- शैलेंद्र देवळणकर
जयशंकरन यांच्या सेवानिवृत्तीला अवघे एक वर्षच झाले असताना त्यांना या खात्याच्या मंत्रीपदी नियुक्त करण्यात आले आहे. जयशंकर यांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा ङ्गार मोठा ङ्गायदा हा परराष्ट्र धोरणाला होणार आहे.असे असले तरीही त्यांच्यासमोर काही मोठी आव्हाने आहेत.
पंतप्रधानांनी आपल्या शपथविधी समारंभासाठी बिमस्टेक परिषदेच्या देशांना बोलावले होते. ‘बिमस्टेक’मध्ये सात सदस्य देश असून त्यातील पाच दक्षिण आशियाई आणि दोन दक्षिणपूर्व आशियाई देश आहेत. त्यामुळे ‘नेबरहूड ङ्गर्स्ट’ हे मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचे केंद्रस्थान राहणार आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोऱणाची दिशा यातून स्पष्ट होते आहे. ‘बिमस्टेक’ला यशस्वी करण्यासाठी जी आश्‍वासने दिली आहेत किंवा विकासात्मक प्रकल्प पूर्ण कऱण्याच्या ज्या घोषणा केल्या आहेत त्यांची पूर्तता करण्यात भारत कमी पडतो आहे. त्यामुळे बिमस्टेक देशांचा विश्‍वास जिंकायचा असेल आणि त्या संघटनेच्या माध्यमातून आपले आर्थिक हितसंबंध साधायचे असतील तर या आश्‍वासनांची पूर्तता करावी लागेल आणि तेच मोदी-२ सरकारच्या परराष्ट्र धोरणापुढे पहिले आव्हान असणार आहे.
नेपाळ, भूतान, बांग्लादेश, थायलंड, म्यानमार या देशांमध्ये भारताने सुरू केलेले विकास प्रकल्प अपूर्ण आहेत. ते पूर्ण करण्यासाठी मोदींना इच्छाशक्ती दाखवावी लागणार आहे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे ईशान्य भारतातून म्यानमार, थायलंडमधून जाणारा रस्ते मार्ग २७०० किलोमीटरचा आहे. तो २०१८ मध्येच पूर्ण होणे अपेक्षित होते; पण तो अपूर्ण आहे. हा रस्तेमार्ग भारत, म्यानमार आणि थायलंड या तीन राष्ट्रांना जोडणारा आहे. तो पूर्ण झाला तर त्याचा भारताला खूप ङ्गायदा होणार आहे. तसेच नेपाळ आणि भूतान हे देशही भारताच्या माध्यमातून दक्षिणपूर्व आशियाई देशांबरोबर व्यापार करू शकणार आहेत. पण हा प्रकल्प अर्धवट आहे. याबाबत आपण चीनचे उदाहरण घेतल्यास प्रकल्पांची घोषणा कऱणे आणि ते पूर्णत्त्वास नेणे याबाबत चीन नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. त्यामुळे या देशांमध्ये चीनविषयी विश्‍वास निर्माण होण्यास हातभार लागतो. या पार्श्‍वभूमीवर भारताला विश्‍वासार्हता टिकवायची असेल तर प्रकल्प तत्काळ पूर्ण करावे लागतील.
मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कार्यकाळाची सुरुवात होण्यापूर्वीच लोकसभेच्या निवडणुकांदरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताने इराणकडून तेलआयात करू नये यासाठी दिलेली सहा महिन्यांची मुदत संपुष्टात आणली. भारत जवळपास ४.५० लाख बॅरल इराणकडून प्रतिदिवशी तेलआयात करत होता. आता इराणचा पर्याय बंद झाल्यामुळे ही गरज भागवण्यासाठीची तजवीज करावी लागणार आहे. इराणप्रमाणे स्वस्त तेल आपल्याला अन्य देशांकडून मिळण्याच्या शक्यता ङ्गार कमी आहेत. तसेच इराणकडून तेलाची देयके अदा करण्यासाठी दिली जाणारी सवलत, विमा संरक्षणही इतर देशांकडूनही मिळणार नाही. त्यामुळे तेलाचा प्रश्‍न गंभीर बनणार आहे. याचा परिणाम चालू खात्यावरील तूट वाढण्यावर होणार आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात भारताला या प्रश्‍नाबाबत पुन्हा एकदा अमेरिकेबरोबर नव्याने चर्चा करावी लागणार आहे. तेलाबरोबरच इराणमध्ये छाबहार बंदर विकसित करण्याचे काम भारताने हाती घेतले आहे. यासाठी लक्षावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. अमेरिकेच्या इराणवरील निर्बंधांमुळे या बंदराचे काय होणार, त्या गुंतवणुकीचे काय होणार हा देखील एक प्रश्‍न आहे. हे आव्हान पेलताना नव्या सरकारचा कस लागणार आहे. याखेरीज भारताने अलीकडेच रशियाशी एक करार केला असून त्यानुसार एस ४०० ही क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणाली भारत रशियाकडून आयात करणार आहे. याचे अंदाजित किंमत ५ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. पण सध्या अमेरिकेने रशियावरही बहिष्कार टाकलेला आहे, अमेरिकेची इच्छा आहे की भारताने या बहिष्काराला पाठिंबा द्यावा. अशा परिस्थितीत रशियाकडील ही क्षेपणास्त्रविरोधी तंत्रज्ञान कसे विकत घेणार हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
अङ्गगाणिस्तानातून अमेरिका स्वतःचे आणि नाटो चे सैन्य काढून घेण्याच्या विचारात आहे. त्यासाठी तालिबानबरोबर सुरू असणार्‍या चर्चांना यश येईल असे दिसते आहे. अमेरिकेने नाटोचे सैन्य काढून घेतले तर अङ्गगाणिस्ताना तालिबानचे साम्राज्य पुन्हा प्रस्थापित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर भारताने अङ्गगाणिस्तानातील तालिबानबरोबर चर्चा करावी, असा एक मतप्रवाह आहे. त्याबाबतचा निर्णयही परराष्ट्रमंत्री जयशंकरन आणि पंतप्रधान मोदी यांना घ्यावा लागणार आहे. भारत- अमेरिका यांच्यातील मैत्री गेल्या वीस वर्षांपासून सुदृढ होणारी मैत्री आहे. पण अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प विराजमान झाल्यापासून ते नित्यनवे आणि तडकाङ्गडकी निर्णय घेत चालल्यामुळे या मैत्रीच्या भवितव्याबाबत काहीशी चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडील काळात घेतलेले अनेक निर्णय भारतविरोधी किंवा भारतासाठी नुकसानदायक ठरले आहेत. ट्रम्प यांच्या सध्याच्या भूमिका आणि वक्तव्ये पाहता भारत- अमेरिका यांच्यात व्यापारयुद्ध सुरू होईल की काय अशी परिस्थिती आहे. जयशंकरन अमेरिकेत भारताचे राजदूत होते. त्यामुळे त्यांना अमेरिकेत काम करण्याचा अनुभव आहे. हे अनुभवकौशल्य पणाला लावून त्यांना या परिसिाथतीतून मार्ग काढावा लागेल.
अमेरिकेबरोबरच चीनचे आव्हानही नव्या सरकारपुढे आणि परराष्ट्रमंत्र्यांपुढे असणार आहे. आज चीनचे लष्करी आधुनिकीकरण आणि लष्करावरील खर्च झपाट्याने होत आहे. हा खर्च जसजसा वाढत चालला आहे तसतशी चीनची अरेरावी वाढते आहे.केवळ दक्षिण चीन समुद्रातच नव्हे तर बंगालच्या उपसागरामध्ये, अरबी समुद्रामध्ये त्याचप्रमाणे हिंदी महासागरामध्ये आणि एकूणच आशिया प्रशांत क्षेत्रात चीन आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. एवढेच नव्हे तर चीनने भारताच्या सीमेवर मोठ्या प्रमाणावर लष्कर तैनात करायला सुरूवात केली आहे. अरूणाचल प्रदेश हा आपलाच भूभाग असल्याचा दावा चीन करत आहे. चीनच्या ओबीओआर प्रकल्पाला विरोध करत भारताने त्यावर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे चीन नाराज आहे. अशा स्थितीतील चीनचा कशा पद्धतीने सामना करायचा हे मोदी सरकारपुढे आव्हान असणार आहे.
नव्या सरकारच्या परराष्ट्र धोरणापुढे सर्वात मोठे आव्हान असेल ते भारताचे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्याचे. यावर्षी भारताच्या विकासाचा दर अचानक खालावला आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत परकीय गुंतवणूक भारतात येणे आणि ती वाढणे महत्त्वाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाढणे गरजेचे आहे. परकीय गुंतवणूक वाढली, साधनसंपत्तीचा विकास झाला तरच मेक इन इंडियासारखे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतील. या दृष्टीने जयशंकर यांना प्रयत्नशील रहावे लागेल.
परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून भारताचा आर्थिक विकास कसा उंचावेल, चीनबरोबरचा व्यापार कसा वाढवता येईल, त्यातील व्यापारतूट कशी कमी करता येईल, त्यासाठी कशा वाटाघाटी कराव्या लागतील, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी वाटाघाटी करून व्यापारी हितसंबधांचे रक्षण कसे करता येईल ही सर्व महत्त्वाची आव्हाने जयशंकर आणि मोदी सरकारपुढे आहेत.
