राज्यातील आरोग्य यंत्रणेसंबंधीच्या विश्वासालाच तडा जाईल अशी विदारक वस्तुस्थिती गोमेकॉतील निवासी डॉक्टरांच्या ‘गार्ड’ ह्या संघटनेने उघडकीस आणल्यानंतर त्या त्रुटींची जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी त्यांचे खापर एकमेकांच्या माथी फोडण्याची स्पर्धा काल लागली. गेले काही दिवस राज्यात जे थरकाप उडविणारे अखंड मृत्युसत्र चालले आहे, त्याला इस्पितळांतील वैद्यकीय प्राणवायूची कमतरता हेही एक प्रमुख कारण असावे असा संशय आता निवासी डॉक्टरांच्या पत्रानंतर जनतेमध्ये बळावत चालला आहे. प्राणवायू पुरवठ्याबाबत ह्या गंभीर त्रुटी होत्या, तर त्याची माहिती गोमेकॉच्या डीनना नव्हती? त्यांनी आरोग्यमंत्र्यांना आणि आरोग्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ही माहिती आजवर दिलेली नव्हती? जनता आज हे प्रश्न विचारते आहे. गोमेकॉतील अंतर्गत व्यवस्था फार जुनी असल्याचा साक्षात्कारही सरकारला ‘गार्ड’च्या पत्रानंतर झाला. त्या जुनाट व्यवस्थेचे एकवेळ सोडा, परंतु रुग्णांचे जीवनमरण ज्याच्यावर अवलंबून आहे, त्या प्राणवायूचे बदली सिलिंडर मिळण्यासाठीही गोमेकॉत कित्येक तास लागावेत हा तर निव्वळ गलथानपणा आहे. त्याबद्दल खरे तर ज्या नोडल अधिकार्‍यावर ही व्यवस्था पाहण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती, त्याला निलंबित केले गेले पाहिजे, कारण हा रुग्णांच्या जिवाशी मांडलेला खेळ आहे.
आपण परवाच लागू केलेले कोवीड निर्बंध अपुरे असल्याचे सरकारला काल उमगले आणि बिगर-जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानेही बंद करण्याचा आदेश काढण्यात आला. सरकारची ही धरसोड वृत्ती गेल्या वर्षीही दिसून आली होती. वास्तविक, राज्यातील एकूण वैद्यकीय आणीबाणी लक्षात घेता निर्बंध जारी करतानाच ते ‘ब्रेक द चेन’च्या उद्दिष्टाने घातले जात असल्याने त्यादृष्टीने साकल्याने विचार करूनच घालणे आवश्यक होते, परंतु सर्वांना खुश ठेवण्याच्या नादात निर्बंधांमध्ये संदिग्धता राखण्याचे नेहमीचे तंत्र वापरले गेले. मात्र, अवतीभवती चाललेल्या मृत्युसत्राने जनता आता प्रचंड हादरलेली आहे. त्यामुळेच गावोगावच्या पंचायतींनी, पालिकांनी, व्यापारी संघटनांनी स्वयंस्फूर्त संपूर्ण टाळेबंदी घोषित करायचे सत्र सुरू केले आहे. ह्याचाच दुसरा अर्थ आता सरकारवर जनतेचा भरवसा राहिलेला नाही. आपणच काही तरी करावे लागेल अशा निश्‍चयाने जनतेमधील सुजाण समाजधुरीण पुढे सरसावत आहेत. व्यापारी, व्यावसायिक स्वतःहून आपले व्यावसायिक नुकसान सोसायला तयार झाले आहेत, कारण शेवटी ‘जान है तो जहॉं है!’ हे आता उमगू लागले आहे.
सरकारच्या लेखी मृत व्यक्ती हे केवळ आकडे असतात. अनेकदा त्यातही घोळ घातला जातो. परंतु जनतेसाठी ही सध्या दिवसाला पन्नास पन्नासच्या संख्येने मृत्युमुखी पडणारी हाडामांसाची माणसे आहेत. त्यात कुटुंबांचे कमावते आधार आहेत. कोणाचे आईवडील आहेत, कोणाची भावंडे आहेत. कोवळी मुले आहेत, तरणेताठे युवक आहेत, माता भगिनी आहेत. अनेक कुटुंबांमधील तर एकापेक्षा अधिक मृत्यू ओढवले आहेत. काय आकांत मांडला असेल त्या घरांमधून! सरकार मात्र स्वतःच्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी अजूनही ‘रुग्ण इस्पितळात उशिराच आले’, ‘आल्यावर २४ तासांत दगावले’ असले तुणतुणे वाजवत बसले आहे. कोणाला मरायची हौस असते काय?? आरटीपीसीआर चाचणीचा निकाल यापुढे चोवीस तासांत येईल असा वायदा सरकारने केला होता. अजूनही ते वेळेत येत नाहीत. इस्पितळांत खाटा वाढवल्याच्या मोठमोठ्या घोषणा सरकारने केल्या, परंतु गरजूंना वेळेत खाटा उपलब्ध होत नाहीत. त्यांच्या वाटपामध्ये पारदर्शकता नाही. रुग्णांवर वेळेत उपचार करायला पुरेसे डॉक्टर नाहीत. कोवीड इस्पितळातील व्हीआयपी संस्कृतीवर निवासी डॉक्टरांनीच बोट ठेवलेले आहे. सरकारच्या त्रुटी ठायीठायी दिसत असताना मृतांनाच दोषी धरणे अमानुषपणाचे आहे. आज राज्यात होम आयसोलेशनमध्ये असलेल्या हजारो कुटुंबांना हवे नको ते पाहायला कोणीही नाही. राजकीय पक्षांना येथेही मतेच दिसत आहेत. राज्यातील बहुतेक लसीकरण केंद्रांवर लस उपलब्ध नाही. औषधालयांमध्ये पल्स ऑक्सीमीटर आणि औषधांचा मोठा तुटवडा आहे. अनेक ठिकाणी साध्या क्रोसीनच्या गोळ्या मिळत नाहीत. हे काय चाललेय?
राज्याने काल एकूण कोरोना रुग्णांचा एक लाखाचा आकडा पार केला. गोव्याचा टेस्ट पॉझिटिव्हिटी रेट देशात सर्वाधिक आहे. सोळा लाख लोकसंख्या गृहित धरली तर तब्बल ४२ टक्के लोकसंख्येला आतापर्यंत कोवीड चाचणी करून घेणे भाग पडले आहे असे सरकारी आकडेच सांगतात. सध्या आंध्र प्रदेशात कोरोनाचा नवा स्ट्रेन धुमाकूळ घालतो आहे. आधीपेक्षा तो पंधरा पट अधिक घातक आहे. फक्त चार दिवसांत माणूस अत्यवस्थ होतो. गोव्यात आज कोणकोणते स्ट्रेन आहेत हे सांगण्यास सरकार असमर्थ आहे. सरकारला आपल्याभोवती काय चालले आहे ह्याची खरेच जाणीव आहे? कोरोना नामक कावेबाज शत्रूशी चाललेले हे युद्ध आहे. त्यात पावलोपावली ढिसाळपणा करून चालेल काय?
