वितरणावर ७० हजार कोटी खर्च

केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण योजनेखाली धान्याचा पुरवठा करण्यासाठी ७० हजार कोटी खर्च करते. मात्र त्यातील निम्मेच धान्य वितरित केले जाते त्यामुळे शेष धान्याचे काय होते हे शोधून काढले जात असल्याचे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या केंद्रीय दक्षता समितीचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती डी. पी. वधवा यांनी काल सांगितले.

ते मडगाव येथील रवींद्र भवनात आयोजित केलेल्या जनसुनावणीवेळी बोलत होते. वधवा समिती सध्या देशभरात जाऊन पाहणी करीत आहे.

दरम्यान, कालच्या मडगावच्या सुनावणीवेळी बिगर सरकारी संस्थेच्या प्रतिनिधी रोमा आल्मेदा यांनी स्वस्त धान्य दुकानात रेशनवर धान्य अनियमितपणे मिळत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे गरिबांचे हाल होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वस्त धान्य दुकानचालक मार्कुस डिसिल्वा यांनी कमिशन वाढविण्याची मागणी केली. कमिशन कमी असल्याने खर्च भागविता येत नसल्याचे ते म्हणाले. अनेकांनी सासष्टीत नागरी पुरवठा खात्याच्या निरीक्षकाची नेमणूक करण्याची मागणी केली. कार्यक्रमाला नागरी पुरवठा संचालक शबरी मांजरेकर, जिल्हाधिकारी एन. डी. अगरवाल उपस्थित होते.