राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाची माहिती; मृत्यूचे प्रमाण वाढले
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावरील ताज्या आकडेवारीनुसार, देशात 2025 मध्ये तब्बल 166 वाघांचा मृत्यू झाला. 2024 च्या तुलनेत ही संख्या 40 ने वाढली आहे. 2024 मध्ये 126 वाघांच्या मृत्यूंची नोंद झाली होती. अधिवासावरील दबाव, प्रादेशिक स्पर्धा आणि संवर्धनातील आव्हाने यांसारख्या समस्यांबाबत नवीन चिंता निर्माण झाली आहे.
मध्यप्रदेशात सर्वाधिक 55 मृत्यूंची नोंद झाली. महाराष्ट्रात 40, केरळमध्ये 13 आणि आसाममध्ये 12 वाघांचे मृत्यू नोंदवले गेले. देशभरात मृत्यू झालेल्या एकूण वाघांपैकी 31 बछडे होते. यापैकी बहुतेक वाघांच्या मृत्यूंमागे प्रादेशिक संघर्ष हे एक प्रमुख कारण म्हणून समोर येत आहे. जागेच्या कमतरतेमुळे होणारी प्रादेशिक भांडणे हे वाघांच्या मृत्यूमागील प्रमुख कारणांपैकी एक आहे. वाघांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे अधिवासाची आव्हानेही निर्माण झाली आहेत.
विशेषतः मध्यप्रदेशात गेल्या दशकात वाघांच्या संख्येत अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. राज्यातील वाघांच्या संख्येत 2014 पासून 2022 पर्यंत 70 टक्क्यांनी वाढ झाली. या जलद वाढीमुळे स्पर्धा तीव्र झाली आहे. 2025 मधील पहिला वाघाचा मृत्यू 2 जानेवारीला महाराष्ट्रातील ब्रह्मपुरी वनविभागात नोंदवला गेला, जिथे एका प्रौढ नर वाघाचा मृतदेह आढळला होता. त्यानंतर, तीन दिवसांनी मध्य प्रदेशातील पेंच व्याघ्र प्रकल्पात एका प्रौढ मादी वाघाचा मृत्यू झाला होता.
वाघाच्या मृत्यूची शेवटची नोंद 28 डिसेंबरला मध्यप्रदेशातील उत्तर सागर येथे आढळलेल्या एका प्रौढ नर वाघाच्या स्वरूपात झाली. बहूतांश मृत्यू हे संरक्षित क्षेत्राव्यतिरिक्त बाहेर झाले आहेत, तर अनेक मृत्यू हे संशयास्पद आणि शिकार यामुळे झाले आहेत. वन्यजीवांसाठी असणारे कॉरिडॉर विकासात्मक प्रकल्पांमुळे तुटत आहेत आणि मानवी वस्ती असलेल्या अधिवासांमुळे त्यांच्या मुक्त हालचालींवरही मर्यादा येत आहेत.
भारतातील वाघ संवर्धन प्रकल्पांना जगभरात ओळख आणि मान्यता मिळाली आहे. 2023 मध्ये आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिनानिमित्त झालेल्या शेवटच्या अधिकृत अखिल भारतीय व्याघ्रगणनेनुसार, भारतातील वाघांची संख्या 2018 मधील 2,967 वरून 2022 मध्ये 3,682 पर्यंत वाढली आहे.
भारत जगभरातील एकूण वाघांच्या लोकसंख्येपैकी जवळपास 75 टक्के वाघांचे संरक्षण करतो. वाघांची संख्या वाढल्यामुळे, योग्य अधिवासांची गरज, मानव आणि वाघ यांच्यातील संघर्ष कमी करणे आणि पर्यावरणीय कॉरिडॉरची स्थापना करणे हे अधिकच अनिवार्य होत आहे.