मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे जादूगार असून राज्यामध्ये येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बावीस हजार सरकारी नोकऱ्या ते देणार आहेत अशी मुख्यमंत्र्यांची जाहीर खुशामत आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी जरी केली, तरी ही नोकरभरती राज्य कर्मचारी आयोगामार्फतच होईल अशी चपराक मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच दिली. जसजशी विधानसभा निवडणूक जवळ येत चालली आहे, तसतशी आपापल्या मतदारसंघातील बेरोजगारांना सरकारी नोकऱ्यांचे गाजर दाखवून स्वतःच्या मतांची बेगमी करण्याची घाई सत्ताधारी आमदारांना लागलेली दिसते. त्यामुळे त्या दबावापोटी का होईना, सरकारला नोकरभरतीला वेग द्यावा लागेल. त्याची सुरूवात काही पदांच्या जाहिराती प्रसृत करून झालेलीच आहे. परंतु येत्या चार – पाच महिन्यांत तब्बल बावीस हजार सरकारी पदांची भरती होणार असेल, तर मात्र राज्याच्या तिजोरीला ही खोगीरभरती परवडणारी असेल का आणि खरोखरच ह्या एवढ्या पदांची राज्याला जरूरी आहे का हे प्रश्न निश्चितपणे उपस्थित होतात. ह्या बावीस हजार नव्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची खरोखरीच राज्य प्रशासनाला जरूरी आहे का, ह्याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. अकरा वर्षांपूर्वी राज्याच्या नियोजन सांख्यिकी आयोगाने एक अहवाल सरकारला सादर केला होता. तेव्हा म्हणजे 2015 साली राज्यात एकूण 61,256 सरकारी कर्मचारी आहेत आणि तत्कालीन चौदा लाख लोकसंख्या विचारात घेता दर तेवीस व्यक्तींमागे एक सरकारी कर्मचारी असे ते प्रमाण असल्याचे आयोगाने दाखवून दिले होते. गेल्या अकरा वर्षांत जशी राज्याची लोकसंख्या वाढली आहे, तशीच सरकारी नोकरभरतीही भरपूर झालेली आहे. त्यामुळे आजही परिस्थिती काही फार वेगळी नसेल. सर्वांत लक्षवेधी बाब म्हणजे ह्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक संख्या ही कनिष्ठ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची असते. दुसरीकडे ह्या सरकारी खात्यांमध्ये अधिकारपदे चालवण्यासाठी पात्र व्यक्ती मिळत नसल्याने जुन्या अधिकाऱ्यांनाच वारंवार मुदतवाढी देण्याचा सपाटा गेल्या काही सरकारांनी लावला आणि ती परिस्थितीही काही आज वेगळी नाही. निवृत्तीला वर्षे उलटली तरीही हे अधिकारी सुखाने सरकारी वेतन घेत आहेत. त्यांच्या जागी नव्या पात्र व्यक्ती आणणे सरकारला आजतागायत शक्य झालेले नाही. मात्र, खालच्या पदांवर नोकरभरतीचा सपाटा सतत लावला जात असतो. लक्ष्मीकांत पार्सेकर सरकारने विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना देखील शेवटच्या तीन महिन्यांत सरकारी नोकरभरतीला स्थगिती देण्याचा धाडसी निर्णय घेतला होता. नव्याने सत्तेवर येणारे सरकारही ही स्थगिती कायम ठेवील असे तेव्हा ते म्हणाले होते. परंतु पुढील सरकारांनी निवडणूक येताच नोकरभरतीचा हुकुमी एक्का टाकणे सुरूच ठेवले. मनोहर पर्रीकरांच्या निधनानंतर सत्तेवर आलेल्या डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नवी सरकारी नोकरभरती करणार नसल्याची ग्वाही प्रारंभी दिली होती, परंतु तेव्हा विश्वजित राणे यांनी आपल्या आरोग्य खात्यात साडे पाच हजार पदांची भरती करणार असल्याचे परस्पर घोषित करून सावंतांना शह देण्याचा प्रयत्न केला होता. पुढे राज्य कर्मचारी भरती आयोगाची स्थापना करून मुख्यमंत्र्यांनी मंत्र्यांच्या परस्पर कर्मचारी भरतीच्या प्रयत्नांना व्यवस्थित काटशह दिला. त्यामुळे आज सर्व मंत्र्यांना नोकरभरतीसाठी दाती तृण धरून मुख्यमंत्र्यांकडे हात पसरावे लागत आहेत. राज्यात नव्याने निर्माण केल्या गेलेल्या ‘आयुष’ सह 79 सरकारी खात्यांमध्ये सत्तर – ऐंशी हजारांहून अधिक कर्मचारी आज असतील. असे असताना पुन्हा तब्बल बावीस हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती – तीही येत्या अवघ्या चार ते पाच महिन्यांमध्ये हा काय प्रकार आहे? राज्याच्या जनतेवर हा अतिरिक्त बोजा कशासाठी? केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या मतांच्या बेगमीसाठी? सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्राकडून आठव्या वेतन आयोगाची तयारी सुरू झालेली आहे. म्हणजे पुढे हा बोजा शेवटी करदात्या जनतेच्या माथीच मारला जाणार आहे. मध्यंतरी सरकारी नोकऱ्यांचा मोठा बाजार उजेडात आला. सरकारी नोकरीचे आश्वासन देऊन लाखो रुपये उकळणाऱ्या दलालांचा पर्दाफाश झाला. त्यातील अनेक सूत्रधार तर महिला होत्या. त्या कोणासाठी पैसे गोळा करीत होत्या आणि त्या मार्गाने त्यांनी किती जणांना सरकारी नोकऱ्या मिळवून दिल्या हे अजूनही जनतेसमोर आलेले नाही. त्यामुळे आता पुन्हा सरकारी नोकरभरतीची हवा झाली की हा नोकऱ्यांचा बाजारही तेजीत येईल. राज्य कर्मचारी भरती आयोगाद्वारे आणि गोवा मनुष्यबळ विकास महामंडळाद्वारे नोकरभरती होणार असेल तर त्यातून ह्याला आळा बसेल अशी आशा आहे, परंतु मुळात एवढ्या मोठ्या संख्येने कनिष्ठ पदांची भरती गरजेची आहे काय? मुख्यमंत्री जादूगार असतील, परंतु सर्वांत मोठी जादूगार जनता आहे हे विसरले जाऊ नये!