‘जी राम जी’ कायदा अंमलबजावणीसाठी संबंधित नियमांचा मसुदा केंद्र सरकारकडून जारी

केंद्र सरकारकडून विकसित भारत रोजगार हमी आणि उपजीविका मिशन कायदा, 2025 ची अंमलबजावणी 1 जुलैपासून केली जाणार आहे. जुन्या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची (मनरेगा) जागा हा नवीन कायदा घेणार आहे. त्यामुळे जुनी मनरेगा योजना बंद होऊन नवीन कायद्यानुसार ही योजना लागू होणार आहे. केंद्र सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होईल याबाबतचा संबंधित नियमांचा मसुदा जारी केला आहे. या कायद्यानुसार ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. विकसित भारत रोजगार हमी आणि उपजीविका मिशन कायदा हा ‘जी राम जी’ या नावानेही ओळखला जातो. ‘जी राम जी’ कायद्यानुसार रोजगार हमीच्या दिवसांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. तसेच या योजनेचा आर्थिक भार काही प्रमाणात राज्यांवर टाकण्यात आला आहे.
केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांना या योजनेसाठी किती प्रमाणात खर्च करावा लागेल, तसेच केंद्र सरकार किती आर्थिक भार उचलणार याबाबतचे सूत्र सोळाव्या वित्त आयोगानुसार ठरवले जाणार आहे. तसेच या योजनेसाठी राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या निधीतील काही हिस्सा राखून ठेवण्याचा अधिकारही केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे.

संसदेने मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यात ‘जी राम जी’ कायदा संमत केला होता. त्यानुसार मनरेगा योजनेची जागा यापुढे ‘जी राम जी’ योजना घेणार आहे. नवीन ‘जी राम जी’ कायद्याअंतर्गत रोजगाराचे दिवस वाढवून 100 ऐवजी 125 करण्यात आले आहेत. शेतीच्या पेरणी आणि कापणीच्या हंगामात शेतमजुरांना शेतात काम करता यावे म्हणून त्यांना 60 दिवसांची मुभा दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारने 2026-27 या चालू आर्थिक वर्षासाठी ‘जी राम जी’ योजनेसाठी 95 हजार 692.31 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
नवीन नियमांमध्ये सध्याच्या मनरेगा योजनेच्या कामगारांसाठी काही तरतुदी केल्या आहेत. या तरतुदींनुसार कामगारांच्या सध्याच्या मनरेगा जॉब कार्डचे नूतनीकरण करून त्याची ई-केवायसीद्वारे पडताळणी केली जाईल. त्यानंतरच नव्या ‘जी राम जी’ कायद्याअंतर्गत कामगारांना रोजगार दिला जाईल. राज्य सरकारांकडून नवीन कायद्यानुसार नवीन ‘ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड’ वाटप होईपर्यंत कामगारांसाठी ही तात्पुरती व्यवस्था सुरू राहील. मजुरीचे सर्व पैसे थेट खात्यात डीबीटीद्वारे जमा केले जातील. मात्र, केंद्र सरकारने ‘जी राम जी’ योजनेअंतर्गत कामगारांच्या मजुरीचा दर किती असेल, हे अद्याप जाहीर केलेले नाही.

नव्या कायद्यानंतर राज्यांवर आर्थिक भार
‘मनरेगा’ योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या मजुरीच्या खर्चाचा 100 टक्के भार केंद्र सरकार उचलत होते. परंतु, याच्या अगदी उलट ‘जी राम जी’ कायद्यामध्ये मजुरी खर्चाचा 40 टक्के आर्थिक भार हा राज्यांवर टाकण्यात आला आहे.