– ऍड. आयरिश रॉड्रिग्ज
गोव्याच्या सर्वांगिण विकासात आणि उत्कर्षात प्रमुख अडथळा ठरलेला मोठ्या प्रमाणातील भ्रष्टाचार निपटून काढावयाचा असेल तर गोव्यात लोकायुक्त स्थापन करण्याला प्राधान्य देण्याची नितांत गरज आहे.
गोव्यावर आजमितीस असलेले भ्रष्टाचाराचे संकट ही नजरेत चटकन भरणारी अशी वस्तुस्थिती आहे. भ्रष्टाचाराचा शिरकाव अगदी मुळापर्यंत झालेला आहे. पंंचायत व नगरपालिका या तर अशा प्रकारच्या संकटाची प्रमुख केंद्रेच बनलेली आहेत.
पणजी महानगरपालिकेबद्दल जितके कमी बोलावे तितकेच अधिक बरे. यंदाच्या मे महिन्यात कांपाल–पणजी रस्त्याचे ‘हॉटमिक्सिंग’ झाले होते. अवघ्या तीन महिन्यांच्या आत या रस्त्यावर असंख्य खड्डे पडलेले आहेत. भ्रष्ट कारभाराची अशी किंमत आम्हाला या खडबडीत रस्त्यावरचे दणके खात ङ्गेडावी लागत आहे.
येणार्या विधानसभा अधिवेशनात ‘लोकायुक्त विधेयक’ आणले जाईल असे जे आश्वासन गोव्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले आहे, ते आश्वासन म्हणजे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गेल्या ४ वर्षांत जी आश्वासने दिली आहेत, त्यात ङ्गक्त भर टाकणारे आणखी एक आश्वासन आहे, असेच म्हणावे लागते. गोव्यात जर लोकायुक्त स्थापन झाले तर स्वतः कामत यांच्या मंत्रिमंंडळातील अनेक मंत्री व कदाचित त्यांनाही लोकायुक्त चौकशीस सामोरे जावे लागेल हे मुख्यमंत्री कामत यांना पुरेपूर ठाऊक आहे. अर्थात, गोवा आणि गोवेकरांना तो काळ विश्रांतीचा काळ ठरेल!
गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांच्या व्यावसायिक गैरवर्तवणुकीचे प्रकरण गोव्याचे मुख्यमंत्री ज्या पद्धतीने हाताळत आहेत, त्यावरून भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत मुख्यमंत्री किती गंभीर आहेत ते लक्षात येते. मुंबई उच्च न्यायालयाने कंटक विरोधी तक्रारीची ङ्गाईल गोव्याच्या राज्यपालांकडे हस्तांतरित केली असतानाही त्या ङ्गाईलवर कार्यवाही न करण्याचा पर्याय मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी निवडला आहे.
सालेली जामीन अर्ज प्रकरणी ऍडव्होेकेट जनरल २७ जानेवारी २००६ रोजी उच्च न्यायालयासमोर हजर राहिले व १०२ जामीन अर्जांवरर सामूहिक युक्तीवाद केला व प्रत्येकी ८,००० रूपयांप्रमाणे यांनी सरकारकडून शुल्कापोटी तब्बल आठ लाख सोळा हजार रूपये वसूल केले. खरे म्हणजे त्यांनी एकत्रित युक्तीवाद केल्याने शुल्कापोटी ङ्गक्त ८,००० रूपये आकारायला हवे होते. हा काय प्रकार आहे?
जेवढ्या शक्य आहेत त्या सर्व अधिकारिणी लोकायुक्तांच्या अखत्यारीत येणे आवश्यक आहे. सर्व बिगर सरकारी संस्था व धार्मिक संस्थांमध्येही उत्तरदायित्व तथा पारदर्शकता येणे नितांत गरजेचे आहे. भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्यास माहिती हक्क कायदा हे एक सामर्थ्यशाली शस्त्र ठरले आहे. माहिती हक्क कायद्यापेक्षाही वरचढ होण्याचे अनेक प्रयत्न झाले आहेत, तसेच माहिती हक्क कायद्याच्या अखत्यारीतून निसटण्यासाठी त्यात ङ्गेरङ्गार करण्याचे प्रयत्नही अनेक राजकारण्यांनी चालविले आहेत.
गोव्यातील बहुतांश आमदार तथा मंत्री हे आम आदमीच्या प्रश्नांबद्दल गंभीर असल्याचे बिलकूल दिसून येत नाही. श्रीमंतांचे चोचले पुरविण्यात आणि कुठल्याही मार्गाने स्वत: श्रीमंंत होण्याच्या प्रयत्नात ते दिसत आहेत. सर्वत्र पाहिल्यास गोमंतकीयांनाही याबाबतीत काही सोयरसुतक नाही असेच चित्र दिसत आहे. गोव्याच्या विनाशास कारणीभूत असलेल्या व्यक्तींनाच आम्ही पुन्हा पुन्हा निवडून देत आहोत.
कुणाच्या वैयक्तिक ङ्गायद्यासाठी सरकारी तिजोरी तथा सरकारी यंत्रेणाचा गैरवापर केला जाऊ नये. राज्याच्या तिजोरीच्या बळावर कुणी ‘वाईन’ आणि ‘डाईन’चा स्वाद घेत मौजमजा करू नये. या तर्हेने वा त्या तर्हेने तो एक भ्रष्टाचाराचाच भाग ठरत असतो.
गोव्यातील भ्रष्टाचार विरोधी पथकाच्या दक्षता विभागाचे श्री. बॉस्को जॉर्ज हे प्रमुख आहेत व तेच राज्यपालांचे ‘एडीसी’ही आहेत. एका हुशार पोलिस अधिकार्याचा वेळ राजभवनात विनाकारण वाया जात आहे. पूर्ण वेळ अतिशय मोठ्या प्रमाणात होणार्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आम्हाला अर्धवेळ पोलीस अधीक्षक परवडणारे नाहीत. या खात्याला उपअधीक्षक तसेच उपनिरीक्षक दिला गेला नसल्याने भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याकडे सरकारकडून गांभीर्याने पाहिले जात नाही हेच सिद्ध होत आहे. एकूणच भ्रष्टाचाराच्या जंगलावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी अर्धवेळ पोलीस अधीक्षक व एका पोलिस निरीक्षकावर सोपविण्यात आलेली आहे.
आम्ही लोकायुक्ताची वाट पाहत असताना, गोव्याच्या भ्रष्टाचारविरोधी खात्यात आवश्यक ती पदे भरली गेली पाहिजेत. या खात्याला सुसज्ज असा कर्मचारीवर्ग दिला गेला पाहिजे, तसेच बॉस्को जॉर्ज यांना पूर्णवेळ भ्रष्टाचार विरोधी कारवाईचे अधिकार देऊन मुक्तपणे व स्वतंत्ररीत्या काम करू दिले गेले पाहिजे.
मुख्यमंत्री, त्यांच्या मंत्रिमंडळातले सहकारी मंत्री तसेच आमदारांनी ‘आम्ही भ्रष्टाचार करणार नाही तसेच लाच घेणार नाही’ अशी जाहीर शपथ घेतली तर त्यांचे काम अधिक सोपे होईल. तशा प्रकारची शपथ सर्व खात्यांच्या प्रमुखांनीही घ्यावी. तसेच आम्ही जिवंत असेपर्यंत ही शपथ पाळण्याची शपथही त्यांच्याकडून वदवून घ्यावी.
भ्रष्टाचाराविरोधी कणखर, निश्चयी तथा पक्की लढाई लढण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचार विरोधी हा लढा कुठे व केव्हा संपेल हे ङ्गक्त त्या परमेश्वरालाच ठाऊक आहे.
(लेखकाशी ९८२२६८४३७२ या क्रमांकावर अथवा या इमेलवर संपर्क साधता येईल.)