कोरोना विषाणूमध्ये होत चाललेल्या बदलांनिशी नवनवी माहिती समोर येते आणि जनतेला बुचकळ्यात पाडते. काल केंद्र सरकारने या विषाणूसंदर्भात नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. सरकारने पूर्वी सांगितलेला ‘दो गजकी दूरी’ हा उपाय आता कोरोना विषाणूपासून बचावासाठी उपयोगी ठरणार नसून त्या विषाणूचे तरंगते अंश हवेतल्या हवेत दोन नव्हे, तर तब्बल दहा मीटरपर्यंत जाऊ शकतात असे सरकारने काल सांगितले आहे. कोरोनाच्या दुसर्या लाटेने देशभरात माजविलेला कहर सर्वज्ञात आहे आणि लवकरच तिसरी लाट धडकण्याची शक्यताही सरकारने वर्तविलेली आहे. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कोरोनावर मात करण्याचा एकमेव विश्वसनीय उपाय सध्या तरी आपल्या सर्वांच्या समोर आहे तो म्हणजे लसीकरण आणि केवळ लसीकरण!
मात्र, भारत सरकार लसीकरणाच्या आघाडीवर सपशेल अपयशी ठरले असल्याचे सध्या दिसते आहे. सध्या लसीकरणाचा केवळ आपल्या राज्यातच नव्हे, तर संपूर्ण देशात पार बोजवारा उडालेला दिसतो. आंधळे भक्त मान्य करोत वा न करोत, ‘विश्वगुरू’ बनण्याच्या नादात केंद्र सरकारने केलेल्या चुका देशाला फार महागात पडल्या आहेत. त्या घोडचुकांवर पांघरूण घालण्यासाठीच तथाकथित वैज्ञानिक संशोधनाचा काडीचा आधार घेऊन ४५ वर्षांवरील वयोगटाच्या लसीकरणाचा कालावधी तब्बल एका महिन्याने वाढवून पुरेशा लस उत्पादनासाठी आणि त्यामध्ये अधिक वाढ करविण्यासाठी सरकारने उसंत मिळविली आहे.
खरे तर दुसर्या डोसचा कालावधी केंद्र सरकारने वाढवणे आणि लसीकरण केंद्रांवर स्वतःहून लस घ्यायला आलेल्यांना परत पाठवणे हे पूर्णतः चुकीचे आहे. जास्तीत जास्त लसीकरण हे जर आपले उद्दिष्ट असेल तर अशा प्रकारच्या गोष्टी खरे तर घडायलाच नको होत्या. लशीच्या अधिक प्रभावशीलतेचा वायदा करून दुसरा डोस परस्पर लांबणीवर टाकणे हे नागरिकांवर अन्यायकारक आहे. कोविडशी सर्वांत जवळचा संबंध ज्यांचा येतो त्या डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचार्यांना तर दुसरा डोस अवघ्या २८ दिवसांनीच दिला गेलेला होता. मग त्यांच्या शरीरातील कोविड प्रतिकारशक्तीचे काय? काहींना २८ दिवसांनी, काहींना ४० दिवसांनी आणि काहींना ८० दिवसांनंतर हा भेदभाव संवैधानिक समानतेच्या अधिकाराशीही फारकत घेणारा आहे. काही शास्त्रज्ञ म्हणतात त्याप्रमाणे कोविशिल्ड लशीचा दुसरा डोस उशिरा दिल्याने प्रतिकारशक्तीत वाढ होत असेलही, परंतु भोवती कोरोनाच्या दुसर्या लाटेचा वणवा भडकलेला असताना अशा प्रकारे लसीकरण तब्बल महिनाभर लांबणीवर टाकणे म्हणजे त्या वयोगटातील नागरिकांची कोरोनापासून स्वतःचा बचाव करून घेण्याची संधी हिरावून घेणे आहे. सरकारने दुसर्या डोसचा कालावधी हा लांबणीवर टाकावा की नाही हे सर्वस्वी ऐच्छिक करून लोकांवर सोपवणे अधिक उचित ठरले असते. परंतु केंद्र सरकार वैज्ञानिक निष्कर्षांच्या आडून स्वतःचे अपयश झाकू पाहते आहे. अन्यथा फेब्रुवारीतील एका संशोधनाचा काडीचा आधार घेऊन मे महिन्यात लसीकरण लांबणीवर टाकले गेले नसते. जगभरातील इतर देशांमध्ये जास्तीत जास्त लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करून मास्कमुक्तीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असताना भारतामध्ये मात्र उलटी गंगा वाहते आहेे. सरसंघचालक मोहन भागवतांपासून नितीन गडकरींपर्यंत त्याबाबत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षतः आपली नाराजी दर्शवलेली आहे, ती मुळीच चुकीची नाही.
१८ ते ४४ वयोगटासाठी लसीकरण सुरू करताना तर केंद्र सरकारने कमाल केली. आपली लसीकरणाची नीतीच संपूर्णतः बदलून टाकली आणि आपले लस पुरवठ्यातील अपयश राज्यांच्या माथी मारून टाकले. परिणामी आज देशातील जवळजवळ सर्व राज्यांमध्ये लसीकरणाचा बोजवारा उडालेला आहे. लशीच उपलब्ध नाहीत आणि काही राज्यांनी तर विदेशी लशींसाठी जागतिक निविदा काढून थेट मागण्या नोंदवलेल्या आहेत. त्यांना त्याशिवाय प्रत्यवायच उरलेला नाही, कारण दुसर्या लाटेनंतर महत्त्व उमगल्याने लसीकरणासाठी प्रचंड प्रमाणात नोंदणी होते आहे आणि लसच उपलब्ध नाही.
गोव्याने तर लसीकरणाच्या बाबतीत कमाल केली. १८ ते ४४ वयोगटासाठी सरकारच्याच आयसीएमआर आणि भारत बायोटेकची निर्मिती असलेली ‘कोव्हॅक्सीन’ सरकारच्याही आधी खासगी इस्पितळात उपलब्ध झाली. सिरम इन्सिट्यूटच्या कोविशिल्डचा ३२ हजारांचा पहिला अत्यल्प साठा आला आणि हातोहात संपला. लोकांनी मिळेल त्या केंद्रावर नोंदणी करून घेऊन गोवाभर फिरून कसेबसे लसीकरण करून घेतले आहे. लसीकरणाची ही जी दारुण अवस्था राज्यात आहे ती सुधारल्याखेरीज कोविडवर मात करायची कशी? जुलैच्या सुमारास लस उत्पादन वाढेल, तोवर जे मृत्युसत्र सुरू राहील त्याची जबाबदारी कोण घेणार?