केंद्र सरकारने ३२३ जुने कायदे रद्द करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली असून यासंबंधी येत्या संसद अधिवेशन काळात विधेयक आणले जाणार आहे. दरम्यान, चालू काळाशी काही देणेघेणे नसलेले सुमारे ७०० विनियोजन अधिनियमही रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकार इच्छुक आहे.
सरकारला तिजोरीतून पैसे काढण्याचा अधिकार देणार्‍या विनियोजन अधिनियमांचा एकदाच वापर होतो व नंतर ते विनावापर अंमलात राहतात असे सरकारचे मत आहे.
सध्या संसदेत ३२ दुरुस्ती कायदे रद्द करण्यासाठीचे विधेयक प्रलंबित आहे. त्यालाच जोडून आणखी २८७ जुने कायदे रद्द करण्यासाठी विधेयक आरण्याची योजना असल्याचे कायदा मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी सांगितले. ३२ कायदे रद्द करण्यासाठीचे विधेयक सभागृह समितीकडे असून त्यावर हिवाळी अधिवेशन काळात अहवाल येण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यांनी पदावर आल्यानंतर निरुपयोगी आणि आजच्या काळाशी सुसंगत नसलेले जुने कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली होती. सुशासनात विनाकारण असे कायदे अडथळे निर्माण करतात, असे मोदींचे म्हणणे आहे. परवा न्यू यॉर्क येथील मेडिसन स्क्वेअर गार्डनमधील भाषणातही मोदींनी त्याबाबत पुनरुच्चार केला होता.
दरम्यान, ७०० विनियोजन अधिनियम रद्द करण्याची शिफारसही कायदा खात्याने केली आहे. हे अधिनियम कायम वापरता येत नाहीत, नुसते कायद्याच्या नोंदवहित ते राहतात. आता याबाबत वित्त खात्याचे मतही अजमावले जाणार आहे.
