नेपाळचा प्रस्ताव भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने फेटाळून लावला

भारत आणि नेपाळमधील सीमावाद सोडवण्यासाठी कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या किंवा मध्यस्थाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत भारताने नेपाळचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी या वादात चीन आणि ब्रिटनला सामील करून घेण्याची भूमिका मांडल्यानंतर, परराष्ट्र मंत्रालयाने मंगळवारी भारताची भूमिका स्पष्ट केली.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारत आणि नेपाळदरम्यान सीमाप्रश्नांशी संबंधित सर्व बाबी हाताळण्यासाठी दोन्ही देशांची सक्षम द्विपक्षीय यंत्रणा आधीपासूनच कार्यरत आहे. हा पूर्णपणे दोन देशांमधील अंतर्गत आणि द्विपक्षीय विषय असून, त्यात कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाला किंवा देशाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.

भारत आणि नेपाळमधील जवळजवळ 98 टक्के सीमांकन पूर्ण झाले असून, केवळ काही भागांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. गंडक नदीने आपले पात्र बदलल्यामुळे काही भागात वाद निर्माण झाला आहे. याशिवाय, सीमांकन झालेल्या भागातील ‘नो-मॅन्स लँड’वर झालेले अतिक्रमण आणि बेकायदेशीर ताब्याबाबत दोन्ही देशांकडून संयुक्तपणे सर्वेक्षण सुरू आहे, अशी माहिती जयस्वाल यांनी दिली. भारत आणि नेपाळ यांच्यात कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा या भागांवरून दीर्घकाळ सीमावाद
सुरू आहे.

नेपाळच्या संसदेत रविवारी बोलताना पंतप्रधान शाह यांनी भारताशी चर्चा सुरू असली तरी चीन आणि ब्रिटनशीही संपर्क असल्याचे म्हटले होते. ब्रिटिश भारताच्या काळापासून हा प्रश्न प्रलंबित असल्याने ब्रिटनलाही या प्रक्रियेत सहभागी केले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले होते. शाह यांनी भारताच्या काही भूभागांवर नेपाळकडून अतिक्रमण झाल्याची कबुलीही दिली होती.