>> कृती अहवाल सादरीकरणाचे पंचायतीला निर्देश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठातील दाखल एका जनहित याचिकेमुळे हणजूण समुद्रकिनार्‍यावरील २५० हून अधिक बांधकामे चौकशीच्या कक्षेत आली आहेत. सदर बांधकामांबाबत कृती अहवाल बुधवारी सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने काल स्थानिक हणजूण पंचायतीला दिले.
उच्च न्यायालयात हणजूण समुद्रकिनार्‍यावरील वाढत्या बेकायदा बांधकामांवरील जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. स्थानिक हणजूण पंचायत आणि सीआरझेड प्राधिकरण यांनी केलेल्या संयुक्त सर्वेक्षणात किनारी भागात २५० पेक्षा जास्त बांधकामे आढळून आली आहेत. यासंबंधीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. या बांधकामांची वैधता पडताळण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. प्रत्येक संरचनेच्या मालकाला जमिनीवर त्यांची मालकी सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. सीआरझेड प्राधिकरणाची मुदत पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे हणजूण पंचायतीने या बांधकामाबाबत पुढील कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
