नाईकवाडा-कळंगुट येथील आमदार मायकल लोबो यांच्याशी संबंधित नाझरी रिसॉर्टचे बेकायदा बांधकाम पाडण्यास कालपासून प्रारंभ करण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सात वर्षापूर्वी नाझरी रिसॉर्टचे बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा आदेश जारी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही नाझरी रिसॉर्टचे बेकायदा बांधकाम पाडण्यावर शिक्कामोर्तब केले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात नाझरी रिसॉर्टचे बेकायदा बांधकामाविरोधात एक याचिका दाखल केली होती. राष्ट्रीय हरित लवादाकडे सुध्दा गोवा किनारी व्यवस्थापन कायद्याचे उल्लंघन केल्या प्रकरणात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सात वर्षांपूर्वी गोवा खंडपीठाने नाझरी रिसॉर्टचा बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा निवाडा दिला होता. मायकल लोबो यांच्या कंपनीने त्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश उचलून धरून आव्हान याचिका फेटाळून लावली होती. तथापि, या आदेशाची कार्यवाही झाली नव्हती. त्यामुळे मूळ याचिकादाराने पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली. त्यावेळी आमदार मायकल लोबो यांच्याशी संबंधित कंपनीने गोवा खंडपीठात 31 मे 2026 पर्यंत बेकायदा बांधकाम पाडण्याची हमी दिली होती.

या नाझरी रिसॉर्टच्या बाजूला हॉटेल्स व इतर बांधकामे आहेत. त्यामुळे नाझरी रिसॉर्टचे बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठी जास्त वेळ मागून घेण्यात आला होता. या रिसॉर्टचे बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठीची 31 मे 2026 ची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर 2 जूनपासून रिसॉर्टचे बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.