समलैंगिकता ही बेकायदेशीर आहे या सर्वोच्च न्यायालयाने काल दिलेल्या निर्वाळ्यावरून देशभरात मोठे वादळ उठले आहे. समलैंगिकतेचे पुरस्कर्ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याबाबत संतप्त आहेत आणि आपला हा संताप ते माध्यमांमधून तावातावाने व्यक्त करीत आहेत. वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा हा भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७७ च्या वैधतेसंदर्भात आहे. समलैंगिकता ही अनैसर्गिक असल्याने असे शरीरसंबंध ठेवणे हा फौजदारी गुन्हा मानावा असे सांगणारे हे कायद्याचे कलम घटनादत्त मूलभूत अधिकारांविरुद्ध आहे असा याचिकादारांचा दावा होता. मात्र, हे कलम अवैध ठरवण्याजोगी काही स्थिती दिसत नाही, त्यामुळे जोवर कायद्याचे हे कलम आहे, तोवर समलैंगिकता हा गुन्हाच मानला जावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात म्हटले आहे. सरकारला जर वाटत असेल की हे कलम आजच्या संदर्भात गैरलागू आहे, तर संसदेने तशी दुरूस्ती भारतीय दंड संहितेत करावी असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात म्हटलेले आहे. म्हणजेच न्यायालयाने सरकारच्या अंगणात हा विषय टाकला आहे.
सरकार या विषयावर फार वरवरची भूमिका घेत असल्याची टीकाही सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली आहे. म्हणजेच या विषयाची आजच्या काळाच्या संदर्भातील निकड न्यायदेवतेच्याही लक्षात आलेली आहे. बदलत्या जगानुसार समाजजीवनामध्येही आमूलाग्र बदल दिसू लागले आहेत. समलैंगिकता प्राचीन काळी नव्हती असे नव्हे, परंतु त्या काळी तो अधर्म मानला गेला होता. हिंदू धर्मातच नव्हे, तर बायबलच्या जुन्या करारात आणि कुराणातदेखील समलैंगिकतेचा अपराध करणार्याला देहदंडाची सजा फर्मावली गेलेली आहे. म्हणजेच धर्म या अनैसर्गिकतेला मान्यता देत नाही. मात्र, आजच्या काळात सामाजिक स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते अशा गोष्टीही आजच्या आपल्या सामाजिक जीवनाचा भाग असल्याने त्या अनैसर्गिक मानल्या जाऊ नयेत असा युक्तिवाद करतात. हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा प्रश्न मानतात. कामसूत्र सांगणार्या वात्स्यायनाने समलैंगिकतेचा पुरस्कार केलेला नसला तरी तिचा उल्लेख केलेला आहे याचा अर्थ प्राचीन काळी भारतातही समलैंगिकता अस्तित्वात होती असा त्यांचा दावा आहे. अलीकडे जगभरात पाश्चात्त्यीकरणाच्या मुक्त विचारांचे वारे वाहू लागल्यापासून या विषयावर अधिक उघडपणाने विचार मांडले जाऊ लागलेले दिसतात. आपल्या कौटुंबिक संस्कृतीत ज्या विषयावर चर्चाही होत नाही असे विषय चारचौघांत जाहीरपणे चर्चिले जाणे पारंपरिक भारतीय मानसिकतेच्या पचनी पडणारे नाही. साहजिकच या विषयावरून देशात उघडउघड दोन तट पडले आहेत. भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७७ हे संविधानाच्या कलम १४, १५, १९, २१ आदींमधील मूलभूत अधिकारांशी विसंगत असल्याचा दावा समलैंगिकतेचे समर्थक करीत आहेत. त्यांना हे कलम म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच वाटते. जगभरात बदलत्या काळासरशी समलैंगिकता स्वीकारली जाऊ लागली आहे, मग भारतातच पुराणमतवादी दृष्टिकोन का असे त्यांचे म्हणणे आहे. नेदरलँडपासून उरुग्वेपर्यंत जवळजवळ सोळा देशांनी गेल्या दशकात समलैंगिकतेला कायदेशीर मान्यता दिली. भारतानेही त्यांचा कित्ता गिरवून पुरोगामित्वाचे दर्शन घडवावे असे समलैंगिकतेच्या समर्थकांना वाटते, तर समलैंगिकतेचा पुरस्कार, त्यांच्या प्राईड परेड हे सारे पाश्चात्त्य स्वैराचाराचे फलित आहे, भारतीय संस्कृतीशी विसंगत आहे असे संस्कृतीरक्षकांना वाटते, असा हा एकंदर तिढा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालच्या निवाड्यातून हा प्रश्न आता संसदेच्या दारात थडकला आहे. या प्रश्नावर ठोस भूमिका घेण्याचे धाडस सरकारपाशीही असेल असे वाटत नाही. त्यामुळे एकीकडे समलैंगिकता समाजामध्ये पसरत चाललेली असताना, चित्रपट, प्रसारमाध्यमांतून त्यांचा वाढता उदोउदो होत असताना या विषयावर ठोस भूमिका न घेता टोलवाटोलवी चालवणे हा प्रश्न अधिकच बिकट करील. समलैंगिक जोडप्यांची वाढती संख्या, त्यांच्या शहरा – शहरांतून निघणार्या प्राईड परेडस् यांच्याकडे आपण किती काळ दुर्लक्ष करीत राहणार आहोत? या विषयावर मुळाशी जाणारी चर्चा होणे आवश्यक आहे. तेवढा खुलेपणा जोवर आपल्यात येत नाही आणि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यापेक्षा सामाजिक प्रश्न म्हणून या समस्येकडे पाहिले जात नाही, तोवर याची तड लागणे कठीण आहे