सक्षम लोकपालसाठी ज्या राजकीय सहमतीची अण्णांनाच नव्हे, तर सार्या देशाला प्रतीक्षा होती, ती पूर्णांशाने जरी नाही, तरी बर्याच अंशी झाल्याचे संसदेने पारित केलेल्या प्रस्तावांमुळे म्हणता येते. अण्णांनी अधिक स्पष्टतेचा हेका न धरता आपले ऐतिहासिक उपोषण मागे घेतले हेही योग्य झाले. संसदेत शनिवारी दिवसभर जी चर्चा झाली, त्यातील भाषणांचा सूर मात्र निराशाजनकच होता. संसदेच्या प्रतिष्ठेचा बाऊ करून बहुतांशी खासदार अण्णा, त्यांचे सहकारी, कार्यकर्ते, त्यांच्या चळवळीत सामील झालेल्या स्वयंसेवी संघटना, प्रसारमाध्यमे यांच्यावर ज्या भाषेत तुटून पडले ते पाहिले तर या मंडळींना अजूनही अण्णांच्या एवढ्या विराट जनआंदोलनाच्या यशाचे खरे कारण कळलेलेच नसावे असे दिसते. स्वतः या देशाच्या जनतेचे खरे लोकनियुक्त प्रतिनिधी म्हणवणार्या आणि ती प्रौढी मिरवीत ‘आमच्या पगडीला हात घालाल तर खबरदार’ अशी दमदाटी करणार्या या मंडळींनी लाखोंच्या संख्येने देशातील जनता आज आपल्या विरोधात का गेली आहे या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न जरी केला असता, तरी कोठे काय चुकते आहे त्याचा साक्षात्कार त्यांना घडला असता. निवडणुकीत आपल्याला जनतेची मते जिंकली म्हणजे त्यांची मनेही जिंकली आहेत या भ्रमाचा भोपळा खरे तर अण्णांच्या या आंदोलनाने पूर्णपणे फोडला आहे.
आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत भ्रष्टाचार, लाचलुचपत, वशिलेबाजी एवढी खोलवर झिरपण्यास आपले राजकीय नेतृत्वच जबाबदार आहे याविषयी जनतेची खात्रीच पटलेली आहे. राजकारण्यांविषयीचा हा जो तिटकारा जनतेच्या मनात आहे आणि जो या विराट जनआंदोलनात घडीघडी प्रकटला, त्याची कारणे काय याचे आत्मपरीक्षण खरे तर प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने करणे आवश्यक आहे. देशाच्या राजकीय नेतृत्वाने आपला विश्वास गमावलेला आहे. पत गमावलेली आहे. जनता नाराज आहे, संतप्त आहे. तिच्या आक्रोशाला अण्णा हजारे या सच्च्या माणसाच्या एका हाकेने वाचा फुटली आणि जनतेच्या आपल्या राजकीय व्यवस्थेप्रतीच्या संतापाचा बांध फुटून दबलेला, दडपलेला असंतोष फुफाटून वाहू लागला.
सर्व राजकीय पक्षांना तो गदागदा हलवून गेला. अण्णांना तुरुंगात डांबून हे आंदोलन दडपू पाहणार्या कॉंग्रेसप्रणित सरकारला नाक मुठीत घेऊन शरण यावे लागले. या आंदोलनापासून स्वतः दूर राहिलेल्या भाजपाला आपण पूर्णपणे अण्णांसोबत आहोत असे उपोषणाच्या शेवटच्या टप्प्यात का होईना सांगावे लागले. संसदेत जी सहमती घडून आली ती काही सहजासहजी घडलेली नाही. जनतेच्या रोषाची तीव्र धग जाणवल्याने आलेल्या भीतीपोटीच ही सहमती घडून आलेली आहे. एकेका राजकीय नेत्याची संसदेत ज्या प्रकारे या आंदोलनाला उद्देशून टोमणेबाजी चालली होती, ती पाहिली तर जनतेच्या रेट्यामुळे निरुपाय होऊनच ही शरणागती पत्करली गेली आहे हे स्पष्टपणे कळून चुकते. अण्णा शंभर टक्के बरोबर होते असे मुळीच नाही. त्यांच्या भोवतीच्या कोंडाळ्याला हा विषय चिघळलेलाच हवा आहे की काय अशी शंका येईपर्यंत तो कंपू आक्रस्ताळेपणाने वागत आला. अगदी शनिवारी संसदेत सर्व राजकीय पक्षांकडून अण्णांच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक पावले उचलली गेली आहेत याचे संकेत मिळत असतानादेखील केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण वगैरेंनी शेवटपर्यंत अडेलतट्टूपणा चालवला होता. मेधा पाटकर या आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात वाटाघाटींच्या केंद्रस्थानी एकाएकी कशा आल्या ही बाबही बोलकी आहे. संसदेच्या दोन्ही सदनांत सहमतीचा प्रस्ताव पारित झालेला असतानाही सरकारकडून काहीच सकारात्मक घडलेले नाही आणि जे घडले ते आम्हाला अमान्य आहे अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना त्या दिसल्या. मात्र, मतदान, मतविभाजन वगैरेंचा हट्टाग्रह न धरता संसदेत व्यक्त झालेल्या व्यापक भावनेशी सहमती दर्शवून अण्णांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय विवेकाने घेतला आणि भरकटत चाललेल्या आंदोलनाचे गाडे पुन्हा रूळावर आणले. संसदेने अपेक्षेप्रमाणे सक्षम लोकपाल कायदा बनवण्याची जबाबदारी आता स्थायी समितीवर सोपवलेली आहे. अर्थात, संसदेत व्यक्त झालेली भावना ही स्थायी समितीने अनुसरणे अपेक्षित असले तरी ती बंधनकारक नसते हेही तितकेच खरे आहे. विविध पक्षांची सहमती विचारात घेऊन अंतिम लोकपाल मसुदा तयार होणे ही वेळकाढू प्रक्रिया आहे, कदाचित त्यासाठी महिने लागतील. परंतु संसदीय प्रणालीचा आदर करीत अण्णा हजारे आणि त्यांच्या सहकार्यांनी तेवढी प्रतीक्षा करायला हवी. या जनआंदोलनाने सर्व राजकीय पक्षांवर निर्माण केलेला दबाव यापुढेही कायम ठेवण्याचे कार्य तर त्यांना करावेच लागेल, परंतु केवळ लोकपालपुरते न पाहाता देशात ही जी चेतना जागलेली आहे, ती आग प्रज्वलित ठेवून निवडणूक सुधारणांपर्यंत हा विषय व्यापक करण्याचा प्रयत्न झाला तर ते नक्कीच देशहिताचे ठरेल. या देशाच्या प्रत्येक आम नागरिकालाही भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याची प्रेरणा या आंदोलनाने दिली आहे. ज्या तीन मूलभूत मुद्द्यांवर सर्व पक्षांनी एकमत व्यक्त केले, त्यांच्या अंमलबजावणीतून भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढाईला नक्कीच फार मोठी बळकटी मिळणार आहे. सर्व राज्यांमध्ये लोकायुक्तांची नियुक्ती असो, प्रत्येक शासकीय कार्यालयात प्रशासकीय पारदर्शकता आणणारे सिटिझन्स चार्टर व तक्रार निवारण व्यवस्था असो, किंवा वरिष्ठ नोकरशहांबरोबरच कनिष्ठ सरकारी कर्मचार्यांवरील अंकुश असो. तळागाळातल्या नागरिकांच्या हाती एक फार मोठे शस्त्र अण्णांच्या या आंदोलनातून मिळणार आहे. माहिती हक्क कायद्याने देशात कशी क्रांती घडवली, भ्रष्ट नेत्यांचे बुरखे कसे टराटरा फाडले ते गेल्या काही वर्षांत आपण पाहिले. लोकायुक्तांची ताकद काय असते तेही कर्नाटकात आपण अनुभवले. या देशाच्या सामान्य नागरिकाच्या मनगटास भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याचे बळ देणार्या ज्या गोष्टी संसदेने सर्वसहमतीने प्रस्तावित केलेल्या आहेत, त्यांचा वापर शेवटी जनतेला करावयाचा आहे. लाच घेणारा जसा दोषी असतो तसा लाच देणाराही गुन्हेगारच असतो. देश भ्रष्टाचारमुक्त जर करायचा असेल तर केवळ ‘मी अण्णा आहे’ च्या टोप्या मिरवून ते घडणार नाही. अण्णांनी वयाच्या ७४ व्या वर्षी जो निर्धार, जी चिकाटी, जे साहस दाखवले, ते आपल्या अंगी उतरवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न प्रत्येकाला करावा लागेल. या देशामध्ये असे वातावरण निर्माण व्हावे की भ्रष्टाचार्यांना जनतेचा धाक वाटला पाहिजे. मतदारांना मिंधे बनवून निवडणुका जिंकण्याचे फॉर्म्युले गवसलेल्या भ्रष्ट, स्वार्थी लोकप्रतिनिधींना आपल्या मतदाराचा धाक वाटला पाहिजे. त्याला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता जर आपल्याकडून होणार नसेल, तर तो पुढच्या निवडणुकीत आपल्या घरी बसवील, आपल्या आमिषांना आणि आश्वासनांना तो बळी पडणारा नाही ही भीती जर राजकारण्यांच्या मनात निर्माण झाली, तरच या देशातील भ्रष्टाचाराची सध्या मातलेली बजबजपुरी नाहीशी होईल. फाटक्या खिशाच्या अनवाणी सामान्य माणसाच्या सशक्तीकरणाची नांदी अण्णांच्या नेतृत्वाखालील या विराट जनआंदोलनाने केली. राष्ट्रचेतनेची ही धुनी विझता उपयोगी नाही. सच्चेपणा आणि सचोटीच्या मार्गानेच चालण्याची स्वयंप्रेरणा या देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला व्हावी यासाठी हा वन्ही चेतवावा लागेल, गावोगावी, घरोघरी पोहोचवावा लागेल.