भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या ‘भारताचा शोध’(द डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया) या सुप्रसिद्ध ग्रंथात लिहिले आहे की, ‘‘भारतात फक्त पंधराच भाषा असून ज्या शेकडो बोली आहेत त्यांनाही भाषाच म्हणतात. ती भाषाशास्त्रज्ञांच्या डोक्यातली कल्पना होय.’’

भाषाशास्त्राच्या नियमानुसार दर ४० ते ५० कि. मी. अंतरावर भाषेत फरक पडत असतो. असा फरक पडत गेलेल्या प्रत्येक भागातील लोकांना एकमेकांचे बोलणे समजते. यालाच ‘बोली’ म्हणतात. त्या एकाच भाषिक गटातल्या असल्यामुळे त्यातून एकाच प्रमाणात भाषेचा विकास होतो. त्या प्रक्रियेला कित्येक शतकांचा कालावधी लागतो. या काळात प्रादेशिक प्रमाणभाषा, तिच्या बोली भाषांतून शब्द गोळा करीत असते व समृद्ध होते. त्यामुळे तिच्या बोली भाषांचा स्वतंत्र भाषा म्हणून विकास होत नाही. प्रमाण भाषेत बोललेले तिची बोली बोलणार्‍यांना समजते. तसेच बोली भाषेत बोललेले तिच्या प्रमाण भाषेत बोलणार्‍याला समजते. त्यामुळे बोली बोलणार्‍याला सहसा आपल्या बोलीचा विकास करण्याची गरज भासत नाही.

माजी आमदार कै. जयसिंगराव व्यं. राणे यांनी ‘कोंकणी भाषा ः एक कल्पना’ या पुस्तिकेमध्ये लिहिले आहे की ‘‘गोव्यात मराठी भाषेशिवाय दुसरी कोणती स्वतंत्र भाषा असेल तर ती रोमन लिपीत ख्रिस्ती अल्पसंख्यक समाज लिहितो व वाचतो ती रोमी कोंकणी. तिची सुरुवात पोर्तुगीज राजवटीत झाली. गोवा काबीज केल्यावर इथे आलेल्या ख्रिस्ती धर्मोपदेशकांना धर्मप्रसारणासाठी प्रथम मराठी भाषेत लिखाण करून आपले कार्य सुरू केले. यावरून हे सिद्ध होते की पोर्तुगीज गोव्यात येण्यापूर्वी येथे लिहिण्या-वाचण्याची भाषा मराठीच होती. त्यामुळे फादर स्टिफन्सने आपला ‘ख्रिस्तपुराण’ हा ग्रंथ मराठी भाषेत पण रोमन लिपीत लिहिला. पण पुढे हिंदू धर्म व संस्कृती यापासून नवख्रिस्तांची फारकत करण्यासाठी मराठी भाषेत लिहिणे-वाचणे बंद करून स्थानिक बोलीत पण रोमन लिपीत धार्मिक वाङ्‌मय निर्माण करण्यास सुरुवात केली. अशा रीतीने रोमी कोंकणी गोव्यात ख्रिस्ती बहुजन समाजाची भाषा म्हणून वापरण्यास सुरूवात झाली. 

आज कोंकणी भाषेचा भारतीय संविधानाच्या आठव्या परिशिष्टात समावेश होऊन ही ‘‘राजभाषा’’ म्हणून मिरवत असली आणि कोकणी (देवनागरी) साहित्यात वाढ होत असली, तरी मराठीलाही राजभाषेचा दर्जा द्यावा म्हणून मराठी भाषकांचे व मराठीप्रेमींचे जे आंदोलन, मोर्चे, उपोषणे होत आहेत, त्या पार्श्‍वभूमीवर भाषेचा गतेतिहास लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. 

नुकतेच म्हापसा शहरात जे मराठीप्रेमींचे लाक्षणिक उपोषण झाले त्यात अनेकांनी आपले सडेतोड विचार मांडले. यात स्वातंत्र्यसैनिक विश्‍वास देसाई, मराठी राजभाषा आंदोलनाचे प्रमुख प्रदीप घाडी आमोणकर, समाजकार्यकर्ते कॅजिटन परेरा, किशोर कोलगे, मधुसूदन दत्ता देसाई यांनी जे उद्गार काढले ते खूप काही सांगून जातात. ते म्हणाले, ‘‘जोपर्यंत मराठी राजभाषा होत नाही तोपर्यंत मराठीसाठी आंदोलन चालूच ठेवणार. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपाने सत्तेवर आल्यास मराठी राजभाषा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी जनतेला दिलेला शब्द पाळला नाही तर चाळीसही मतदारसंघात भाजपाच्या विरोधात उमेदवार उभे केले जातील व येत्या लोकसभेच्या वेळी भाजपाच्या विरोधात काम केले जाईल.’’

मुख्य म्हणजे ही सर्व मंडळी कॉंग्रेसने मराठीचा गळा घोटला म्हणून गळा काढीत भाजपाचा प्रचार करीत होती. कॉंग्रेसचा पराभव होण्यास काही अंशी ही मंडळी जबाबदार आहेत. भाजपाने दिलेला शब्द पाळला नाही तर ही मंडळी पुनश्‍च रस्त्यावर येतील हे निराळे सांगायला नको. शिवाय कोंकणी ‘रोमी’ लिपीला मान्यता द्यावी म्हणूनही जनआंदोलन छेडले जात आहे. सरकारने यासाठी तज्ज्ञ समिती गठीत करून लिपीचा प्रश्‍न निकालात काढला पाहिजे. 

मराठी राजभाषा, रोमी कोंकणी लिपी यांबरोबरच शिक्षणात आमूलाग्र बदल करण्याचे धोरण राज्य सरकारने अंमलात आणण्याचे ठरवले आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शिक्षण खाते यासाठीच आपल्याकडे ठेवल्याचे अनेक वेळा संागितले आहे. या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय पांढरीपांडे यांचा ‘एक आठवडा – हार्वर्डचा’ हा लेख (अंतर्नाद दिवाळी विशेषांक २०१३) माझ्या वाचनात आला. त्यांनी या लेखात जी निरीक्षणे कथन केली आहेत, त्यांचा भारतातील शिक्षण तज्ज्ञांनी गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे, असे मला वाटते. विस्तार भयास्तव फक्त दोन गोष्टींचा येथे उल्लेख करतो. 

पहिली गोष्ट म्हणजे ‘हार्वर्ड विद्यापीठ हे संपूर्णतः देणग्यांवर विसंबून आहे. पालक, माजी विद्यार्थी, दानशूर, शिवाय मोठमोठ्या कंपन्या यांच्या देणग्यांवर हा डोलारा उभारलेला आहे. असे असले तरी भरपूर देणगी देणार्‍याच्या नातेवाईकासदेखील विशिष्ट दर्जा नसेल तर प्रवेश नाकारला जातो.’ 

दुसरी गोष्ट म्हणजे ‘पाश्चात्त्य संशोधकांमध्ये उथळपणा नसतो. खोल विश्लेषण, तटस्थ भूमिका, चिकित्सक अभ्यास असा त्रिवेणी संगम त्यांच्या संशोधनात दिसून येतो. या तुलनेत आपल्याकडील संशोधन फक्त ऍकॅडेमिक स्वरूपाचे, डिग्रीपुरतेच मर्यादित असल्यामुळे ते ग्रंथालयापुरतेच सीमित असते. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात काम केलेल्या एकाही शास्त्रज्ञाला नोबेल मिळाले नाही हे कटु सत्य आहे. याउलट बोस्टनच्या एम.आय.टी. विद्यापिठातील अर्थशास्त्राच्या एकाच विभागात तेरा नोबेल विजेते आहेत.’’ त्यामुळे भाषेच्या प्रश्नावर आंदोलने करताना, आधी खालपासून वरपर्यंत आपल्या शिक्षणाची पातळी कुठे आहे व ती कुठे गेली पाहिजे यावर संबंधितांनी विचार करावा, अशी ही गोष्ट नाही का?