राज्यात नगरपालिका आणि पंचायत सदस्यांकडून कचरा विल्हेवाटीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आणि त्यातही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा घणाघात दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी नुकताच एका कार्यक्रमात बोलताना नुकताच केला. या स्पष्टोक्तीबद्दल त्यांचे कौतुकच करायला हवे. राज्य सरकार वर्षाकाठी कचरा व्यवस्थापनासाठी तब्बल १६० कोटी रुपये खर्च करीत असूनदेखील राज्यात पावलोपावली जी अस्वच्छता दिसते, त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्विग्न होणे अगदी स्वाभाविक आहे. गोवा हे पर्यटनप्रधान राज्य आहे. पर्यटन हा या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. गोव्याचे निसर्गसौंदर्य हाच आपला यूएसपी राहिलेला आहे. त्यामुळे राज्यात जर अस्वच्छता आणि ओंगळवाणे चित्र दिसू लागले, तर देशी विदेशी पर्यटक गोव्याकडे पाठ फिरविल्याविना राहणार नाहीत. हे भान जर लोकप्रतिनिधींनाच नसेल, तर जनतेकडून स्वच्छतेची अपेक्षा कशी बाळगायची? गोवा हे देशातील एक अत्यंत छोटे राज्य आहे. अन्य राज्यांच्या एका जिल्ह्याएवढाही त्याचा आकार नाही. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापन हे आपल्याकडे आदर्श असायला हवे होते. दुर्दैवाने बहुतेक पंचायती आणि नगरपालिका त्याबाबत पूर्ण उदासीन दिसतात. परिणामी, शहरे तर बकाल झाली आहेतच, पण अत्यंत स्वच्छ, सुंदर गावे अपवादानेच दिसू लागली आहेत.
खरे म्हणजे आपल्या गोव्यामध्ये आशिया खंडातील सर्वांत मोठा कचरा प्रकल्प आहे. साळगावचा हा प्रकल्प गोव्याचे एक भूषण आहे. सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनाची व्यवस्था ‘जायका’च्या विद्यमाने गोव्यात उभारली गेली आहे. कुंडईमध्ये आदर्शवत असा जैव वैद्यकीय प्रकल्प आहे. घन कचर्‍यापासून रासायनिक कचर्‍यापर्यंत आणि औद्योगिक कचर्‍यापासून ई-कचर्‍यापर्यंत सर्वांच्या विल्हेवाटीची तांत्रिक व्यवस्था आपल्याकडे उपलब्ध आहे. घरगुती कचरा उचलण्यासाठीची व्यवस्था बहुतेक गावांत आहे. गोव्याचे साक्षरतेचे प्रमाण २०११ च्या जनगणनेनुसार तब्बल ८८.७० टक्क्यांवर आहे. असे असूनही गोमंतकीय जनता रस्त्याच्या कडेला रात्री अपरात्री कचरा टाकत असेल, तर त्यापेक्षा अडाणीपणा दुसरा कोणता? केवळ गोरगरीबच हा कचरा टाकतात असे नव्हे. भली भली शिक्षित नोकरदार आणि धनवंत मंडळीच त्यात अग्रेसर दिसतात. रस्त्याच्या कडेला हा जो कचरा टाकला जातो, त्यात मोठा भाग बड्या हॉटेल व अन्य उद्योग व्यावसायिकांचा असतो. अशा प्रकारे उघड्यावर कचरा टाकणार्‍यांविरुद्ध धडक मोहीम राबवण्याची गरज आहे. असा रस्तोरस्ती उघड्यावर फेकला जाणारा कचरा स्वच्छ करण्यात कोट्यवधी रुपये घालवण्यापेक्षा हा कचरा कोण फेकते यावर नजर ठेवून त्यांच्याविरुद्ध कडक दंडात्मक कारवाई झाली तरच हे प्रकार थांबतील. उघड्यावर कचरा फेकणारे वाहन जप्त तर झाले पाहिजेच, परंतु ज्या बोलवित्या धन्याचा कचरा घेऊन ही वाहने व कंत्राटदार येतात, त्यांची नावे जाहीर करून अब्रू वेशीवर टांगली जावी, तरच असे लोक ताळ्यावर येतील.
कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी ज्या पंचायती आणि नगरपालिकांची, त्या आपली जबाबदारी पार पाडत नाहीत हा मुख्यमंत्र्यांचा संताप अगदी योग्य आहे. कचर्‍यासारखी मूलभूत नागरी समस्याही हाताळता येत नसेल, तर हे पंच सरपंच, नगरसेवक नगराध्यक्ष हवेत कशाला? नुसत्या खुर्च्या उबवायला? कचरा उचलण्यावर वीस हजार रुपये खर्च करून साठ – सत्तर हजार खर्चिल्याचे कागदोपत्री दाखवले जाते, असे खुद्द मुख्यमंत्री म्हणत आहेत. मग अशा मंडळींविरुद्ध – मग ते स्वपक्षाचेही का असेनात, फौजदारी गुन्हा नोंदवून गजाआड करण्याची धमकही सरकारने दाखवली पाहिजे. भ्रष्टाचाराचा नुसता उल्लेख करणे पुरेसे नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात सत्तेवर येताच स्वच्छ भारत मोहीम सुरू केली, तिचे जगभरात कौतुक झाले. प्रत्यक्षात मोदींच्याच गुजरातमध्ये, आणि त्यातही अगदी ज्या महात्मा गांधींच्या नावे ही मोहीम राबवली जाते, त्या गांधीजींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये पराकोटीची अस्वच्छता असल्याचे नुकतेच पाहायला मिळाले. ‘गुजरात मॉडेल’ चे एवढे ढोल पिटले जातात. प्रत्यक्षात गुजरातमध्ये रस्तोरस्ती प्लास्टिक कचरा फेकला जातो. संपूर्ण गुजरातमध्ये कोणीही दुचाकीस्वार हेल्मेट वापरत नाही. तंबाखूच्या मोठमोठ्या लागवडीदेखील आहेत. त्यामुळे ‘लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान’चाच प्रत्यय गुजरातमध्ये येतो. गोव्याला आपल्याला त्या वाटेने न्यायचे नसेल, तर कचरा व्यवस्थापनाकडे सरकारने अधिक गांभीर्याने पहावे लागेल. पंधराव्या वित्त आयोगाने पंचायती आणि पालिकांना दिलेली रक्कम जर कचरा व्यवस्थापनावर खर्च केली जात नसेल तर हा हसण्यावारी न्यायचा विषय नव्हे. त्यावर सरकार काय कारवाई करते हे जनतेला पाहायचे आहे.
