पशुसंर्वधनमंत्री नीळकंठ हर्ळणकर यांनी पिटबुल, रॉटविलर यासारख्या हिंस्त्र जातींचे श्वान पाळण्यावर निर्बंध घालणारे ‘गोवा पशुसंवर्धन आणि पाळीव प्राणी (नियमन आणि भरपाई) विधेयक, 2025′ राज्य विधानसभेत काल सादर केले. या विधेयकामध्ये निर्बंर्धाचे उल्लंघन करणाऱ्याला 3 महिन्यांपर्यंत कैद आणि 50 हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे.

राज्यात पिटबुल, रॉटविलर यासारख्या हिंस्र जातीच्या श्वानांनी नागरिकांवर हल्ल्या केल्याच्या अनेक घटनांची नोंद झाली आहे. हिंस्र श्वानाच्या हल्ल्यात उत्तर गोव्यातील एका 7 वर्षीय मुलाला प्राणही गमवावे लागले होते, तर अन्य काही घटनांमध्ये नागरिक गंभीर जखमी झाले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने हिंस्र जातींच्या श्वानांच्या पालनावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला होता. काही दिवसांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मान्यता दिल्यानंतर काल विधानसभेत हे विधेयक सादर करण्यात आले.

या विधेयकातील कोणत्याही तरतुदी किंवा त्या अंतर्गत बनवलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून कोणत्याही हिंस्त्र जातीच्या पाळीव प्राण्यांची जो पैदास करतो, त्याला 3 महिन्यांपर्यंत कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. ही कैद 15 दिवसांपेक्षा कमी असणार नाही. तसेच, 50 हजार रुपये दंड आणि सामुदायिक सेवा अशी शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. तथापि, न्यायालय, गुन्ह्याचे स्वरूप, आरोपीची पार्श्वभूमी आणि प्रत्येक प्रकरणाची परिस्थिती लक्षात घेऊन, आरोपीला कारावासाच्या बदल्यात सामुदायिक सेवा देण्याचा आदेश देण्याची तरतूदही विधेयकात आहे.
या विधेयकात मालकाची कर्तव्ये आणि दायित्वे निश्चित करण्यात आली आहे. कलम 3 अंतर्गत धोकादायक प्राणी म्हणून घोषित केलेल्या प्राण्यांचा मालक संबंधित घटनेला पूर्णपणे जबाबदार असेल. हिंस्त्र प्राण्याने इतर कोणत्याही मानवाला किंवा प्राण्याला दुखापत केली, तर तो देखील
जबाबदार असेल.

विधेयकात नुकसानभरपाईची तरतूद
या विधेयकात नुकसानभरपाईची तरतूद देखील आहे. कोणतीही व्यक्ती जी जखमी झाली आहे आणि मृत्युमुखी पडल्यास, अशा मृत व्यक्तीचा कायदेशीर प्रतिनिधी, अशा दुखापत किंवा मृत्यूला कारणीभूत असलेल्या कोणत्याही प्राण्याच्या मालकाविरुद्ध नुकसानभरपाईचा दावा दाखल करू शकतो. पशुसंवर्धन खात्याचे संचालक जनावरांच्या मालकांचे आणि अशा मालकांच्या ताब्यात असलेल्या हिंस्त्र प्राण्यांचे सर्व तपशील एका रजिस्टरमध्ये नोंद करून ठेवतील.