पणजीला स्मार्ट बनवण्याच्या नादात संपूर्ण शहराची धूळधाण उडवणाऱ्या बेजबाबदार यंत्रणांना शिस्त लावण्यासाठी अखेर न्यायदेवतेला धाव घ्यावी लागली आहे. पणजी शहरातील स्मार्ट सिटीच्या कामामुळे चौफेर दिसणारे धूळ प्रदूषण आणि नागरी सुरक्षेला पावलोपावली निर्माण झालेले धोके ह्यासंदर्भातील दोन जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठापुढे आहेत. त्यांच्यावरील गेल्या सुनावणींत आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या आणि अद्याप अपूर्णावस्थेत असलेल्या कामांचा लेखाजोखा तर न्यायमूर्तींनी मागितलाच, परंतु येत्या एक एप्रिल रोजी संध्याकाळी पाच वाजता स्वतः रस्त्यावर उतरून शहरातील ह्या सर्व कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून मगच दोन एप्रिलची पुढील सुनावणी घेण्याचा जो निर्धार त्यांनी केला आहे, तो खरोखर स्पृहणीय आहे. जेव्हा सरकारी यंत्रणा सुस्तावतात, जनसामान्यांच्या जिवाशी खेळ मांडला जातो, तेव्हा न्यायदेवतेला अशी सक्रिय भूमिका घेणे भाग पडते. स्मार्ट सिटीच्या संदर्भात जो काही सावळागोंधळ गेले कित्येक महिने पणजीच्या रस्तोरस्ती चालला आहे, तो पणजीच्या जनतेने आजवर मुकाटपणे कसा सोसला हेच मुळात कोडे आहे. नाकातोंडात, घरादारांत अखंड धूळ उडत असताना आजवर कोणी चकार शब्दात त्याबाबत निषेध नोंदवला नाही वा संबंधित यंत्रणांना जाब विचारला नाही. शेवटी काही जागरूक नागरिकांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागली, परंतु आजवर शहराचे जे सर्वांगीण नुकसान ह्या तथाकथित विकासकामांनी करून टाकले आहे ते लाजीरवाणे आहे. कोणत्याही योग्य पूर्वनियोजनाविना एकाचवेळी वाट्टेल तसे, वाट्टेल त्या ठिकाणी खोदायला घेणाऱ्या विविध यंत्रणांना आणि त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना जनतेच्या त्रासांची आणि तिच्या सुरक्षेची फिकीर असल्याचे कधीही दिसले नाही. परिणामी सातत्याने रस्ते खचत राहिले, अपघात होत राहिले. एका तरुण मुलाचा तर दुचाकी खड्ड्यात जाऊन जीवही गेला. आपला मुलगा असता तर कंत्राटदाराला खड्ड्यात गाडले असते असे पणजीचे महापौर मोठ्या तोऱ्यात तेव्हा म्हणाले खरे, परंतु त्यानंतरही शहराच्या विविध भागांत सुरू असलेल्या अंदाधुंदीला लगाम घालण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून किंवा त्यांच्या नेतृत्वाखालील पणजी महानगरपालिकेकडून झालेला दिसला नाही. इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कंपनीबद्दल तर काय बोलावे! स्मार्ट सिटीच्या कामांबाबत प्रसारमाध्यमांतून टीकेचा भडिमार होताच तिचे सुकाणू अनुभवी अधिकाऱ्याच्या हाती दिले गेले खरे, परंतु त्यातून शहरातील कामांना काही शिस्त आलेली मात्र कधी दिसली नाही. आता येत्या 31 मे पूर्वी ही सर्व कामे पूर्ण करण्याचा तगादा सरकारने संबंधित कंत्राटदारांना लावलेला असल्याने घाईगडबडीने निकृष्ट दर्जाची कामे करून ती पूर्ण झाल्याचा देखावा करण्याची अहमहमिका तर लागणार नाही ना अशी भीती वाटते. सांडपाणी निचऱ्याची 85 टक्के कामे पूर्ण झाल्याचा सरकारचा दावा आहे, परंतु येत्या पावसाळ्यात पणजी बुडण्याची शक्यताच अधिक दिसते. रस्त्यांना वरकरणी सिमेंट काँक्रिटचा मुलामा दिला जात असला, तरी ह्या शहरातील पोर्तुगीजकालीन भूमीगत जलव्यवस्थापन पद्धतीचा बट्ट्याबोळ केला गेला आहे त्याचे काय? गेला महिनाभर सांतिनेजच्या खाडीला असह्य दुर्गंधीने अक्षरशः गटार बनवले आहे, परंतु तेथे साफसफाई करावी असे कोणाला वाटत नाही ह्यावरून ही अनास्था कोणत्या थराची आहे याची कल्पना येईल. रस्त्यांची कामे सुरू असल्याने ते बंद करीत असताना तेथील वाहतूक बंद असल्याचे व ती अन्य मार्गाने वळवली गेली असल्याचे फलकदेखील संबंधित यंत्रणांना लावता आलेले नाहीत. परिणामी चक्रव्यूहात शिरलेल्या अभिमन्यूप्रमाणे नागरिक ह्या बंद आणि चालू रस्त्यांच्या जाळ्यातून मार्ग काढताना नित्य दिसतात. स्मार्ट सिटी म्हणजे केवळ रस्ते खोदून त्यांना भोके पाडून आत पाईप सरकवायचे एवढीच संबंधित यंत्रणांची कल्पना दिसते. उद्या ह्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झाले की मग हे रस्ते खोदले जाणार नाहीत याची जबाबदारी कोण घेणार? केंद्र सरकारने गतिशक्ती मंत्रालयाद्वारे सर्व सरकारी खात्यांमध्ये जसा समन्वय साधला आहे तशी समन्वय व्यवस्था राज्य सरकारने तातडीने उभारावी असे ह्यानिमित्ताने सुचवावेसे वाटते. पदपथांची केवळ पंधरा टक्के कामे उरकली आहेत. अंतिम मुदत जवळ आल्याने एकेका रस्त्याचे काम घिसाडघाईने पूर्ण करून ते खुले केल्याचा देखावा सध्या सुरू आहे. येत्या पावसाळ्यात ते खचण्याची दाट शक्यता आहे. तशा काही दुर्घटना झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित कोणाची? सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्मार्ट सिटीच्या प्रत्येक कामावर झालेल्या खर्चाचा तपशील जनतेपुढे आला पाहिजे. पारदर्शकता आणि जबाबदेही याची आज नितांत गरज आहे.
