इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीत झालेल्या शिखांच्या हत्याकांडास जबाबदार असलेले तत्कालीन काँग्रेस खासदार सज्जनकुमार यांना जसवंतसिंग आणि पुत्र तरूणदीपसिंग ह्या दोघांजणांच्या हत्येस जबाबदार धरून दिल्लीच्या न्यायालयाने जन्मठेप सुनावली आहे. ह्यापूर्वी अन्य एका प्रकरणात पालम कॉलनी येथील पाचजणांच्या हत्येस जबाबदार धरून 2018 साली न्यायालयाने त्यांना अशीच जन्मठेप सुनावली होती. तिहार तुरुंगात ते सध्या शिक्षा भोगत आहेत आणि आता मरेपर्यंत त्यांना तेथेच दिवस काढावे लागणार आहेत. केवळ वय, आजारपण आणि अंथरूणाला खिळलेली पत्नी ह्या तीन कारणांमुळे त्यांची फाशी टळली आहे, परंतु शीखविरोधी दंगलीत त्यांनी बजावलेल्या कामगिरीची सजा जन्मठेपेच्या रूपाने त्यांना मिळाली आहे. इंदिरा गांधींची हत्या त्यांच्या दोघा शीख अंगरक्षकांनी केली, एवढ्याच कारणावरून कोणताही अपराध नसलेल्या सामान्य शीख नागरिकांना अक्षरशः वेचून वेचून ठार मारले गेले. पुरूषांना कुटुंबीयांसमक्ष ठेचून ठार मारले गेले, तर महिला व मुलांसह घरे, दुकाने जाळली गेली. अशा संकटसमयी मदतीसाठी त्या बिचाऱ्यांनी शेजाऱ्यापाजाऱ्यांकडे याचना केली, तर जमावाच्या भीतीने कोणी मदतीलाही तयार झाले नाही. पोलिसांना साद घातली तर पोलीसच जमावाला सामील झालेले. तेव्हा सत्तेत असलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांनी तरी जमावाला शांत करायचे, परंतु उलट जमावाचे नेतृत्वच काँग्रेसचे तत्कालीन नेते करीत होते. सज्जनकुमार काय, जगदीश टायटलर काय, ह्या नेत्यांनी आपल्या नेतृत्वाला तेव्हा अक्षरशः कलंक लावला. जमावाला शांत करण्याऐवजी त्याला चिथावणी देत फिरले. जाळपोळ आणि हत्यांमध्ये स्वतः जमावाचे नेतृत्व करीत राहिले. त्याद्वारे आपली राजीवनिष्ठा त्यांना सिद्ध करायची होती. न्यायालयाने यापूर्वीच्या प्रकरणामध्ये दिलेल्या 207 पानी निवाड्यातील एक उदाहरण आठवते. निर्मलसिंग नामक एका गुरूद्वाराप्रमुखास तेव्हा जमावाने पेटवले. जमावापाशी काड्यापेटी नव्हती, तर एका पोलीस अधिकाऱ्याने जमावाला आपल्याकडची काड्यापेटी दिली. निर्मलसिंग यांना आगीने वेढताच त्यांनी शेजारच्या नाल्यात उडी घेतली. जमावाने त्यांना तेथून वर काढून एका खांबाला बांधून पुन्हा पेटवले. आगीमुळे बांधलेली दोरी तुटताच निर्मलसिंग यांनी पुन्हा नाल्यात उडी घेतली, तर त्यांना परत बाहेर काढून अंगावर फॉस्फरस टाकून जाळले गेले. एखाद्या दाक्षिणात्य देमार चित्रपटातील दृश्य असावे अशा प्रकारची माणुसकीला काळीमा फासणारी ही दृश्ये होती. आपल्या पक्षाचे सरकार सत्तते आहे म्हणजे आपले कोणीही काहीही वाकडे करू शकणार नाही असे त्यांना तेव्हा वाटले होते, परंतु काळ बदलला. काँग्रेसचेच सरकार सत्तेत राहिले असते, तर ही सगळी प्रकरणे फाईलबंद झालीही असती. परंतु सुदैवाने तसे घडले नाही. कालांतराने का होईना गुन्हेगारांना शिक्षा मिळण्याची आशा निर्माण झाली. शीखविरोधी दंगलीची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या रंगनाथ मिश्रा आयोगापुढे मृतांच्या कुटुंबियांनी प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली होती. त्याच्या आधारे भाजप सरकारने आरोपपत्रे दाखल करून घेतली. नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेत येताच त्यांनी जुन्या फायली उघडल्या. 2015 साली विशेष तपास पथकाची स्थापना करून फाईलबंद केल्या गेलेल्या प्रकरणांचा नव्याने तपास करायला लावला. त्यातून किमान काही गुन्हेगारांना तरी शिक्षा होऊ शकली. शीखविरोधी दंगलीच्या प्रकरणांत 587 एफआयआर दाखल झालेले होते. त्यापैकी 240 प्रकरणे आरोपी न सापडल्याने फाईलबंद झाली. 250 प्रकरणांत गुन्हेगार पुराव्यांअभावी सुटले. केवळ 28 प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारांना शिक्षा होऊ शकली ही आकडेवारी बोलकी आहे. नानावटी आयोगाच्या अंदाजानुसार शीखविरोधी दंगलीत मारल्या गेलेल्यांची एकूण संख्या आहे 2733. त्यातील किती दुर्दैवी जिवांना न्याय मिळाला असेल? ज्यांना तो मिळाला त्यांच्या कुटुंबीयांनाही आपल्या प्रियजनांना न्याय मिळवून देण्यासाठी किती प्रदीर्घ संघर्ष करावा लागला, त्यासाठी किती त्रास सोसावा लागला ह्याची केवळ कल्पनाही सुन्न करते. सज्जनकुमार यांना प्रस्तुत प्रकरणात झालेली जन्मठेपेची शिक्षा ही तब्बल 41 वर्षांनी झाली आहे. ‘जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनाईड’ असे म्हणतात. मागील प्रकरणात निवाडा देताना न्यायालयाने ह्या विलंबाबाबत निवाड्यातच खेद प्रकट केला होता. परंतु उशिरा का होईना ह्या देशात न्याय मिळू शकतो हा दिलासाही काही कमी नाही. सज्जनकुमार हे राजकीय गुन्हेगारीचे एक प्रतीक आहे. आजही धर्म, जातपात आणि भलभलत्या विषयांवरून दंगे भडकवणारे राजकारणी काही कमी नाहीत. सज्जनकुमार निवाडा अशांसाठी एक धडा ठरेल अशी आशा आहे.
