राज्य सरकारने वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजनेअंतर्गत सुमारे 16,400 व्यापाऱ्यांची जीएसटीअर्तंगत 48.5 कोटी रुपयांची थकबाकी माफ केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पर्वरी येथे मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काल दिली.
राज्य सरकारने वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमधील (जीएसटी) प्रलंबित थकबाकी आणि जीएसटी खटले निकालात काढण्यासाठी ऑक्टोबर 2023 मध्ये ओटीएस योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी प्रलंबित थकबाकी भरण्याची शेवटची तारीख 7 मार्च 2024 अशी आहे. या योजनेला आणखी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. त्यामुळे ज्या व्यापाऱ्यांनी अजूनपर्यंत या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही. त्यांनी राज्य सरकारच्या व्यापारी पोर्टलवर अर्ज सादर करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ही ओटीएस योजना गोवा (थकबाकीच्या थकबाकीची वसुली, व्याज, दंड, सेटलमेंटद्वारे इतर देयके) कायदा, 2023 अंतर्गत उपलब्ध करण्यात आली आहे. अधिनियमांतर्गत वितरकांना केंद्रीय विक्रीकर कायदा, गोवा विक्रीकर कायदा, गोवा करमणूक कर कायदा, गोवा करमणूक कर कायदा या अंतर्गत 30 जून 2017 पर्यंतच्या मूल्यमापन कालावधीसाठी देय देयके सोडवण्यासाठी अर्ज करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. ओटीएस योजनेंतर्गत जुन्या व्हॅट आणि इतर देय देयके प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी सवलत देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
