विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी)2026 मध्ये बनवलेल्या नव्या नियमावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या नियमाचे नाव प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन रेग्युलेशन 2026 असे आहे. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांतील जातीभेद रोखण्यासाठी हा नियम बनवण्यात आला आहे. दरम्यान, काल या मुद्द्यावरून दिल्लीसह अन्य ठिकाणी आंदोलनेही करण्यात आली.

या नियमानुसार प्रत्येक विद्यापीठ आणि कॉलेजमध्ये एक इक्विटी कमिटी बनवण्यात येईल. या कमिटीत एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीवर सुनावणी होईल आणि निश्चित कालावधीत या तक्रारींचा निपटारा केला जाईल. या कमिटीत एससी-एसटी, ओबीसी, दिव्यांग आणि महिलांचा समावेश आवश्यक आहे. या कमिटीचे काम विद्यापीठ आणि महाविद्यालय परिसरात समानतेचे वातावरण तयार करणे असे असेल.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हा नियम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बनवला आहे. न्यायालयाने 2025 मध्ये रोहित वेमुला आणि पायल तडवीसारख्या प्रकरणात सुनावणी करताना यूजीसीला 8 आठवड्यात कठोर नियम बनवण्यास सांगितले होते. हैदराबाद यूनिवर्सिटीतील रोहित वेमुला आणि मुंबईत मेडिकल कॉलेजला शिकणारी पायल तडवी या प्रकरणातून जातीभेदानंतर आत्महत्या केल्याचे प्रकरण घडले होते.