राज्यात आयआयटी संकुलाला विरोध का केला जात आहे हेच कळत नाही. राज्यात आयआयटी संकुलासाठी जमीन संपादनाच्या विरोधात कोणीतरी नागरिकांना भडकावत आहे. आयआयटी हा राष्ट्रीय हिताचा प्रकल्प आहे. त्याचा गोव्याला सुध्दा फायदा होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आयआयटी संकुल जमिनीला विरोध करण्याची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. नागरिकांनी आयआयटी संकुलाच्या जमीन संपादनाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रालयात एका पत्रकार परिषदेनंतर पत्रकारांशी बोलताना काल केले.
राज्य सरकारने आयआयटी संकुलासाठी कोडार येथील कोमुनिदादची साडेचौदा लाख चौरस मीटर जमीन संपादन करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला आहे. स्थानिक नागरिकांनी 8 सप्टेंबरला घेतलेल्या एका सभेत आयआयटी संकुलासाठी जमीन संपादन करण्यास विरोध दर्शविला आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

राज्यातील अनेक विद्यार्थी परराज्यातील आयआयटीमध्ये शिक्षण घेत आहेत. सुर्ला गावातील एक विद्यार्थी छत्तीसगडमधील आयआयटीमध्ये शिक्षण घेत आहे. राज्यातील पालकांनी मुलांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी शिक्षण संस्थांबाबत सकारात्मक विचार केला पाहिजे. शैक्षणिक संस्थांना विरोध करणे योग्य नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

केंद्र सरकारकडून गोव्यात 2016 पासून आयआयटी सुरू करण्यात आली. राज्य सरकारकडून या आयआयटी संकुलासाठी जमीन उपलब्ध करण्यासाठी गेल्या कित्येक वर्षापासून प्रयत्न सुरू आहे. यापूर्वी लोलये काणकोण, शेळ मेळावली, कोटार्ली सांगे या ठिकाणी जमीन संपादन करण्यास विरोध करण्यात आला होता. धारबांदोडा येथे संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याची जमीन उपलब्ध करण्यातही अपयश आले होते. आता, कोडार बेतोडा येथील कोमुनिदादच्या जमीन संपादनासाठी प्रयत्न सुरू झाला आहे. त्याठिकाणी नागरिकांकडून विरोध होऊ लागला आहे.

लोकांनी आयआयटी संकुल प्रकल्पाला केवळ विरोधासाठी विरोध करू नये. त्या प्रकल्पाचे स्वागत केले पाहिजे. 100 टक्के साक्षरता असलेल्या राज्यात विरोधाची मानसिकता नसावी. लोकांनी मला सांगावे की ते आयआयटीला का विरोध करत आहेत, त्यांना कोणीतरी भडकावत आहे. हा राष्ट्रीय हिताचा प्रकल्प आहे. नागरिकांनी कुणाच्याही भुलथापांना बळी पडू नये. या प्रकल्पाचा नागरिकांनी सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.