प्राप्तीकरातून वगळण्याची मर्यादा सध्याच्या एक लाख ऐंशी हजारांवरून दोन लाखांवर नेण्याचा निर्णय सरकार घेण्याची शक्यता असून आगामी अर्थसंकल्पात तशी घोषणा संभवते. सरकारच्या विचाराधीन असलेल्या डायरेक्ट टॅक्स कोडमध्ये तशा प्रकारची शिफारस करण्यात आली आहे. सरकारने त्याची अंमलबजावणी जरी लांबणीवर टाकलेली असली, तरी त्यातील काही शिफारशी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात लागू केल्या जाऊ शकतात.
डायरेक्ट टॅक्स कोडवर सध्या संसदेच्या स्थायी समितीचा अभ्यास सुरू असून आयकर मर्यादा दोन लाखांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस समितीनेही केलेली आहे. तीस टक्क्यांवरील कर हा केवळ दहा लाख रुपयांवरील उत्पन्न असलेल्यांनाच लागू करावा अशी शिफारसही संसदेच्या स्थायी समितीने केलेली आहे. सध्या आठ लाखांहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांना ३० टक्के कर लागू होतो.
मार्चमध्ये होणारी पाच राज्यांची निवडणूक प्रक्रिया आटोपल्यानंतरच यंदाचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. वाढत्या महागाईमुळे कर सवलतींमध्येही वाढ केली जावी अशी मागणी उद्योगजगताकडूनही येत आहे. व्यक्तींसाठी मूळ करसवलत ही सध्याच्या एक लाख ऐंशी हजार रुपयांवरून अडीच लाखांवर नेली जावी अशी मागणी सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजित बॅनर्जी यांनी केली आहे. अडीच लाख ते सहा लाख उत्पन्न असलेल्यांना केवळ १० टक्के कर आकारावा, १० लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना २० टक्के कर लावावा व १० लाखांहून अधिक उत्पन्न असलेल्यांनाच तीस टक्के कर लागू करावा अशी शिफारस सीआयआयने केली आहे.
सरकारपाशी महसुलाचा प्रश्न असल्याने सर्व प्रकारच्या कर दरात सूट देणे शक्य नसेल, परंतु दहा लाखांवर उत्पन्न असलेल्यांनाच तीस टक्के कर लागू करणे अशक्य नाही, असे मत फिक्कीचे महासंचालक राजीवकुमार यांनीही व्यक्त केले आहे. ‘ऍसोचॅम’चे अध्यक्ष दिलीप मोदी यांनी कर सवलत मर्यादा दोन लाखांवर न्यावी व दोन लाख ते पाच लाख उत्पन्न असलेल्यांना १० टक्के कर लागू करावा अशी सूचना केली आहे. सरकार यापैकी कोणती शिफारस मानते याकडे करदात्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.