गोव्यातील अमली पदार्थांचा सुळसुळाट वाढत चालला असल्याने केंद्र सरकारने गोव्यात एक पूर्ण क्षमतेचा, सुसज्ज अमलीपदार्थविरोधी विभाग उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोवा हे अमली पदार्थांच्या व्यवहाराचे देशातील एक प्रमुख केंद्र आहे या केंद्र सरकारकडून सातत्याने होत आलेल्या दाव्याला त्यातून एका परीने पुष्टीच मिळाली आहे. राज्य सरकार अमली पदार्थांविरोधात मोहीम चालवत असले, तरी आजवर तिला फारच मर्यादित यश मिळाले आहे. उलट, स्थानिक पोलीस यंत्रणा अमली पदार्थ व्यवहारात गुंतलेल्या बड्या धेंडांची पाठराखणच करीत असल्याचे चित्र सतत दिसत आले आहे. आंध्र प्रदेशच्या पोलिसांनी उघडलेल्या धडक मोहिमेत तेथील अमली पदार्थ व्यवहाराची सगळी पाळेमुळे गोव्यापर्यंत येऊन थडकल्याने येथे कारवाईसाठी ते दाखल झाले असता, स्थानिक पोलिसांनी त्यांना सहकार्य करणे तर दूरच, उलट त्यांच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला होता. आंध्रमधील अमली पदार्थ तस्करीतील प्रमुख सूत्रधार गोमंतकीय असल्याचे त्यांच्या तेथील तपासात स्पष्ट झाले आणि त्याची पाळेमुळे सोनाली फोगट मृत्यूप्रकरणाशी संबंधित व्यक्तीपर्यंत येऊन पोहोचली, तरीही गोवा पोलिसांनी त्यासंदर्भात कोणतीही धडक कारवाई केलेली आजतागायत पाहायला मिळालेली नाही. त्यामुळे यात काही खोलवर गेलेली मिलीभगत आहे का हा संशय बळावलेला आहे.
गोव्यात मुंबईहून हवाईमार्गे अमली पदार्थ गोव्यात आणण्याच्या प्रयत्नात दोन वेळा मोठे घबाड तेथील अधिकार्‍यांना सापडले. दाबोळी विमानतळावर मात्र अशी कोणतीही कारवाई झालेली कधी पाहण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विमानतळावरील अधिकार्‍यांबाबतही संशय निर्माण होतो, कारण गोव्यात हवाई मार्गाने आणला जाणारे अमली पदार्थ थेट दक्षिण अमेरिकेतून आणले जात होते असे स्पष्ट झालेले आहे. त्याचाच अर्थ दक्षिण अमेरिकेतील बड्या आंतरराष्ट्रीय तस्करांचे गोव्यातील दलालांशी धागेदोरे आहेत आणि ही एक फार मोठी आंतरराष्ट्रीय साखळी असल्याने पोलीस, सीमाशुल्क अधिकारी, आणि कदाचित काही बड्या राजकीय, प्रशासकीय शक्ती यांचेही यात संगनमत असू शकते. त्यामुळे जरी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील अमली पदार्थांविरुद्ध धडक मोहीम राबवण्याचे आदेश प्रशासनाला दिलेले असले, तरीही नजरेत भरण्याजोगी आणि तस्करांना जरब बसवू शकेल अशी कारवाई अद्यापही दिसून आलेली नाही.
गोव्यातील अमलीपदार्थ विरोधी विभागाकडे सध्या केवळ पंधरा कर्मचारी आहेत. त्यामुळे ही संख्या पन्नासपर्यंत वाढवण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत आहे. लवकरच मोप आंतरराष्ट्रीय विमानतळ साकारणार असल्याने अमली पदार्थविरोधी विभागाच्या कामाची व्याप्तीही निश्‍चितच वाढणार आहे. त्यामुळे अधिक सज्जतेची गरज नक्कीच आहे. राज्यातील अमली पदार्थांची मागणी दिवसेंदिवस वाढतच चाललेली दिसते. नुकतीच वागातोरमध्ये एक महिला अमली पदार्थांच्या अतिरिक्त सेवनामुळे अत्यवस्थ ठरली. एवढ्या सहजतेने शॅक्स आणि हॉटेलांतून हे अमली पदार्थ उपलब्ध होत असतानाही स्थानिक पोलीस यंत्रणेला त्याचा मागमूस नसतो असे मानणे भाबडेपणाचेच नाही काय? सरकारने किनारी भागातील पोलीस स्थानकांवरील अधिकार्‍यांची यासंदर्भात झाडाझडती घेण्याची आवश्यकता आहे. येथे प्रश्न केवळ अमली पदार्थ सेवन करणार्‍या पर्यटकांचा नाही. हा गोव्याच्या नव्या पिढीचा, तिच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. गोव्यात एवढ्या सहजपणे अमली पदार्थ उपलब्ध कसे काय होऊ शकतात? पोलीस यंत्रणेचा त्यावर धाक कसा नाही? अमली पदार्थ तस्करीचा जागतिक इतिहास जर तपासला, तर हे व्यवहार कसे वाढतात आणि मग गुन्हेगारीत कसे रुपांतरित होतात हे कळून चुकेल. कोलंबियाचा पाबलो एस्कोबार असो, नाही तर मेक्झिकोचा एल चापो, पोलीस, राजकारणी, प्रसारमाध्यमे या सर्वांना खिशात घालूनच हे तस्कर मोठे झाले. एवढे मोठे झाले की त्यांना अटकाव करणारेच कोणी उरले नाही. ज्यांनी अटकाव केला त्यांना संपवण्यात आले. अमेरिकेची बलाढ्य यंत्रणा त्यांच्याविरोधात उभी राहिली म्हणून शेवटी त्यांचे पारिपत्य होऊ शकले. आपल्या भारतामध्ये अशी महाशक्तीच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे हा वाढता सुळसुळाट आपल्याला केवळ विनाशाकडे घेऊन जाऊ शकतो. वेळीच या वाढत्या धोक्याची दखल अत्यंत गांभीर्याने सरकारने घ्यावी. अमली पदार्थांविरोधात एक धडक मोहीम राबवावी. त्यासाठी खास पथके स्थापन करावीत. कारवायांमागून कारवाया व्हाव्यात. गोव्यात हे थेर चालणार नाहीत हा स्पष्ट संदेश अमली पदार्थ तस्करांना जावा. तरच गोवा आणि गोव्याची नवी पिढी या राक्षसापासून वाचेल.
