येत्या दि. २ ऑक्टोबरपासून दुचाकीवर मागे बसलेल्या प्रवाशांनाही हेल्मेट सक्ती करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे सरकारने जाहीर केले असले तरी राज्यातील मोटर सायकलवाल्यांना हा नियम कसा लागू करावा, यावर सध्या तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे वाहतूक खात्याच्या तसेच वाहतूक पोलीस अधिकार्‍यांसमोरही समस्या उभी ठाकली आहे.
मागे बसलेल्या प्रवाशांना हेल्मेट सक्ती करण्याच्या निर्णयास आता समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकांकडून विरोध होत आहे. सरकारला त्यांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करणे शक्य आहे. परंतु पायलटांचा प्रश्‍न सोडविणे कठीण झाल्याचे काही अधिकार्‍यांनी सांगितले. या नियमाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट असल्याने सरकारलाही काहीही करणे शक्य होत नाही.
गोव्यात सुमारे ५ हजार मोटरसायकल पायलट आहेत. अन्य राज्यात हा प्रकार नसल्याने तेथे हा प्रश्‍न नाही. गोव्यात हा एक व्यवसाय असून त्यावर अनेक कुटुंबे अवलंबून आहेत. त्यांना दोन हेल्मेट ठेवणे सक्तीचे केले तरी प्रत्यक्षात तसे करणे शक्य नाही. कोणत्याही पायलटने दोन हेल्मेट ठेवली तरी एका प्रवाशाने वापरलेले हेल्मेट दुसर्‍या प्रवाशाच्या डोक्यावर चढविणे हे आरोग्याच्या बाबतीतही धोक्याचे ठरेल. त्यामुळे मागे बसलेल्या प्रवाशांना हेल्मेट सक्ती निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होणार हे २ ऑक्टोबर रोजीच स्पष्ट होऊ शकेल. अखिल गोवा मोटरसायकल पायलट संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश ठाकूर यांना यासंबंधी विचारले असता पालयटवाल्यांकडे या प्रश्‍नावर उपाय नसून तो सरकारनेच शोधून काढावा, असे सांगितले. राज्य विधानसभा अधिवेशनात सत्ताधारी व विरोधी आमदारांनी हेल्मेट सक्ती निर्णयाचे समर्थन केले. परंतु पायलट व्यवसायाचे काय होईल, याचा कोणीही विचार केला नाही, असे ठाकूर म्हणाले. आपण केंद्र सरकारला पायलट व्यवसायाला सुविधा देण्यासाठी निवेदन पाठविल्याचे सांगितले. सध्या वाहतूक खात्याने हेल्मेटच्या बाबतीत पायलट संघटनेला काहीही पाठविलेले नाही, असे ठाकूर यांनी सांगितले.
