कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना हा एक विनोद होऊन बसला आहे. सरकारच्या धरसोडपणाची कमाल दर दोन दिवसांनी पाहायला मिळते आहे. आधी ‘जमावबंदी’ झाली. नंतर साडे तीन दिवसांचे ‘लॉकडाऊन’ केले गेले. दुसर्‍याच दिवशी त्यात आणखी वाढ केली जाणार नसल्याचे सांगितले गेले. मग त्याची मुदत संपायच्या आतच आता ‘लॉकडाऊन’ नव्हे, सात दिवस ‘कोविड निर्बंध’ लागू होतील असे जाहीर झाले. आणि आता हे तथाकथित ‘कोविड निर्बंध’ संपायच्या आधीच थेट पंधरा दिवस ‘लॉकडाऊन’ नव्हे, ‘कोविड निर्बंध’ ही नव्हे, तर ‘राज्यव्यापी संचारबंदी’ सरकारने घोषित केली आहे! हे सगळे निव्वळ शब्दांचे बालीश खेळ आहेत!
ह्या सगळ्या निर्बंधांमागे कोरोनाची साखळी तोडण्याचा जो दृढ निर्धार दिसायला हवा, तो कुठेच दिसत नाही. खरोखर तो असता तर गेल्यावेळी निर्बंध जाहीर केल्या केल्या स्वतः मुख्यमंत्र्यांच्याच उपस्थितीत पुलाच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम तोबा गर्दीत झाला नसता किंवा दर अर्ध्या तासाला एक बळी जात असता परराज्यांतून आलेल्या मोठमोठ्या चित्रीकरण पथकांना गोवा मनोरंजन संस्थेने गुपचूप चित्रीकरणाच्या परवानग्याही दिल्या नसत्या! सरकार फक्त वेळोवेळी आपले हितसंबंध जोपासत बसल्याचेच दिसत आले आहे. सर्वांत मोठा हितसंबंध यात गुंतलेला आहे तो आहे खनिज वाहतुकीचा. सरकारला ‘लॉकडाऊन’ शब्दही उच्चारायची धास्ती वाटण्याचे ते खरे कारण आहे!
खरे तर राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट उसळायच्या आधी किमान येथे अनिर्बंध धुडगूस घालणार्‍या पर्यटकांवर निर्बंध घालायची मागणी जनता करीत होती. लॉकडाऊन हे कोणाच्याही हिताचे नसतेच. त्यात समाजातील कमकुवत घटक प्रामुख्याने भरडला जातो. त्यामुळे अशी वेळ येऊ नये असे वाटत असेल तर सरकारने किमान पर्यटकांवर आणि जनतेवर वेळीच निर्बंध घातले नाहीत तर आपण सक्तीचे लॉकडाऊन अपरिहार्यपणे स्वतःवर ओढवून घेऊ, असा इशारा आम्ही तर वारंवार दिला होता. पण सरकार ऐकण्याच्या मनःस्थितीतच नव्हते. कोणतेही निर्बंध घालायला अजिबात तयार नव्हते. ‘इतर राज्यांनी गोमंतकीयांना आपल्या सीमा रोखलेल्या नाहीत म्हणून आम्ही त्यांना सीमा बंद करणार नाही’ असे सांगत होते. नंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या दोन्ही राज्यांनी आपल्या सीमा बंद केल्या, तरीही गोवा सरकार सीमा बंद करायला राजी झाले नाही, कारण इतर कोरोनाग्रस्त राज्यांतून बड्या बड्या व्यक्ती आणि सेलिब्रिटी गोव्यात सुटीवर आलेल्या होत्या. सरकारच्याच कृपेने तब्बल तीस चित्रीकरण पथके कायदेशीर परवानगीने आणि इतर अनेक बेकायदेशीरपणे राज्यात चित्रीकरणांमध्ये गुंतलेली होती. वरील सर्वांसाठी हॉटेले, रेस्तरॉं खुली ठेवण्याची गरज सरकारला होती. अर्थव्यवस्थेच्या नावाखाली हे सगळे हितसंबंध सांभाळण्यात नेते गुंतले होते. पण राज्यात रुग्णसंख्या आणि मृत्युसंख्या प्रचंड वाढत गेली आणि मग मात्र सरकारचे धाबे दणाणले, परंतु तोवर निर्बंधांची वेळ खरे तर निघून गेलेली होती.
शेवटी वेळच अशी आली की, आतापर्यंत पर्यटकांचा कैवार घेत आलेले मायकल लोबो ‘आमच्या कळंगुटमध्ये लॉकडाऊन करा हो’ म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या दारी धावले, त्यापाठोपाठ गावोगावच्या पंचायतींनी आणि व्यापार्‍यांनी सरकारच्या इशार्‍याला न जुमानता स्वतःच लॉकडाऊनचा धडाका लावला, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्ससहित सर्व उद्योग आणि व्यावसायिकांच्या संघटनांनीच कडक लॉकडाऊनची मागणी लावून धरली, तेव्हा खजिल झालेल्या सरकारला ह्या दबावापुढे मान तुकवणे भाग पडले. सर्वांत कमाल म्हणजे निर्बंध लागू केल्याचा आव आणताना त्यानंतरही अनेक संदिग्धता आणि पळवाटा सरकारने ठेवल्या होत्या. साडेतीन दिवसांचे ‘लॉकडाऊन’ जाहीर करताना कॅसिनो आणि नाईट क्लबना पन्नास टक्के उपस्थितीत परवानगी दिलेली होती. आठवडाभराचे ‘कोविड निर्बंध’ घालताना बिगर जीवनावश्यक दुकानांनाही परवानगी दिलेली होती. फारच ओरड झाली तेव्हा मग ती बंद ठेवण्याचा आदेश दुसर्‍याच दिवशी काढण्यात आला. शेवटी हा विषय उच्च न्यायालयात गेला आणि चपराक बसली. विरोधी नेत्यांनी एकत्र येत लॉकडाऊनची मागणी लावून धरली आणि परवा तर सत्ताधारी आमदारांनीही राज्यात किमान पंधरा दिवसांचे कडक लॉकडाऊन करावेच लागेल अशा कानपिचक्या आजवर नन्नाचा पाढा आळवत बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्या. त्यामुळे येणार्‍या वार्‍याच्या दिशेने तोंड वळवणार्‍या होकायंत्रातल्या कोंबड्याप्रमाणे सरकारने आपली भूमिका पुन्हा रातोरात बदलली आणि ही ‘संचारबंदी’ जाहीर केली आहे. आता ती संपेस्तोवर पुन्हा काही तिसरीच घोषणा होणारच नाही याची शाश्‍वती नाही. बरे, घोषणा करताना तपशील तरी द्यायचा. तो आज दिला जाईल. म्हणजे त्यात संदिग्धता राहिली तर पुन्हा गोंधळ. सरकार हे कणखर, ठाम आणि खंबीर असावे लागते. असे दिवसागणिक धरसोड करणारे नव्हे. वेळीच उपाय योजले असते तर आजची ही वेळच आली नसती!
