>> भाडेपट्टीवर खासगी कंपनीकडे सोपवली; सरकारला मिळणार प्रति महिना 1 लाख 70 हजारांचा महसूल

राज्यात हायब्रीड सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या (सोलर) फेरीबोटीचा जलवाहतुकीसाठी अपयशी ठरल्याने सुमारे 4 कोटी रुपये खर्चून बांधलेली ही फेरीबोट आता पर्यटनाकरिता वापरण्यासाठी एका खासगी कंपनीला भाडेपट्टीवर देण्यात आली आहे. या खासगी कंपनीकडून सरकारला प्रति महिना 1 लाख 70 हजार रुपयांचा महसूल मिळणार आहे, अशी माहिती अंतर्गत जलवाहतूकमंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी दिली.

केरळ राज्यात सौरऊर्जा फेरीबोट वाहतूक यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे गोव्यात सुध्दा सौरऊर्जा फेरीबोट प्रकल्प हाती घेण्याच्या निर्णय घेण्यात आला होता. 2018 मध्ये एका शिष्टमंडळाने केरळ दौरा करून सौरऊर्जा फेरीबोटीबाबत माहिती जाणून घेतली. त्यानंतर, राज्य सरकारच्या नदी परिवहन विभागाने सौरऊर्जा फेरीबोट बांधण्यासाठी निविदा जारी केली. सुमारे 4 कोटी रुपये खर्चून हायब्रीड सौरऊर्जा फेरीबोटीचे बांधकाम करण्यात आले. या सौरऊर्जा फेरीबोटीतून केवळ प्रवाशांची वाहतूक करण्याची सोय उपलब्ध होती. राज्यातील इतर फेरीबोटींप्रमाणे दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या वाहतुकीची सुविधा सौरऊर्जा फेरीबोटीमध्ये नव्हती.
राज्य सरकारने 2022 च्या अखेरीस ही सौरऊर्जा फेरीबोट प्रायोगिक तत्त्वावर पणजी ते चोडण या जलमार्गावर सुरू केली. या सेवेला प्रवाशांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे अखेर सौरऊर्जा फेरीबोट बंद ठेवावी लागली. सदर सौरऊर्जा फेरीबोट पणजी येथे धक्क्यावर बंद ठेवण्यात आल्याने उंदरांनी इलेक्ट्रिक वायरिंगची नासधूस केली. त्यानंतर इलेक्ट्रिक वायरिंगची दुरुस्ती करण्यासाठी खर्च करावा लागला. तसेच ही सौरऊर्जा फेरीबोट चालविण्यासाठी नदी परिवहन विभागाकडे प्रशिक्षित कर्मचारी नव्हते.

मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी विनावापर पडून असलेली एकमेव सौरऊर्जा फेरीबोट पर्यटनाकरिता वापरण्यासाठी मान्यता दिल्यानंतर सदर फेरीबोट भाडेपट्टीवर देण्याबाबतची जाहिरात देण्यात आली. पर्यटन क्षेत्रातील खासगी कंपनीला पर्यटकांची वाहतूक करण्यासाठी ही सौरऊर्जा फेरीबोट भाडेपट्टीवर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या फेरीबोटीवर सुमारे चार कोटी रुपये खर्च करण्यात आला होता. साडेतीन कोटी रुपये कंत्राटदाराला देण्यात आले. उर्वरित रक्कम विविध कारणांमुळे राखून ठेवण्यात आली होती. कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधलेली सौरऊर्जा फेरीबोट वापराविना पडून असल्याने आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते. आता, सदर फेरीबोट भाडेपट्टीवर देण्यात आल्याने प्रति महिना 1 लाख 70 हजार रुपये मिळणार असून, तोटा भरून काढणे शक्य होणार आहे.