसंकल्पीय तूट 5.2 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.

ग्रामीण रोजगार योजना

ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात 88 हजार कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित आहे. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 60 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. या योजनेचा आत्मा म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना. या योजनेवर झालेला खर्च-

आर्थिक वर्ष मंजूर रक्कम (रुपये कोटीत) खर्च झालेली रक्कम (रुपये कोटीत)

2018-19 55,000 61,815
2019-20 60,000 71,687
2020-21 61,500 1,11,170
2021-22 73,000 98,468
2022-23 73,000 89,400

2023-24 60,000 —–

ग्रामीण विकास मंत्रालयाने अर्थखात्याकडे 1.1 लाख करोड रकमेची मागणी केली आहे. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद या वर्षासाठी 60 हजार कोटी रुपये असली तरी यापूर्वीच अतिरिक्त 14 हजार 524 कोटी रुपये या खात्यासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. यंदा भारतात सार्वत्रिक पाऊस कमी पडल्यामुळे ‘मनरेगा’ योजनेत काम मागणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्रालयाला फार दक्षता व काळजी घ्यावी लागते. यात केलेल्या तरतुदींबाबत निवडणूक आयुक्तांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत तक्रारी करता येतात. त्यामुळे यात अडकणार नाही याची दक्षता घेऊन अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करावा लागतो.

प्राप्तिकर
मध्यमवर्गाचा, उच्च मध्यमवर्गाचा, पगारदारांचा जवळचा विषय म्हणजे ‘प्राप्तिकर.’ अंतरिम अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर योजनांतून प्राप्तिकर दात्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न नक्कीच केला जाईल. शेतकरी, महिला, दुर्बल आर्थिक गटातील कुटुंबे, कामगार- विशेषतः असंघटित कामगार, अनुसूचित जाती-जमातीतील कुटुंबे या सर्वांचा विचार अर्थमंत्र्यांना करावा लागेल. राममूर्ती प्रतिष्ठापन सोहळा ‘नॅशनल इव्हेन्ट’ करून ‘भाजप’ सध्या ‘शायनिंग’ आहे. हा सोहळा काही प्रमाणात आंतरराष्ट्रीयही झाला. हा भुलभुलय्या काही दिवसांपुरता असतो. माणसाला 12 वाजताची भूक भुलभुलय्याने भागविता येत नाही. त्यासाठी देशाची आर्थिक धोरणेच उपयोगी पडतात. केंद्रीय अर्थसंकल्प हे देशाचे फार मोठे आर्थिक धोरण असते. याला अर्थशास्त्रात देशाची ‘फिस्कल पॉलिसी’ असे म्हणतात. सर्व पातळ्यांवर यश गाठणारा ‘भाजप’ चांगला अर्थसंकल्प सादर करण्यातही यशस्वी होईल याबाबत प्रत्येक भारतीय आशावादी आहे. पण पहिले पत्ते मात्र दाखविले जातील 1 फेब्रुवारी रोजी. तोपर्यंत प्रत्येक भारतीयाने दोन बोटे ‘क्रॉस’ करून ठेवावीत.