गेल्या १८ ऑगस्ट, २०२० रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाने गोवा सरकारला राज्यातील ४६.११ चौरस किलोमीटर एवढे क्षेत्र हे खासगी वनक्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले जावे असा आदेश दिला होता. त्या आदेशाला गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले आव्हान सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. परिणामी सुमारे २० वर्षांपासून भिजत पडलेला हा प्रश्‍न निकाली लागला आहे.
गोवा सरकारने हा ४६.११ चौरस मीटरमधील वनक्षेत्रात ज्या ज्या जागांचा समावेश केला होता त्या जागांपैकी काही जागा काढून टाकाव्यात. तसेच काही अन्य जागांचा त्यात समावेश केला जावा यासाठी राज्य सरकारने वेळोवेळी विविध समित्यांचीही स्थापना केली होती. पण त्यामुळे हा प्रश्‍न निकाली लागण्याऐवजी तो आणखीनच किचकट बनला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी आपल्या छोटेखानी निकालातून राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्यातील खासगी वनक्षेत्राबाबत जो आदेश दिलेला आहे. त्यात आम्ही हस्तक्षेप करावा असे काही नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
