संसदेचे पावसाळी अधिवेशन मोदी सरकारच्या कृषी विधेयकांवरून वादळी ठरले आहे. रविवारी राज्यसभेमध्ये जो काही प्रकार घडला तो अशोभनीय होता. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी या विधेयकांना विरोध दर्शवताना कामकाज रोखण्यासाठी अध्यक्षांच्या पुढ्यात धाव काय घेतली, त्यांचे माईक तोडण्याचा प्रयत्न काय केला, राज्यसभेची नियमपुस्तिका टराटरा ङ्गाडण्यात काय आली. एखाद्या विषयावर कितीही प्रक्षुब्धता आली, तरी ती संसदीय चौकटीमध्येच व्यक्त करता आली पाहिजे. मात्र, तृणमूल कॉंग्रेसचे राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ-ब्रायन आणि इतरांनी राज्यसभेमध्ये सर्वस्वी असांसदीय वर्तणूक करून देशाची मान शरमेने खाली घातली आहे. या सदस्यांवरील निलंबनाच्या कारवाईवरूनही काल पुन्हा संसदेत गदारोळ माजवला गेला.
कृषी विधेयकांपुढील राज्यसभेतील अडथळा दूर करण्यास सरकार आक्रमक होते हे तर दिसत होतेच. त्यामुळे कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी रविवारी विधेयके मांडताच लगोलग ती संमत करण्यासाठी मतदानास टाकण्यात आली. वास्तविक, ही कृषि विधेयके देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बळीराजाच्या जीवनमरणाच्या प्रश्नाशी संबंधित असल्याने त्यावर सर्वसहमती निर्माण करून ती संमत करणे अधिक उचित ठरले असते, अर्थात, त्यासाठी विरोधकांकडूनही विधायक दृष्टी बाळगणेही तितकेच जरूरी आहे. निव्वळ विरोधासाठी विरोध करून हंगामा निर्माण करण्यामध्येच जर विरोधकांना रस असेल, तर आपल्याजवळ असलेल्या भरभक्कम बहुमताचा वापर करण्यास सरकार पुढे सरसावले तर आश्‍चर्य नाही, कारण शेवटी जनतेनेच हे भक्कम मताधिक्क्य सरकारला दिलेले आहे, त्यामुळे आपल्या पाठीशी जनमत असल्याची भूमिका सरकार मांडणारच. परंतु भक्कम बहुमत आहे म्हणजे आपण घेऊ ते सर्वच निर्णय बरोबरच असतील असे नाही याचेही भान हवे.
शेतकर्‍यांसंदर्भातील जी तीन विधेयके सरकारने संमत केली आहेत, त्यावर अधिक चर्चा व्हायला हवी होती व संसदेमध्ये तशी ती झाली असती तर अधिक उचित झाले असते असे आम्ही यापूर्वीही म्हटले होते, कारण शेवटी हा या देशातील करोडो शेतकर्‍यांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. ही विधेयके क्रांतिकारक आहेत यात शंका नाही. काळ बदलतो तशी आव्हानेही बदलतात. भारतीय शेतकर्‍यापुढील आव्हानेही बदलत गेली आहेत. इंदिरा गांधींच्या काळात हरित क्रांती देशामध्ये साकारली आणि एकेकाळी अन्नधान्यासाठी परकीय महासत्तांवर अवलंबून असलेल्या या देशामध्ये त्याबाबतीत स्वयंपूर्णता येऊ शकली. हरित क्रांतीचे ते योगदान मोठे आहेच, परंतु बदलत्या काळासरशी जगभरातील परिस्थिती बदलत गेली असल्याने, जुन्याच गोष्टींचे अंधानुकरण करीत राहावे असाही होत नाही.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यामागे शेतकर्‍यांना त्यांचा कृषीमाल विकण्यासाठी योग्य मंच उपलब्ध व्हावा हा उदात्त हेतू जरूर होता, परंतु अशा बाजारपेठा आज दलाल आणि अडत्यांचे अड्डे बनलेल्या आहेत. परिणामी शेतकरी उपाशी आणि दलाल मात्र तुपाशी अशीच देशात परिस्थिती आहे आणि त्यातूनच शेतकरी सावकारी पाशात अडकतो आणि कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येचा टोकाचा मार्ग अवलंबितो. मोदी सरकारने शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे वचन दिले आहे आणि त्यानुसार हे क्रांतिकारी बदल घडविण्यास सरकार पुढे सरसावले आहे. प्रस्तुत विधेयकानुसार या पारंपरिक मंडी काही बंद केल्या जाणार नाहीत, परंतु शेतकर्‍यांना खासगी आस्थापनांना आपला माल विकण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. त्यातून त्यांना चार पैसे जास्त मिळतील असे सरकारचे म्हणणे आहे. काही शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांना मात्र सरकार यातून किमान हमी दरापासून आपली मोकळीक करून घेऊ पाहते आहे असे वाटते. कंत्राटी शेतीसंदर्भातील विधेयकाद्वारे बड्या कंपन्या शेतकर्‍यांशी थेट उत्पन्नपूर्व करार करू शकणार आहेत. त्यातून त्यांना चांगला दर मिळेल असे सरकारला वाटते, तर त्यातून ह्या कंपन्या शेतकर्‍यांची पिळवणूक करील असे विरोधक म्हणत आहेत. शेवटी ह्या दोन्ही दृष्टिकोनापैकी काय खरे होईल हे या कायद्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतरच लक्षात येणार आहे. शेवटी दृष्टिकोन कितीही उदात्त असला, तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होते त्यावरच त्यांचे यशापयश अवलंबून असते. प्रस्तुत कृषि विधेयकांसंदर्भातही असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे या संभाव्यतेवर व्यापक आणि सखोल चर्चा झाली पाहिजे. सरकार आणि विरोधक या दोन्हींकडून नुसती हडेलहप्पी होणार असेल तर शेतकर्‍याच्या हाती मात्र काहीच लागणार नाही!
