0
331

राजस्थानमधील कोट्याचे खासदार ओम बिर्ला यांची काल लोकसभेच्या सभापतीपदी एकमुखाने निवड झाली. भारतीय जनता पक्ष आणि मित्रपक्षांचे तर त्यांना पाठबळ लाभलेच, परंतु लोकसभेच्या आजवरच्या गौरवशाली परंपरेनुसार कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस आदी विरोधी पक्षांनीही त्यांच्या नावाला आपले अनुमोदन देत लोकसभा सभापतींच्या बिनविरोध निवडीची परंपरा कायम राखली. पूर्वी लोकसभेचे अध्यक्षपद एखाद्या ज्येष्ठ व अनुभवी व्यक्तीकडे सोपविले जाई, परंतु नंतरच्या काळामध्ये तो पायंडा मोडला गेला. वाजपेयींच्या कार्यकाळामध्ये लोकसभेचे सभापती बनलेले तेलगू देसमचे जीएमसी बालयोगी केवळ दोनदाच खासदार झाले होते, तरीही त्यांना त्या पदावर विराजमान करण्यात आले होते. दुर्दैवाने पुढे त्यांचे हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत निधन झाले. शिवसेनेचे मनोहर जोशी लोकसभेचे सभापती झाले तेव्हाही ते पहिल्यांदाच खासदार झालेले होते, परंतु त्यांना त्या पदावर अधिष्ठित करण्यात आले होते. सोळाव्या लोकसभेच्या हसतमुख सभापती सुमित्रा महाजन यांनी वयाची पंच्याहत्तरी पार केल्याने सतराव्या लोकसभेची निवडणूक लढविली नव्हती, त्यामुळे सभापतिपद रिक्त झालेले होते. त्या ठिकाणी ओम बिर्ला यांच्यासारख्या राजकारणातील अनुभवी, परंतु दोनच वेळा खासदार बनलेल्या, पण सर्वसामान्य कार्यकर्त्यापासून येथवर पोहोचलेल्या नेत्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वसहमतीनिशी विराजमान केलेले आहे. पक्षाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्याची कदर केली जाईल हा संदेश मोदी सतत देत आलेले आहेत. मग ते नाव फारसे परिचित नसले तरी त्याची तमा न बाळगता अशा नावामागे आपले बळ उभे करण्यास मोदींनी कधीच मागेपुढे पाहिलेले नाही. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून योगी आदित्यनाथांचे नाव पुढे आणले गेले तेव्हा कोणाच्याही ते ध्यानीमनी नव्हते. तसेच यावेळीही ओम बिर्लांचे नाव पुढे आले तेव्हा ते कोणाच्या ध्यानीमनी नव्हते. या बिर्लांचा उद्योगपती बिर्लांच्या घराण्याशी कोणताही संबंध नाही. हे बिर्ला गेल्या आणि या लोकसभेमध्ये राजस्थानमधील कोटा-बुंदीचे खासदार आहेत. पूर्वी ते तीन वेळा आमदार होते. राजस्थानचे कोटा शहर स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशस्वी ठरणार्‍या विद्यार्थ्यांमुळे देशात एक ज्ञानकेंद्र म्हणून ख्याती पावलेले आहे. अशा ठिकाणचा खासदार आता लोकसभेला सभाध्यक्ष म्हणून लाभलेला आहे. विद्यार्थी चळवळ, भारतीय जनता युवा मोर्चा आणि नंतर भाजप असा बिर्ला यांचा प्रवास राहिला आहे. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होण्याच्या आधीपासूनच ते आणि त्यांचे कुटुंब मोदी, अमित शहा वगैरेंशी परिचित होते असे सांगितले जाते. गुजरातमध्ये कच्छमध्ये भूकंप झाला तेव्हा ओम बिर्लांनी तेथील मदतकार्यामध्ये आपले योगदान दिलेले होते. उत्तराखंडमध्ये केदारनाथची आपत्ती आली तेव्हा देखील तेथे राहून ओम बिर्ला यांनी मदतकार्यावर देखरेख ठेवली होती. अशा तळागाळात समरसतेने कार्यरत राहिलेल्या सेवाभावी कार्यकर्त्याला लोकसभेचे सभापतीपद देऊन मोदींनी त्यांचा सन्मान केला आहे. अर्थात, सभापतीपद हे निष्पक्ष पद आहे. त्यामुळे यापुढे आपली पक्षनिष्ठा त्यांना बाजूला सारावी लागेल. त्यांनी ती तशी सारावी अशी अपेक्षा आहे. कॉंग्रेसचे लोकसभेतील नवे नेते अधीररंजन चौधरींनी कालच्या आपल्या भाषणात ती व्यक्तही केली. गेल्या लोकसभेेमध्ये सरकारने विधेयके स्थायी समितीपुढे चर्चेला येऊ दिली नाहीत, संसदेत मंजुरीसाठी न आणता अध्यादेशांची पळवाट अवलंबिली, तसे यावेळी होऊ देऊ नये असे आवाहन चौधरींनी काल बिर्ला यांना केलेले आहे. आपल्या पक्षनिष्ठा विसरून लोकसभेचे कामकाज निष्पक्षपणे हाताळण्यात ओम बिर्ला कितपत यशस्वी ठरतात हे येणार्‍या काळामध्ये दिसणारच आहे. यावेळी सभागृहात शपथ घेतानाच जी काही घोषणाबाजी नेत्यांनी केली, ती नवनिर्वाचित खासदारांच्या तीव्र भावना आणि सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात पडलेली दरी दर्शवीत आहे. त्यामुळे बिर्ला यांचा सभापतिपदाचा कार्यकाळ आव्हानात्मक राहणार आहे. मागील लोकसभेमध्ये सुमित्रा महाजन यांनी अत्यंत कुशलतेने सभागृहाचे कामकाज सदोदित हाताळले होते. कोणाचेही मन न दुखावता, हसतमुखाने त्यांनी मोठमोठ्या पेचप्रसंगातून मार्ग काढला होता. त्यांची उणीव या लोकसभेला नक्कीच जाणवेल, परंतु त्याचबरोबर त्यांची जागा घेणारे ओम बिर्ला यांनाही आपल्या कामाचा ठसा उमटवण्याची व लोकसभेच्या सभापतींची आजवरची जी काही देदीप्यमान परंपरा राहिली आहे, तिचा वारसदार होण्याची संधी आहे. जी. व्ही. मावळंकर यांच्यापासून संगमांपर्यंत आणि सोमनाथ चटर्जींपर्यंत मोठमोठ्या दिग्गज नेत्यांनी सभापतीपदाचे हे आसन भूषविलेले आहे. बालयोगी किंवा सुमित्रा महाजनांसारख्या व्यक्तींनी अल्पकाळातही या पदाची शान वाढविली आहे. सत्ताधारी पक्ष प्रचंड बहुमताने सत्तेत असला तरी विरोधकांचा आवाज दुबळा होऊ नये हे पाहणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्या परंपरेचा धागा तुटू न देता ओम बिर्ला यांना आपल्या कार्याचा हरि ओम्‌‌ करावा लागेल!